सर्वाेच्च अदालतले क्रसर उद्योग र ढुंगा–गिट्टी उत्खनन, बिक्री–वितरणका लागि कानुन बनाउन परमादेश जारी गरेको छ। सरकारले मापदण्डका आधारमा क्रसर उद्योग र ढुंगा, गिट्टीको उत्खनन, बिक्री गरिरहेका वेला सर्वाेच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले १७ वैशाखमा जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
‘हालसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी क्रसर उद्योग सुव्यवस्थित रूपमा र वातावरणमैत्री रूपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ,’ परमादेशमा भनिएको छ।
सर्वाेच्चले १७ वैशाखमा परमादेश जारी गर्दै दुई वर्षअघिको बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ संशोधन खारेज गरिदिएको थियो। ६ जेठ ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्डको दफा ४ (१.०) र दफा ११ (१) को हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्ने सर्वाेच्चले भनेको छ। यसअघि सरकारले क्रसरलाई बस्ती, शिक्षण संस्था, नदी किनार, वन र राजमार्गबाट अझ नजिक पुग्ने बाटो खोलिदिएको थियो। क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड सबै भौगोलिक क्षेत्रमा एउटै रहेकामा पहाड र तराईलाई छुट्याएर अलग–अलग कायम गरिएको थियो ।
क्रसरले गरिरहेको दोहनलाई थप सहज हुने गरी मापदण्ड संशोधन भएको भन्दै वातावरण कानुनविद् अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुँयाल र राकेशकुमार शाहले संशोधित मापदण्ड बदरको माग गर्दै ६ असार ०७९ मा सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वाेच्चले वैज्ञानिक कारणविना जथाभावी रूपमा मापदण्ड संशोधन नगर्न पनि भनेको छ। क्रसर चलाउन तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्नेसम्बन्धीका संशोधित मापदण्डका बुँदा बदर भएका हुन्। सरकारले संशोधन गरेर पहाडमा क्रसर उद्योग राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र खोला वा नदी–किनारबाट दुई सय मिटर कायम गरेको थियो, जुन खारेज भएको छ। अब साबिककै व्यवस्था तराई र पहाड दुवै क्षेत्रमा राजमार्ग र खोला वा नदीबाट क्रसर पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ।
घनाबस्तीबाट तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर क्षेत्रमा क्रसर चलाउन पाउने संशोधित व्यवस्था पनि खारेज भएको छ। साबिककै दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने व्यवस्था कायम भएको छ। वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने साबिकको व्यवस्था लागू हुनेछ। यसअघि सरकारले वनक्षेत्रबाट पाँच सय मिटर मात्र टाढा कायम गरेका थियो, जुन बदर भएको छ।
त्यस्तै, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने साबिकको व्यवस्था नै लागू हुनेछ। सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेर तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर कायम गरेकामा बदर भएको छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट क्रसर उद्योगको दूरी एक किलोमिटरमा झारिएकामा बदर भएको छ। अब दुई किलोमिटर साबिककै व्यवस्था लागू हुनेछ। हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटरको साबिकको दूरी घटाएर सय मिटर कायम गरिएकामा यो पनि बदर भएको छ। स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र बिक्री गर्दा घनाबस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदीमा निर्माण सामग्री उत्खनन र संकलन गर्न पाउनेछैनन्।
