लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको विद्युत् महसुलबारे विगतमा अदालतले दिएका फैसला, सरकारी आयोग/समिति तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र लेखा समितिको निर्देशनमा टेकेर बक्यौता उठाउन सांसदहरूको माग
लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युत्को प्रिमियम शुल्क तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योगीकै पक्षमा सरकार लागिरहँदा सांसदहरूले भने एकसुको पनि नछाड्न खबरदारी गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्षी मात्रै होइन, सत्तापक्षकै सांसदले पनि विगतमा अदालतले दिएका फैसला, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र लेखा समितिको निर्देशनमा टेकेर बक्यौता उठाउन दबाब दिएका हुन् ।
कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले भने, ‘जो जतिसुकै शक्तिशाली र पहुँचवाला होस् । अनुचित लाभ दिन हुन्न । राज्यको कोषमा आउने बक्यौता एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुन दिन्नौँ । यही नाममा सरकारलाई ठगिन दिन्नौ, यद्यपि, विद्युत् प्रयोग नभएको अवस्था उद्योगीहरू पनि ठगिन हुन्न ।’
अदालतको फैसला, विगतका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, लेखा समितिको निर्देशनमै टेकेर यस विवादमा उचित निर्णय गर्नुपर्ने थापाले बताए । ‘यो लामो समयदेखिको विवाद अहिले झन् छताछुल्ल भएको छ । यसअघि पनि सरकारले एकपछि अर्काे गरेर दर्जनौँ निर्णय गरेको थियो । कुनै पनि नयाँ सरकारले पहिलाका ती निर्णयबाट अलग भएर निर्णय गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘विगतका सरकारका निर्णय, लाल आयोगको प्रतिवेदन, अदालतको आदेश र समितिको निर्देशनलाई टेक्नैपर्छ । कुनै पनि समिति, आयोगलगायतका निकायले बक्यौता नउठाऊ भनेको छैन । तसर्थ, एकसुका पनि छोड्न पाइन्न ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले विद्युत् बक्यौता उठाउन प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणलाई ठाडो निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी लाइन जोड्न निर्देशन दिनुभएको थियो । बक्यौता उठाउन पनि उसैगरी निर्देशन दिनपर्यो, कुन–कुन निकायलाई दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘उद्योगमा मिटर जडान गरिएको छ । त्यहाँबाट महसुल उठाउन भने यो हालत छ । मिटर नभएका भन्सार हेरौँ त ! मिटर नभएको मालपोत कार्यालय हेरौँ त ! के छ हालत छ ? २२ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता ६ अर्ब रुपैयाँमा झर्दा पनि कसैलाई वास्ता छैन ।’ ढकालले यस विषयमा बोल्न थाल्दा सभामुख देवराज घिमिरेले माइकको लाइन काटिदिएपछि केहीबेर हंगामा नै भएको थियो । यति गम्भीर विषयमा पनि सभामुखले मुख थुन्ने प्रयास गरेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेपछि घिमिरे अन्ततः बोल्न दिन बाध्य भएका थिए ।
माओवादी सांसद छिरिङ डम्डुल लामा भोटेले गरिबको निम्ति काम नगरी सरकार उद्योगीलाई विद्युत् महसुल बक्यौता छुट दिएर केही ठूला व्यक्तिलाई बचाउन लागेको आरोप लगाए । उद्योगहरूबाट उठाउन बाँकी विद्युत् महसुलले सिंगो हुम्ला जिल्लाको विकास गर्न सकिने बताए । उक्त रकम गरिबको उपचार, छात्रवृत्तिजस्ता नागरिक सेवामा खर्च गर्न सकिने पनि सुझाव दिए । ‘आठ अर्ब २६ करोड विद्युत् बक्यौताले सिंगो हुम्ला जिल्लाको दीर्घकालीन विकास गर्न पर्याप्त पुग्छ । कि त्यहाँ दिए पनि हुन्थ्यो, अर्कोतिर १० लाखको दरले बाँडे पनि आठ हजार २६० गरिब नागरिकको उपचार हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि भएन । अर्कोतिर ४० हजार गरिब नागरिकको बच्चालाई छात्रवृत्तिको निम्ति दिए पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि भएन,’ उनले भने ।
लेखा समिति सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसकै राजेन्द्र केसीले २२ अर्ब नै वक्यौता उठाउनुपर्ने माग गरे । ‘२२ अर्ब रुपैयाँ नै बक्यौता उठ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । २२ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता आठ अर्ब रुपैयाँमा कसरी आयो भन्ने बिषयमै हाम्रो चासो हो ।’
माओवादीकै अर्का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न संसदीय छानबिन समिति नै बनाउनुपर्ने माग गरे । ‘यसमा यस्तो विवाद गर्न आवश्यक छैन । समाधान गर्ने हिसाबले बहस गरौँ । उद्योगीलाई बक्यौता छुट दिनुपर्ने कारण के हो ? कोरोनाको जस्तो वेला पनि छैन । उद्योगहरू घाटामा पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा भए छुट दिन पनि सकिन्थ्यो होला । त्यस्तो कारण नहुँदा छुट दिन सकिन्न । संसद्मा सामान्य विषयमा पनि छानबिन समिति बन्छन् । यसमा पनि छानबिन समिति बनाउनुपर्छ ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लाइन काटिएका उद्योगले महसुल नतिर्दै प्रधानमन्त्रीले लाइन जोड्न निर्देशन दिनु गलत भएको बताए । बक्यौता उठाएपछि मात्रै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
लेखा समितिका अर्का सदस्य एवं एमाले सांसद तारा लामा तामाङले पनि २२ अर्ब रुपैयाँ नै बक्यौता उठाउन समितिमा छलफल गरिएको बताउँछन् । ‘२२ अर्बको बक्यौता आठ अर्ब रुपैयाँमा कसरी आयो ? यसमा केही न केही लेनादेना छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, लेखा समितिबाट यसमा छलफल अघि बढाइएको हो ।’
प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क लिने गरी ०७२ साउनदेखि ०७७ असारसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत ६१ उद्योगलाई विद्युत् वितरण गरेको थियो । तर, उद्योगहरूले सबै अवधिको विद्युत् महसुल तिर्न नमानेपछि विवाद समाधानका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ‘लाल आयोग’ गठन गरेको थियो । सिंगो अवधिलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले दोस्रो अवधि (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म)को महसुल असुल गर्न उद्योगहरूलाई बिल पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म ६१ मध्ये चार उद्योगले मात्रै जरिवानासहित बक्यौता तिरेका छन् । आयोगले पहिलो अवधि (०७२ साउनदेखि पुससम्म)मा लोडसेडिङ भएर उद्योगहरूले २४ घण्टासम्म विद्युत् उपभोग गरे पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण भने नगरेकाले सो अवधिको प्रिमियम महसुल पछि अदालतबाट हुने फैसलाअनुसार लागू हुने गरी असुल नगर्न भनेको थियो । त्यस्तै, तेस्रो अवधि (जेठ ०७५ देखि असार ०७७ सम्म)मा लोडसेडिङ समाप्त भइसकेकाले प्रिमियम महसुल उठाउन नहुने निर्णय गरेको थियो । ०७७ मा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा दोस्रो अवधिको बक्यौता असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । हाल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको बचाउ गर्दै आएको छ ।
रास्वपाका सांसदले बिजुलीको बक्यौताबारे बोल्दा सभामुख घिमिरेले काटे माइक
प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा सभामुख देवराज घिमिरेले आकस्मिक समयमा बोल्ने सांसदहरूलाई समय दिए । चौथो नम्बरमा रास्वपाका सांसद हरि ढकाल बोल्न थाले । उनले दाउन्नेमा सोमबार राति गएको पहिरोले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको विषयमा बोल्दै सडक र पुल भत्किनुको पछाडि प्राकृतिक विपत् मात्रै नभएर भ्रष्टाचारको विपत् पनि महत्वपूर्ण रहेको बताए । तीन मिनेट समय पाएका ढकाल त्यसपछि विद्युत् बक्यौताबारे बोल्न थाले । ‘महसुल नतिर्ने...’ उनले यति मात्रै बोलेका थिए, सभामुख घिमिरेले माइकको लाइन काटिदिए । तोकिएको समय पनि उनले बोल्न दिएनन् । त्यसपछि संसद्मा करिब आधा घण्टा बबन्डर भयो ।
सांसद ढकालको माइकको लाइन काटेपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदले उठेर प्रतिवाद गरे । ‘विद्युत् बक्यौताको विषय उठाउनेबित्तिकै माइक काट्नुपर्ने कारण के हो ? सिंगो देशले बोलिरहेको यति गम्भीर विषयमा कुरा राख्दा बोल्न नदिने ?’ सभामुख घिमिरेसँग उनीहरूको प्रश्न थियो ।
तर, सभामुख घिमिरेले आकस्मिक समयमा बाढीपहिरो र यातायात अवरोधको विषयमा बोलिसकेकाले बस्न आग्रह गरे । अरू विषय यो समयमा बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । त्यसपछि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका राप्रपाका सांसदले पनि आपत्ति जनाए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई बोल्न दुई मिनेट समय दिए । उनले विद्युत् महसुलको विषयमा बोल्न नदिनु आपत्तिजनक भएको बताए ।
त्यसपछि बोल्न समय पाएका राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले सांसदहरूको बोल्न पाउने अधिकारमाथि सभामुखले अंकुश लगाउने कार्य आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताए । ‘सांसदहरू संविधान र नियमावलीविपरीत गएका छन् भने सभामुखले रोक्नुपर्छ । तर, सांसदहरूलाई यो विषयमा मात्रै बोल्न पाउँछस्, यो फलानो विषयमा बोल्न पाउँदैनस् भन्न मिल्दैन्,’ उनले भने, ‘जनताका जुनसुकै कुरा पनि सांसदहरूले यहाँ बोल्न पाउँछन् । यो विशेषाधिकारमाथि अंकुश लगाउने कार्य हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’
सभामुख घिमिरेले नियमावलीका आधारमा सभा सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै नियमावलीको व्यवस्था पढेरै सुनाए । तर, रास्वपा सांसदहरूले ‘बिजुलीको बक्यौता तिर्नैपर्छ’ भनेर नाराबाजी नै गरे । सभामुखसँग सवाल–जवाफ चल्दै गर्दा रास्वपा र राप्रपालाई माओवादी सांसदले पनि साथ दिए । करिब आधा घन्टापछि सभामुखले सांसद ढकाललाई पुनः बोल्न दिए । ‘भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय र सुशासनका मुद्दा प्रतिपक्षले सदनमा प्रवेश गराउँदा आगामी दिनमा यस खालको रवैया नदेखाइयोस्,’ उनले चेतावनीपूर्ण भाषामा भने, ‘किनभने करदाताको करमाथि लामो हात गर्ने विषय सधैँ यो सदनको आकस्मिक विषय हुन सक्छ ।’
संसद्मा लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलको बेलगाम बोली–समितिमै प्राधिकरणका दलाल रहेछन्
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता प्रकरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि कारबाही चलाउने उद्देश्यले उद्योगी र बिचौलियामार्फत मस्यौदा तयार पारेका लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल संसद्मा पनि बेलगाम बोलेका छन् । १८ साउनको समिति बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने गरी बाहिरै तयार पारेर मस्यौदा लगेका पोखरेल प्रतिपक्षी सांसदको विरोधपछि ‘ब्याक’ भएका थिए । उक्त मस्यौदा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको थियो । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त प्रसंग निकाल्दै पोखरेलले समिति सदस्यमाथि नै ‘दलाल’को आरोप लगाएका छन् ।
‘समितिमा भएको छलफलमा मैले र मेरो सचिवालयले टिपोट गरेको थियो । त्यो टिपोट मैले राजेन्द्र लिङ्देनसहित चार सदस्यलाई दिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यसमा एकजना उद्योगी र प्राधिकरणको दलाल पर्नुभएछ । उहाँले नै बाहिर ल्याउनुभयो ।’ उक्त मस्यौदामा कुलमान घिसिङलाई अख्तियार, सिआइबी र राजस्व अनुसन्धानबाट छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
सभापति पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूसँग होटेलमा नभेटेको दाबी गरेका छन् । उद्योगीहरूलाई नै आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर भेटेको उनको भनाइ छ । ‘सभापतिले व्यापारी भेट्यो भन्ने कुरा आयो । आजको दिनसम्म मैले व्यापारी भेटेको छैन । मलाई भेट्न व्यापारीहरू आएका हुन्, अफिसमा । मैले बोलाएर सोधेको हो । १६ अर्ब के सेटिङमा छुट पाउनु भनेर सोध्नुपरेन ?’ उनले भने, ‘राज्यको यत्तिको ठूलो सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने ? यो पाइन्न ? कसरी गर्यौ भनेर सोधेको हो ।’
पोखरेलले २२ अर्ब उठाउनुपर्ने भए पनि प्राधिकरण, व्यवसायी र सरकारको सेटिङमा छुट दिएको आरोप लगाउँदै समिति २२ अर्ब नै उठाउने पक्षमा रहेको पनि बताए । उनले आफू गलत साबित भए टुँडिखेलमा झुन्डिन तयार रहेको भन्दै उनले भ्रष्टाचार गर्नेहरूविरुद्ध ‘मुर्दावाद’ नारासमेत लगाए ।
तर, सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पहिलो अवधि (०७२ साउनदेखि पुससम्म)मा लोडसेडिङ भएर उद्योगहरूले २४ घण्टासम्म विद्युत् उपभोग गरे पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण भने नगरेकाले सो अवधिको प्रिमियम महसुल पछि अदालतबाट हुने फैसलाअनुसार लागू हुने गरी असुल नगर्न भनेको थियो । त्यस्तै, तेस्रो अवधि (जेठ ०७५ देखि असार ०७७ सम्म)मा लोडसेडिङ समाप्त भइसकेकाले प्रिमियम महसुल उठाउन नहुने निर्णय भएको थियो । त्यस्तै, आयोगको सिफारिसमा सरकारको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले दोस्रो अवधि (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म)को महसुल मात्रै असुल गर्न उद्योगहरूलाई बिल पठाएको थियो ।
विद्युत् बक्यौता विवाद तीन वर्षअघि ०७७ मै सार्वजनिक लेखा समितिबाट पनि टुंगो लागेको थियो । तर, अहिले फेरि समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । गत साता मात्रै प्राधिकरणले टिओडी मिटरका तथ्यांकसहित लेखा समितिलाई ८० हजार पाना प्रमाण बुझाएको छ । त्यो अध्ययनकै चरणमा रहेको वेला सभापति पोखरेलले संसद्बाटै प्राधिकरणले नै उद्योगीलाई बक्यौता नतिराउन सघाएको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि, उनले समितिमा अध्ययन हुँदाहुँदै पनि बाध्य भएर संसद्मा बोल्नुपरेको भन्दै सुरुमै स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
