भद्रगोल संस्थान सुधारको छैन योजना, सर्वाधिक नाफा गर्ने प्राधिकरण निशानामा

दुग्ध बजारमा निजी उद्योगले हिस्सा बढाइरहँदा सरकारी स्वामित्वको डिडिसी भने किसानबाट दुध किनेको डेढ अर्ब भुक्तानी गर्न नसकेर थला परेको छ, उल्टै किसानको बक्यौता तिर्न सरकारले दिएको बजेट पनि कर्मचारीको तलब–भत्तामा खर्चिएर मस्ती गर्दै छ ।

निजी उद्योगहरूले सिमेन्ट र क्लिंकर भारतमा बेचेर करोडौँ मुनाफा गरिरहेका छन्, तर घाटाको हिसाब देखाइरहेका सरकारी स्वामित्वका हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग चार महिनादेखि बन्द छन् । मल आयात र वितरणका लागि सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड छ, तर कहिल्यै समयमा किसानले मल पाउँदैनन् । राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगम ४८ अर्ब ऋण दायित्वको भारमा थिचिएको छ, तर जहाज भने महिनौँ ग्राउन्डेड गर्छ । 

चरम राजनीतीकरण र भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित यीसहित कैयौँ संस्थान धराशायी छन् । वर्षौँदेखि घाटा व्यहोर्दै आएका ती संस्थान सुधार गरेर नागरिकलाई सुलभ सेवा दिन सरकारसँग कुनै योजना छैन । बरु, सर्वाधिक नाफा कमाउने व्यवस्थित संस्थानमा नाम लेखाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निशाना बनाएको छ ।

देशले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नबुझाउने उद्योगसँग बक्यौता उठाउन खोज्दा उल्टै सरकार उद्योगीको पक्षपोषण गर्दै प्राधिकरण नेतृत्व नै हटाउने ‘योजना’मा लागेको छ । सार्वजनिक संस्थानबारे विस्तृत अध्ययन गरेका पूर्वसचिव दीपक सुवेदी राजनीतिक हस्तक्षेप कायम हुँदासम्म संस्थानहरू बलियो हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘संस्थानलाई व्यावसायिक रूपमा चल्न दिने सरकारको उद्देश्य नै छैन,’ उनले भने, ‘कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धक राजनीतिक दलको कठपुतली भए मात्रै पूरा कार्यकाल टिक्न सक्ने अवस्था छ । सञ्चालक समितिका पदाधिकारी पनि विज्ञताले होइन, दलको नेता–कार्यकर्ता भएको योग्यताले नियुक्ति भइरहेका छन् ।’

विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १३ अर्ब ३१ करोड नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आव ०७९/८० को तुलनामा १०.१८ प्रतिशतले धेरै हो भने अन्य कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानको भन्दा उच्च हो । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले १२ अर्ब आठ करोड नाफा कमाएको थियो । दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल आयल निगमले ०८०/८१ मा १० अर्ब नाफा कमाएको छ । अन्य सार्वजनिक संस्थाले भने गत आवको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, उनीहरूको नाफा यो स्तरमा हुने कुनै आधार नै छैन । पछिल्लो समय धेरै नाफा कमाउन विद्युत् प्राधिकरण र आयल निगमबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । 

प्राधिकरण ‘छुमन्तर’ गरेर एकाएक नाफामुखी भएको संस्थान भने होइन । यसको पनि विगतको हविगत अरू संस्थानहरूकै जस्तो छ । नौ वर्षअघि ०७२/७३ मा प्राधिकरण ८.८६ अर्बले नोक्सानीमा गएको थियो । त्यसवेला सञ्चित नोक्सानी पनि ३४ अर्ब ६१ करोड पुगेको थियो । संस्थान चरम घाटामा मात्रै होइन, देश १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा थियो । यो अवस्थामा २९ भदौ ०७३ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा भित्रिएका थिए कुलमान घिसिङ । ०७७ भदौसम्म पहिलो कार्यकालको चार वर्षमै उनले प्राधिकरणलाई चार अर्ब ४९ करोड सञ्चित नाफामा पुर्याए । देशलाई लोडसेडिङमुक्त गराउँदै नागरिकलाई ‘उज्यालो देशका नागरिक’ बनाए । कुलमानको कार्यकाल सकिएपछि २१ कात्तिक ०७७ देखि ०७८ साउनसम्म १० महिना हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको नेतृत्व गरेकामा त्यसपछि पुनः कुलमान नै नेतृत्वमा आए । अहिले प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४७ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । 

गत वर्ष भारतमा विद्युत् निर्यात गरेर मात्रै प्राधिकरणले १६ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्यो । सोही वर्ष भारतबाट १६ अर्ब ८१ करोड तीन लाखको विद्युत् आयात गरेको थियो । नेपाल–भारत विद्युत् आयात–निर्यातको ५३ वर्षमा नेपालले आयातभन्दा निर्यात बढी गरेको यो नै पहिलोपटक हो ।

१० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी भएको द्विपक्षीय अन्तरसरकारी सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि प्राधिकरण अग्रस्थानमा छ । त्यस्तै, नेपालले बंगलादेशमा पनि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसैगरी, छिमेकी चीनसँग पनि विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन परियोजना अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, त्यससम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा छ । 

हाल प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, प्राधिकरणको ऋण दायित्व भने दुई खर्ब हाराहारीमा छ । ०७८/७९ मा प्राधिकरणको तिर्न बाँकी ब्याज ३३ अर्ब ४८ करोड थियो, ०७९/८० मा त्यो घटेर २८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । प्राधिकरणले ऋणको ब्याज दायित्व घटाउँदै गएको छ । गत आवको यस्तो तथ्यांक भने आइसकेको छैन । वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी आम्दानी, १० अर्बभन्दा बढी नाफा र ६ खर्ब ३२ अर्ब कुल सम्पत्ति भएको अवस्थामा उक्त ऋण सहजै तिर्न सकिने देखिन्छ । त्यसमाथि उक्त ऋण रकम विभिन्न परियोजनाहरूमा लगानी भएका छन् । त्यो अवस्थामा उक्त परियोजनाबाट आउने प्रतिफलले पनि ऋण तिर्न सकिने बताइएको छ ।

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था बलियो छ भन्ने विषय इक्रा नेपालले प्रदान गरेको रेटिङले पनि पुष्टि गरेको छ । इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमता देखाउँछ । संंस्थानलाई ‘भर्तीकेन्द्र’ बनाउने सोचबाट माथि उठेर सक्षम नेतृत्वको जिम्मा लगाउने हो भने निरन्तर धराशायी बनेका सार्वजनिक संस्थान पनि सुधार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो विद्युत् प्राधिकरण । 

संस्थानहरूलाई व्यावसायिक बनाउन कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले ०६८ मा संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको थियो । उक्त बोर्डले राजनीतिक दलको अभीष्टअनुसार काम नगरेपछि ०७५ मै खारेज गरिएको थियो । उक्त बोर्डको नेतृत्व गरेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले राम्रो काम गरिरहेको संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भए नतिजा राम्रो नआउने बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । प्राधिकरणले राम्रो काम गरिरहेको छ, नाफा कमाइरहेको छ । यो अवस्थामा सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, तर उल्टै हस्तक्षेप गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनावश्यक हस्तक्षेपले राम्रो नतिजा आउँदैन । सरकारले कार्यकारी प्रमुखलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।’ 

सरकारले राजनीतिक स्वार्थ राखेर संस्थानहरूलाई व्यावसायिक गतिविधि गर्न नदिएकै कारण अहिले सञ्चालनमा रहेका ४२ मध्ये १५ संस्थान घाटामा छन् । सन् १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएयता सरकारले ६० भन्दा बढी संस्थान स्थापना गरेको थियो । तर, ५० को दशकयता निजीकरण गरेर अहिले अस्तित्वमा ४४ संस्थान छन् । त्यसमध्ये पनि ४२ मात्रै सञ्चालनमा छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तिम लेखापरीक्षण भएको आव ०७९/८० को तथ्यांकअनुसार २६ संस्थान नाफामूलक हुँदा १५ ले घाटा व्यहोरेका छन् भने तीन संस्थानको कारोबार शून्य छ । सरकारले घाटामा रहेका संस्थानलाई सबलीकरणमा ध्यान दिन नसक्दा बर्सेनि ऋण र दायित्व वृद्धि हुँदै गएको छ । संस्थानहरूमा सरकारको कुल लगानी ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख पुगेको छ । यसमध्ये सेयर लगानी तीन खर्ब ७९ अर्ब र ऋण लगानी दुई खर्ब ८१ अर्ब छ । सरकारले नयाँ क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने योजना दशकअघिबाट त्यागेको छ । तर, कमजोर संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाई सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा ऋण लगानी थप्दै गएको छ । यस्तो ऋण लगानीसमेत तोकिएको क्षेत्रमा खर्च नभई कर्मचारीको तलब, भत्तामा खर्चेर ऋणको दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दै गए पनि सरकारी निकाय मौन छन् ।

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष वाग्ले संस्थानको सफलता र असफलताको विषय त्यसको अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखमा निर्भर रहने बताउँछन् । ‘नेतृत्व राम्रो भएन भने संस्थान असफल हुन्छ, नेतृत्व राम्रो भए पक्कै सफल हुन्छ । नेतृत्वलाई सरकारले अधिकार, स्वतन्त्रता कत्तिको दिएको छ, त्यसले पनि महत्व राख्छ ।

अधिकार र स्वतन्त्रता दिएर मात्रै हुँदैन, नेतृत्वलाई जवाफदेही पनि बनाएर सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई सचेत गराएर मात्रै कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरे नतिजा राम्रो आउँदैन,’ उनले भने । उनले नेपालका अधिकांश संस्थानमा नेतृत्व कमजोर भएको बताए । अधिकांश संस्थानमा संस्थागत सुशासन नै विकास नभएको पनि उनको ठम्याइ छ । संस्थानका अध्यक्ष र सञ्चालकमा तालुक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलगायत नै बस्ने भएकाले पनि संस्थानको विकास हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ । 

पूर्वसचिव सुवेदी सरकारले संस्थानलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य नै नराखेको बताउँछन् । ‘सरकारले संस्थानलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य नै राख्दैन । जसकारण दिनहुँ संस्थानहरू जीर्ण बन्दै गएका छन् भने राम्रा काम गर्ने संस्थानमा पनि हस्तक्षेप हुने गरेको छ । संस्थानलाई बलियो बनाउन सकेको भए ५० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकिने अवस्था आउने थियो,’ उनले भने, ‘मैले समग्र संस्थानहरूको अध्ययन गरेर सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन पनि बुझाएको थिएँ । त्यतिवेला भेटेको तथ्य के हो भने महाप्रबन्धकहरू राजनीतिक दलका कठपुतली बने मात्रै टिक्न सक्ने अवस्था हुन्छ । राजनीतिक दलले पनि सम्बन्धित विषयमा ज्ञान भएकोभन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने भएकाले संस्थानहरू धराशायी हुँदै गएका छन् । कर्मचारी पनि विषयवस्तुमा ज्ञान भएका र काम गर्नेभन्दा राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने खालका छन् ।’ आव ०७९/८० सम्म संस्थानमा ३१ हजार १८० ले रोजगारी पाएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

विशेषज्ञताका आधारमा संस्थानको नेतृत्व छान्नू, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्थायित्व दिनू : महालेखा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक संस्थानहरूमा प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिमा मनमौजी नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आफ्नो ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले नियुक्तिलाई विशेषज्ञतासँग र निरन्तरता वा निलम्बनलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्न भनेको छ ।

‘सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्दा वस्तुपरक कार्यसम्पादन करार गरी सो मूल्यांकनको आधारमा स्थायित्व दिनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, संस्थान सञ्चालन गर्दा व्यावसायिक सञ्चालकको छनोटमा पारदर्शी मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेसमेत महालेखाले औँल्याएको छ । त्यसअघि महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनले पनि भनेको थियो, ‘संस्थान सञ्चालक समितिमा व्यावसायिक दक्षता भएका विशेषज्ञलाई जिम्मेवारी दिने तथा व्यावसायिक कार्ययोजनाको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्ने र कार्यकारी प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गरी वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा निरन्तरता दिने वा नदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।’

 पटक–पटक समिति बन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन् सुझाव 
सरकारले रुग्ण उद्योगसम्बन्धी अध्ययनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा ‘उद्योग पुनरुत्थान उच्चस्तरीय कार्यदल, २०६८’ गठन गरेको थियो । १९ पुस ०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा स्रोतसाधनको उपलब्धतासम्बन्धी व्यवस्था सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरी मिलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेन ।

त्यस्तै, १९ साउन ०७७ मा सरकारले पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा फेरि समिति गठन गर्यो । यो समितिले संस्थान सञ्चालनका लागि दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन भएनन् । पछिल्लोपटक ०७८ कात्तिकमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलका सुझाव पनि कार्यान्वयन भएनन् । प्रायः सबै समितिले सुधारका लागि उस्तैउस्तै सुझाव दिएका छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले ६–६ महिनामा उद्योगको प्रगति विवरण मागेर नियमन गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्ने, प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालक समितिका सदस्यमा विज्ञहरूलाई नियुक्ति गर्ने, एकै प्रकृतिका उद्योगहरू गाभेर सञ्चालन खर्च घटाउने, उत्पादन लागत बचत हुने नवीन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने, नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्दा स्थायी पदपूर्ति नगरी सबै कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति थाल्ने, स्थायीलाई पनि अवकाश उमेरसम्मको गणना गरी निवृत्तिभरणबापत पाउने रकम दिएर करारमा लगाउने, सर्वसाधारणको पहुँच हुने प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव प्रायः सबै समितिका छन् ।

सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरे नतिजा राम्रो आउँदैन
विमल वाग्ले, अध्यक्ष, तत्कालीन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (पूर्वसचिव)
नेतृत्वलाई सरकारले अधिकार, स्वतन्त्रता कत्तिको दिएको छ, त्यसले पनि महत्व राख्छ । नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । राम्रोलाई प्रोत्साहन र नराम्रोलाई सचेत गराएर मात्रै कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरे नतिजा राम्रो आउँदैन । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । प्राधिकरणले राम्रो काम गरिरहेको छ, नाफा कमाइरहेको छ । सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, तर उल्टै हस्तक्षेप गरिरहेको छ । सरकारले कार्यकारी प्रमुखलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । 
सरकारले संस्थानलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य नै राख्दैन
दीपक सुवेदी, सार्वजनिक संस्थानका अध्येता (पूर्वसचिव)
संस्थानलाई व्यावसायिक रूपमा चल्न दिने सरकारको उद्देश्य नै छैन । कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धक राजनीतिक दलको कठपुतली भए मात्रै पूरा कार्यकाल टिक्न सक्ने अवस्था छ । सञ्चालक समितिका पदाधिकारी पनि विज्ञताले होइन, दलको नेता–कार्यकर्ता भएको योग्यताले नियुक्ति भइरहेका छन् । जसकारण दिनहुँ संस्थानहरू जीर्ण बन्दै गएका छन् भने राम्रो काम गर्ने संस्थानमा पनि हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।

संस्थानलाई बलियो बनाउन सकेको भए ५० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकिने अवस्था आउने थियो । मैले समग्र संस्थानहरूको अध्ययन गरेर सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन पनि बुझाएको थिएँ । त्यतिवेला भेटेको तथ्य के हो भने महाप्रबन्धकहरू राजनीतिक दलका कठपुतली बने मात्रै टिक्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले संस्थानहरू धराशायी हुँदै गएका छन् । 

 चरम राजनीतीकरण र भद्रगोल व्यवस्थापनले धराशायी बनेका संस्थान, जो सुधारको प्रतीक्षामा छन्
 दुई सरकारी सिमेन्ट उद्योग चार महिनादेखि बन्द
पछिल्लो समय निजी सिमेन्ट उद्योगहरूले सिमेन्ट र क्लिंकर भारतमा समेत निर्यात गरेर आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट भने चार महिनादेखि बन्द अवस्थामा छन् । सिमेन्टको उच्च माग हुने समय (वैशाखदेखि असारसम्म)मै बन्द हुँदा दुवै उद्योगको वित्तीय अवस्था दयनीय भएको छ । उदयपुर सिमेन्ट गत वर्ष पनि फागुनदेखि बन्द भएर ६ असारमा मात्रै सञ्चालनमा आएको थियो ।

हेटौँडा सिमेन्ट पनि गत आव ०८०/८१ मा ५२ दिन मात्रै सञ्चालन भएको थियो । चैतयता बन्द भएको उद्योग साउनमा एक दिन क्लिंकर उत्पादनका लागि सञ्चालन गरेर पुनः बन्द भएको प्राविधिक फाँटका कर्मचारी नितिन कर्णले जानकारी दिए । ‘एक दिन चलेको उद्योगले १५८ टन क्लिंकर उत्पादन गरेको थियो, त्यसपछि उद्योग बन्द छ,’ उनले भने । महाप्रबन्धक वसन्त पाण्डेले आर्थिक अभावका कारण कोइला खरिद गर्न नसक्दा उद्योग चलाउन नसकेको बताए । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धक पद पनि १३ महिनादेखि खाली छ । महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि एक वर्षअघि नै विज्ञापन खोलिए पनि अहिलेसम्म नियुक्तिका लागि सरकारले चासो दिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव ०७९/८० मा हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टको आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४२.९५ प्रतिशत र ५२.९३ प्रतिशत घटेको छ ।

 पर्याप्त मल नपाई सकियो रोपाइँ, जवाफदेही भएन कृषि सामग्री कम्पनी
सरकारले मल आयात र वितरणका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको छ । तर, किसानले मलकै अभावमा रोपाइँ सकाएका छन् । यो वर्ष मल आयात तुलनात्मक रूपमा धेरै भए पनि किसानले मागेजति पाएनन् । घण्टौँ लाइन लागेर पाँच देखि २५ किलोका दरले मल पाएका थिए । केही किसान भारतीय तस्करसँग मल खरिद गरेरसमेत रोपाइँ गर्न बाध्य भएका गुनासा आएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष साउन २२ सम्म चार लाख ९३ हजार ३७० टन मल आयात भएको थियो । यसमध्ये गोदाममा ६९ हजार नौ सय ४९ टन मौज्दात छ । तर, वितरण प्रणाली सुधार गर्न नसक्दा किसानले मलको अभाव खेपे । 

 डिडिसीसँग किसानको डेढ अर्ब बक्यौता, सम्पत्तिभन्दा दायित्व धेरै
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले देशभरका किसानबाट दुध किनेको डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्न सकेको छैन । संस्थानको वित्तीय अवस्था ऋणात्मक भएकाले तत्काल व्यापार रणनीतिमा सुधार नभए आगामी दिनमा बक्यौता तिर्न नै नसक्ने अवस्था आउने अवस्था छ । सरकारले गत चैतमा किसानको बक्यौता तिर्न भनेर दिएको ३० करोडमध्ये पनि १३ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलब र भत्तामा खर्चिएको थियो । डिडिसी सुधारका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्दै सहसचिव सूर्यप्रसाद पौडेललाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, पौडेलले पनि बक्यौता तिर्ने, खर्च कटौती गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकेका छैनन् । संस्थानको वित्तीय अवस्था जीर्ण भए पनि सुधार गर्न सरकारले खासै तदरुकता देखाएको छैन । सम्पत्ति दुई अर्ब १८ करोड रहेको संस्थानको सञ्चित नोक्सानी र ऋण दायित्व दुई अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । गत आव ०८०/८१ मात्रै संस्थानले करिब ८० करोड नोक्सान व्यहोरेको छ । 

 तीन वर्षयता निरन्तर नोक्सानीमा जडीबुटी कम्पनी
स्थापनादेखि निरन्तर नाफा आर्जन गरिरहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड ०७८/७९ देखि नोक्सानीमा छ । सञ्चो ब्रान्डमा औषधि उत्पादन गर्ने यो कम्पनी आव ०७७/७८ सम्म निरन्तर नाफा आर्जन गरेर ३१ करोड ५८ लाख सञ्चित नाफामा थियो । त्यसयता प्रतिस्पर्धा क्षमता र उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्दा तथा राजनीतिक नेतृत्वले संस्था सुदृढीकरणको पहलकदमी नलिँदा नोक्सानी सुरु भएको छ । आव ०७८/७९ मा एक करोड ९१ लाख नोक्सानी व्यहोरेको कम्पनीले ०७९/८० मा दुई करोड ८४ लाख घाटा खायो । ०८०/८१ मा पनि नोक्सानी खेपेको स्रोतको भनाइ छ । कम्पनीको सञ्चित नाफा पनि २६ करोडमा झरेको छ ।

 नेपाल औषधि लिमिटेडको आम्दानीभन्दा खर्च तीन गुणा बढी
एक सय ४६ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने जडित क्षमता रहेको यो उद्योगले अहिले १३ प्रकारका औषधि मात्रै उत्पादन गर्छ । जुका, क्षयरोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, माइग्रेन, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, हैजालगायत रोगको उपचारका लागि निःशुल्क वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधि यही उद्योगबाट उत्पादन गर्ने र जनतालाई वितरण गर्ने लिमिटेडको मुख्य उद्देश्य हो । तर, अहिले उद्योगले सिटामोल, जीवनजल, स्यानिटाइजरलगायत १३ औषधि मात्र उत्पादन गरिरहेको महाप्रबन्धक कैलाश पनेरूले जानकारी दिए । यी औषधि पनि मागअनुसार उत्पादन गर्न सकेको छैन ।

उद्योगको उत्पादन घट्दा सञ्चालन आयसमेत ठूलो अन्तरले घटेको छ । ०७९/८० मा औषधि उद्योगको सञ्चालन आय ३०.८४ प्रतिशत घटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सो आवमा तीन करोड ५६ लाख आम्दानी गरेको उद्योगको खर्च भने तीन गुणा बढी अर्थात् नौ करोड नौ लाख रुपैयाँ थियो । उद्योगको सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब १३ करोड पुगेको छ । वेलावेला सरकारले ऋण दिएर उद्योग चल्ने गरेको छ ।

 दैनिक एक लाखको औषधि बेच्ने सिंहदरबार वैद्यखानाको अहिले दुई हजारको कारोबार
कुनै समय दैनिक एक लाख रुपैयाँको आयुर्वेदिक औषधि बिक्री गर्ने वैद्यखानाको अहिले दैनिक दुई हजारको पनि कारोबार छैन । हर्रो, बर्रो र अमलाबाट उत्पादन गरिएको शिलाजित पाउन छाडिसकेको छ । त्यस्तै, पीडाहर, आसव अरिष्ठ र ग्यास्ट्रिकको उपचार गर्ने चूर्णजस्ता औषधिको उत्पादन पनि रोकिएको छ । कोभिडको समयमा आयुर्वेदिक औषधिको ठूलो माग हुँदासमेत वैद्यखानाले उत्पादन गर्न नसकेर आफ्नो साख गिराएको थियो । पछिल्लो समय आयुर्वेदिक औषधिको माग बढ्दै गए पनि वैद्यखानालाई सुधार गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारसँग ठोस योजना छैन ।

रेल्वे कम्पनीको सेवा केही छैन, कम्पनी भने साढे पाँच अर्ब घाटामा
०२६ मा सरकारले रेलसेवा दिन स्थापना गरेको रेल्वे कम्पनी पटक–पटक बन्द हुने र खुल्नेक्रम जारी छ । यो कम्पनीको अन्तिम लेखापरीक्षण भएको आव ०७९/८० सम्ममा पाँच अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी भइसकेको छ । महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार ०७८ देखि नियमित सञ्चालन भए पनि निरन्तर घाटामा छ । भारतको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै महोत्तरीको भंगहासम्म सेवा विस्तार भएको छ । तर, अहिलेसम्म रेल चलाउने एउटा पनि नेपाली प्राविधिक नियुक्ति गर्न नसक्दा भारतीयकै भर पर्नुपरेको छ । नेपाली प्राविधिक भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको कम्पनीको भनाइ छ । तर, कम्पनीलाई राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएका छन् । हाल नौ स्थायी र ११४ करार र ज्यालादारीका कर्मचारी छन् ।

कपास खेती मासियो, कपास विकास समिति जीवितै
०३७ मा बाँकेको खजुरामा स्थापना भएको कपास विकास समिति ०४९ देखि ०६२ सम्म नाफामा थियो । कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रराज पराजुलीले समितिको जग्गा सुकुम्बासीले अतिक्रमण गर्दा संरक्षण अभाव हुन थालेपछि उत्पादन घटेर घाटा लाग्न थालेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय मुलुकबाट धागो निर्यात उत्साहजनक भए पनि कपाससहितको कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

समितिसँग बर्दियाको कुम्भरमा एक हजार दुई सय ५० हेक्टर जमिन भए पनि सुकुम्बासीको अतिक्रमणमा छ । सरकारसँग यो जग्गा फिर्ता ल्याउने, कपास खेती गर्ने र धागो उद्योगलाई स्वदेशबाटै कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने कुनै योजना छैन । संस्थाको इज्जत धान्न गत वर्ष ३० हेक्टरमा कपास खेती लगाइएको थियो । आउँदो सिजन १५० हेक्टरमा खेती गर्ने समितिको योजना रहेको कार्यकारी निर्देशक पराजुलीले बताए ।

ऋणको चापमा वायुसेवा निगम, सञ्चित नोक्सानी १६ अर्ब ३७ करोड 
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) जहाज खरिद गर्न ल्याएको ऋणले थिचिँदै गइरहेको छ । निगम व्यवस्थापनले जहाज पूर्ण क्षमतामा उडाएर ऋणदातालाई नियमित किस्ता बुझाउन नसकेपछि ऋणको दायित्व (साँवा, ब्याज र जरिवानासमेत) झन्डै ४२ प्रतिशतले बढेको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चारवटा जहाज खरिद गर्न लिएको ३४ अर्ब ऋणको दायित्व बढेर ०८१ असारसम्म ४८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमा निगम व्यवस्थापनले लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई ऋणको किस्ता भुक्तानीका लागि सम्झौता पालना नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । ०७९/८० सम्म निगमको सञ्चित नोक्सानी १६ अर्ब ३७ करोड ६३ लाख छ । ०७९/८० मा मात्रै ६५ करोड २९ लाख रुपैयाँले घाटामा गएको थियो ।

लामो दूरीमा उडान गर्ने उद्देश्यसहित खरिद गरिएका दुईवटा वाइडबडी छोटो गन्तव्यमा उडाउँदा निगमलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको निगमकै वित्तीय प्रतिवेदनले देखाउँछ । निगमले कोरिया, अस्ट्रेलिया र युरोपदेखि अमेरिकासम्म उडान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, अहिले निगमको वाइडबडी लामो दूरीको गन्तव्यमा जापानमा मात्र उडान गर्दै आइरहेको छ । निगमलाई वाइडबडी जहाज विमानस्थलमा पार्किङ गरेर राख्दाभन्दा उडाउँदा बढी घाटा हुने गरेको छ ।