- देशभरका सरकारी, सामुदायिक र निजी ४४३ स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम (सुदूपश्चिममा ३२, कर्णालीमा ३३, लुम्बिनीमा ५७, गण्डकीमा ५८, बागमतीमा १००, मधेशमा ५६ र कोशीमा १०७ स्वास्थ्य संस्थामा बिमा कार्यक्रम)
- २६.५० प्रतिशत जनता स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध (स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७७ लाख २९ हजार ६५९ सदस्य)
- कम्तीमा ८० प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पु र्याउने बोर्डको लक्ष्य
- (बिमाको दायरा बढाउन सुरुवाती चरणमा सरकारी कर्मचारीसँग उद्योग, कलकारखाना र निजी संघसंस्थाका कर्मचारीलाई बिमामा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्ने बोर्डको भनाइ)
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा रकमको दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका प्राथमिकता र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले बिमाको दायरा बढाएर कम्तीमा पाँच लाख बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । हाल स्वास्थ्य बिमाको सीमा एक लाख छ ।
स्वास्थ्यका कार्यक्रम एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बिमामा सुधार ल्याउन रकमको दायरा बढाइने मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । आमा सुरक्षा कार्यक्रम, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम र निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रम एकीकृत गरेर बिमामा जोड्ने योजना रहेको मन्त्री पौडेलले सुनाए ।
‘कर कोषबाट ल्याएर बिमामा रकम थप गरेर भए पनि स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउने तयारीमा हामी छौँ । यसबाहेक, चिनीजन्य सामग्रीमा कर लगाएर भए पनि बिमामा रकम बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली परिमार्जन गरी दीर्घकालीन योजनामा समेट्ने बताएका छन् ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध सरकारी एवं गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिमा तथा गैरबिमाका बिरामीको हकमा लाग्ने उपचार तथा निदान शुल्कमा एकरूपता ल्याउन बिमा कार्यक्रम परिमार्जन आवश्यक भएको उनले बताए । मन्त्रालयले अगाडि सारेको दीर्घकालीन योजनाअनुरूप स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकको अनावश्यक जाँच, निदान र उपचार निरुत्साहित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभुक्तानीको व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी स्रोतको सुनिश्चितता गरेर हालसम्मको बिमा र विपन्न उपचार सेवालगायतको भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत सुनिश्चित गरिने योजनामा छ ।
कर कोषबाट ल्याएर बिमामा रकम थप गरेर भए पनि स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउने तयारीमा हामी छौँ । चिनीजन्य सामग्रीमा कर लगाएर भए पनि बिमामा रकम बढाउनुपर्छ ।
मन्त्री पौडेलले बिमा प्रिमियमबापत संकलित रकम र सरकारबाट प्राप्त अनुदान अपर्याप्त रहेकाले हाल विद्यमान स्वास्थ्य करकोषबाट रकम लिने, निश्चित मात्राभन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थ प्रयोग हुने खाद्य तथा पेयपदार्थमा अनिवार्य सुगर कर लगाउने, विभिन्न संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बिमा कोषसँग आबद्ध गर्ने र आकस्मिकबाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रम बिमामा आबद्ध गरी निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गर्ने योजना रहेको बताए ।
बिमाको दायरा राज्यले चाहेमा तत्काल पाँच लाख पुर्याउन सम्भव भए तापनि स्रोत सुनिश्चितता आवश्यक भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी बताउँछन् । ‘यदि औपचारिक क्षेत्रमा बिमा अनिवार्य गर्न सकियो भने बिमाको दायरा तत्काल पाँच लाख पुर्याउन सकिन्छ । कर्मचारीको तलबअनुसार प्रिमियम हुने भएकाले करिब ६ अर्बजति रकम जम्मा एक प्रतिशत तलबबाट उठ्छ,’ उनले भने, ‘यसमा थप एक प्रतिशत तलबबराबरको रकम सरकारले दिँदा १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसबाहेक निजी उद्योगधन्दा र अन्य संगठित संस्थाहरूमा समेत अनिवार्य गर्ने हो भने बिमा निकै सहज बन्छ ।’
बिमाको सिलिङ बढाउँदैमा बिमाको खर्च नबढ्ने हुँदा दीर्घकालीन स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सकेमा बिमाको दायरा बढाउन सकिने उनले बताए । कर्मचारी वर्ग बिरामी कम हुने वर्गभित्र पर्ने भएकाले प्रिमियम बढ्ने, तर खर्च नबढ्ने उनको तर्क छ । बिमा बोर्डका अनुसार सरकारले हाल साढे सात अर्ब रुपैयाँ बिमाको भुक्तानीका लागि दिइरहेको छ । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ प्रिमियमबाट उठ्छ । अर्थात् साढे १२ अर्बमध्ये ५० करोड मात्रै प्रशासनिक खर्च भयो भने पनि १२ अर्ब रुपैयाँबराबर उपचारको बक्यौता तिर्न सकिने डा. लोहनी बताउँछन् ।
तर, गत माघदेखि हालसम्मको बक्यौता रकम नौ अर्ब रुपैयाँ अस्पताललाई तिर्न बाँकी रहेको स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले बताउँदै आएका छन् । समयमा अस्पतालहरूलाई उपचारबापतको रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा बिरामीलाई उपचारमा समस्या भइरहेको मन्त्री पौडेल बताए । तर, बिमा बोर्डले भने बक्यौताको रकमका लागि माग दाबीअनुसार भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै आएको छ ।
यस्ता छन् स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलका भावी कार्ययोजना
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली, बिमा र सामाजिक सुरक्षा, नीतिगत र कानुनी सुधार, निरोगी नेपाल : आगामी पुस्ता निरोगी पुस्ता, आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा, उपचारात्मक सेवा विस्तारलगायतका योजना सार्वजनिक गरेका छन् । एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना लागू गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने, करारका जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै पदपूर्ति गर्ने, न्यूनतम सेवा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, नर्सिङ र चिकित्साका स्नातक र स्नातकोत्तरका कार्यक्रम सरकारी अस्पतालमा सञ्चालन गर्ने, शल्यक्रियाको सेवा विस्तार गरी बिरामीको लाइन घटाउनेजस्ता एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि उनले अगाडि सारेका छन् ।
यस्तै, औषधि ऐन, स्वास्थ्य बिमा नियमावली, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थासम्बन्धी सुरक्षा ऐन, संक्रामक रोग ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गरी तर्जुमा गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए । यसबाहेक, निरोगी नेपालको अवधारणाअनुरूप आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने, धूम्रपान निरुत्साहित गर्ने, सर्ने र नसर्ने रोग हेर्ने छुट्टै शाखा मन्त्रालयमा बनाउने, मानसिक स्वास्थ्य, क्यान्सर, मिर्गौला, प्रसूति सेवा र अन्य सबै नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ र रोकथामका कार्यक्रम गर्ने मन्त्री पौडेलका योजनामा छन् ।
आयुर्वेद चिकित्सा विस्तार गर्ने, सुविधासम्पन्न स्नायु उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, गंगालाल, कान्ति बाल अस्पताल, टेकु अस्पताल, मनमोहन कार्डियो, गेटा अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास केन्द्रलगायतका अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने, सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार र अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री पौडेलका योजना छन् ।
