महेश बर्तौला, प्रमुख सचेतक, एमाले : संसदीय सुनुवाइको औचित्य पुष्टि हुने गरी हामीले सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौँ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको रिक्त निर्वाचन आयुक्त पदमा संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको छ । यौन शोषणको घटनामा अदालतमा मिलापत्र गरेर नैतिकता गुमाएका प्रधानको सुनुवाइ सकेपछि निर्णय लिन ढिला भएकामा समितिमाथि नै प्रश्न उठेका थिए ।
समितिले ९ साउनमा प्रधानको सुनुवाइ गरेको थियो । निर्णय सुनाउनका लागि सोमबार बिहान साढे ११ बजे बैठक तय गरिएको थियो । बिहानै प्रधानले निर्वाचन आयुक्त पदमा नाम फिर्ताका लागि निवेदन दिएपछि बैठक साँझ ५ बजेलाई सरेको थियो । उक्त बैठकले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीको नियम २६(५) बमोजिम आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि प्रधानको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार ‘प्रधानले सुनुवाइ समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गरी आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकाले सोअनुसार व्यवस्था गरिदिन’ निवेदन दिएपछि समितिले सर्वसम्मत प्रधानलाई अस्वीकृत गरेको हो ।
यौन शोषणको घटनामा अदालतमा मिलापत्र गरेर नैतिकता गुमाएका प्रधानलाई संवैधानिक परिषद्को २ असारमा बसेको बैठकले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । ३ असारमा सिफारिसको पत्र प्राप्त गरेको समितिले ७ असारमा उजुरी आह्वान गरेको थियो । १८ असारमा उजुरी खोल्दा प्रधानविरुद्ध यौन शोषणको आरोप लगाउँदै पीडितसहित चारजनाको उजुरी परेको थियो ।
२० असारमा समितिले चारमध्ये पीडितसहित उपस्थित तीनवटा उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो । यौन शोषणजस्तो गम्भीर प्रकृतिको उजुरी र उजुरीकर्ताबाट थप तथ्य प्रमाण उजागर भएपछि समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै २१ असारका लागि तोकिएको प्रधानको सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो ।
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधानले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई प्रलोभन दिएर पटक–पटक यौन शोषण गरेको र पैसा दिएर मिलापत्र गरेको भन्दै पीडितबाट समितिमा उजुरी परेको थियो । पीडितसहित चारवटा उजुरी परेकामा समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गर्दा घटना भएको तथ्य प्रमाण फेला पारेको थियो ।
शोषणमा परेकी पीडित महिलाले प्रधानविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी र अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । पीडितले प्रधानको दबाब र प्रभावमा मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको बताएकी थिइन् । प्रलोभन, दबाब र प्रभावमा पारेर आफूलाई प्रधानले तीन वर्षसम्म यौन हिंसा गरेको, पटक–पटक अप्राकृतिक यौनसम्पर्क गरेको, आफू कानुनी लडाइँका लागि प्रहरी र अदालतमा जाँदा दबाबमा मिलापत्र गर्न बाध्य बनाएको हिंसाको सिलसिला समितिमा सुनाएकी थिइन् ।
पीडितले सुनाएको घटनाक्रम, अन्य उजुरीकर्ताले दिएको एक करोड २५ लाखको चेक भुक्तानी, मिलापत्र निर्णयलाई आधार बनाएर सांसदहरूले ९ साउनमा सुनुवाइका क्रममा प्रधानलाई यौन शोषणबारे जिज्ञासा राख्दै स्पष्ट पार्न भनेका थिए । संविधानको धारा २४५(६) मा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सांसदहरूले यौन शोषणको आरोपले तपाईं कसरी योग्य भनेर सोधेका थिए ।
पीडितलाई दिएको पैसाबारे पनि सांसदहरूले सोधेका थिए । तर, प्रधानले अदालतबाट मिलापत्रमा टुंगिसकेको विषय भन्दै स्पष्ट जवाफ दिएका थिएनन् । बरु उनले समितिमा आएको उजुरी कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै उजुरीकर्तामाथि नै वैधताको प्रश्न उठाएका थिए । अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने भन्दै उल्टै समितिलाई नै पाठ पठाए ।
निरूपण भइसकेको विषय पुनः चर्चामा ल्याएर नैतिक चरित्रको प्रश्न उठाउनु र त्यसलाई समितिले निर्णयको आधार बनाउनु न्यायोचित नहुने उनको तर्क थियो । उनको जवाफ सुनेर समिति सदस्यहरू प्रधान उच्च नैतिक चरित्र नभएको निष्कर्षमा पुगेर अस्वीकृत गर्ने तयारीमा थिए । तर, चौतर्फी प्रश्न उठेपछि प्रधानले निर्णयअघि नै सुनुवाइको ५ दिनपछि नाम फिर्ता लिएका हुन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदीय समितिले संसद्को गरिमा राख्ने गरी विवेकपूर्ण निर्णय गरेको बताए । ‘संसदीय सुनुवाइको औचित्य पुष्टि हुने गरी हामीले सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने ।
नाम फिर्ता लिँदा के भने प्रधानले ?
निर्वाचन आयुक्त पदमा नाम फिर्ता लिन दिएको निवेदनमा प्रधानले उजुरीकर्तासँग भएको मिलापत्रलाई अनदेखा गरी न्यायिक समाधानको सम्मान नभएको बताएका छन् । उनले निवेदनमा आफूविरुद्ध निजी, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवनमा समेत अतिरन्जित दुष्प्रचार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
केही समूह सक्रियतापूर्वक लागेर ४०औँ वर्षको आफ्नो गैरसरकारी संस्थाको योगदानको अवमूल्यन गरेकोबाट दुःखी भएको उनको भनाइ छ । संगठित रूपमा लागेपछि कुण्ठाहरू कति डरलाग्दो रूपमा प्रभावकारी हुँदा रहेछन् भन्ने अहिले महसुस गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसप्रति निष्ठावान रहँदा रहँदै पनि मकेन्द्रित मौजुदा दुष्प्रचारको माझमा सिफारिस भएको पदमा रहेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेकोले भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान रहने वचनबद्धतासहित सिफारिस भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिको लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकाले’ भनेर उनले सोअनुसार व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
