यौन शोषणको मुद्दामा मिलापत्र गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयुक्त पदमा सिफारिस गरिएका कृष्णमान प्रधानलाई अनुमोदन गर्ने कि अस्वीकृत भन्नेबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार निर्णय लिँदै छ । सांसदहरू विवेकले निर्णय गर्छन् कि दबाबमा चल्छन् भन्ने अनिश्चित छ ।
९ साउनमा प्रधानको सुनुवाइ गरेको समितिले शीर्ष तहको परामर्श लिने भन्दै निर्णय गरेको थिएन । सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू यौन शोषण मुद्दा पैसा दिएर मिलापत्र गरेका प्रधानको उच्च नैतिक चरित्र नभएको निष्कर्षमा छन् । समितिमा प्रधानले दिएको जवाफमा पनि सन्तुष्ट छैनन् । तर, सदस्यहरूले आ–आफ्ना दलभित्र परामर्श गरेका छन् ।
शीर्ष तहबाट प्राप्त सुझावहरूलाई सदस्यहरूले सोमबार ११: ३० बजे बस्ने बैठकमा राख्नेछन् र समिति निर्णयमा पुग्नेछ । शीर्ष तहमा परामर्श गर्न पाँच दिनसम्म समय लिएका कारण समिति सदस्यले विवेकका आधारमा निर्णय गर्छन् कि राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा सम्झौता गर्छन् भन्ने अन्तिम प्रतीक्षा छ ।
संवैधानिक परिषद्बाट २ असारमा आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधानको सुनुवाइ गर्न ३ असारमा संसद सचिवालयमा पत्र आएको थियो । सोही मितिले ४५ दिन (१७ साउन) भित्र सुनुवाइ सम्पन्न भई निर्णय नभएमा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।
समितिले समयसीमाको तीन दिन अगाडि निर्णय सुनाउन लागेको हो । समिति सदस्यहरूले विवेक पु¥याएर परिपक्व निर्णय दिने बताएका छन् । प्रमुख सत्तारूढ एमाले प्रमुख सचेतक एवं समिति सदस्य महेश बर्ताैलाले समितिले स्वतन्त्र ढंगबाट कसैको दबाबमा नपरी निर्णय गर्ने बताए । ‘सुनुवाइ समिति संसद्को गरिमासँग जोडिएको छ । संसदीय मूल्यमान्यता र संविधानको सीमाभित्र बसेर जवाफदेहितासहित परिपक्व निर्णय गर्न समय लिएको हो,’ उनले भने ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक एवं समिति सदस्य श्याम घिमिरेले पनि कुनै दबाब नरहेको दाबी गरे । ‘समितिमा ह्विप लाग्दैन । सदस्यहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । कुनै दबाब छैन । सबै कुरा हाम्रै विवेकबाट निर्णय दिने हो,’ उनले भने । रास्वपा उपाध्यक्ष एवं सदस्य डिपी अर्यालले पनि समितिमा विवेकबाटै निर्णय हुने बताए ।
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधानले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई प्रलोभन दिएर पटक–पटक यौन शोषण गरेको र पैसा दिएर मिलापत्र गरेको भन्दै पीडितबाट समितिमा उजुरी परेको थियो । पीडितसहित चारवटा उजुरी परेकोमा समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गर्दा घटना भएको तथ्य प्रमाण फेला पारेको थियो । शोषणमा परेकी पीडित महिलाले प्रधानविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी र अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । प्रधानको दबाब र प्रभावमा मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको पीडितको दाबी छ । पीडितले सुनुवाइ समितिमा आफूमाथि प्रधानले गरेको हिंसाको सिलसिला सुनाएकी थिइन् । प्रलोभन, दबाब र प्रभावमा पारेर आफूलाई प्रधानले तीन वर्षसम्म यौन हिंसा गरेको, पटक–पटक अप्राकृतिक यौनसम्पर्क गरेको, आफू कानुनी लडाइँका लागि प्रहरी र अदालतमा जाँदा दबाबमा मिलापत्र गर्न बाध्य बनाएको सुनाएकी थिइन् ।
पीडितले सुनाएको घटनाक्रम, अन्य उजुरीकर्ताले दिएको एक करोड २५ लाखको चेक भुक्तानी, मिलापत्र निर्णयलाई आधार बनाएर सांसदहरूले प्रधानलाई सुनुवाइका क्रममा जिज्ञासा राखेका थिए । प्रधानको योग्यता, क्षमता, अनुभव र कार्ययोजनामा कुनै प्रश्न नरहेको भन्दै सांसदहरूले यौन शोषण आरोपको विषय स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए ।
संविधानको धारा २४५(६) मा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सांसदहरूले यौन शोषणको आरोपले तपाईं कसरी योग्य भनेर सोधेका थिए । पीडितलाई दिएको पैसाबारे पनि सांसदहरूले दया करुणाभाव जागेर हो कि के हो भनेर सोधेका थिए ।प्रधानले अदालतबाट मिलापत्रमा टुंगिसकेको विषय भन्दै स्पष्ट जवाफ दिएनन् । बरु उनले समितिमा आएको उजुरी कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै उजुरीकर्तामाथि नै वैधताको प्रश्न उठाएका थिए ।
