मन्त्री र सचिवको टेबलमै नौ महिनासम्म अड्किन्छन् फाइल समयमै इआइए स्वीकृत नहुँदा आयोजनाको समय र लागत बढ्दै
कुनै पनि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) ३५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकारले इआइए स्वीकृतिमा महिनौँ मात्र होइन, वर्षौँसम्म लगाएर विकासमा व्यापक विलम्ब गर्ने गरेको छ । जसले आयोजना सम्पन्न हुने समय मात्रै लम्बिने गरेको छैन, लागत पनि अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ । लुम्बिनीको तिनाउ खोला साना जलविद्युत् आयोजना एक उदाहरण हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तिनाउ खोला साना जलविद्युत् आयोजनाको इआइए स्वीकृत गर्न एक हजार दुई सय ४५ दिन (साढे तीन वर्ष) लगाएको छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रालयकै सचिवले सदर गरेर सिफारिस गरिसकेको इआइए स्वीकृत हुनसमेत नौ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मन्त्रालयले ३७ आयोजनाको इआइए स्वीकृत गरेकामा दुईतिहाइभन्दा धेरै अर्थात् २६ आयोजनाको इआइए स्वीकृत हुन एक वर्षभन्दा बढी समय लागेको छ । बाँकी ११ आयोजनाको पनि ६ महिनाभन्दा बढी समय लागेको छ ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन १३६ दिनदेखि एक हजार २४५ दिनसम्म लागेको देखिन्छ । सोमध्ये प्रमाण संकलन गर्न २३८ दिन, परिमार्जनका लागि प्रस्ताव फिर्ता पठाएकामा मन्त्रालयमा पुनः पेस हुन एक हजार १० दिन र सचिवबाट सिफारिस हुन २६७ दिनसम्म लागेको देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानुनी तथा प्रक्रियागत झन्झट, नीतिगत तहमा बस्नेको नियत तथा स्वार्थ र सरोकारवाला पक्षको कमजोरीका कारण इआइए स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने गरेको वातावरणविद् निरञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा हाम्रा विकास निर्माणमा विलम्ब भइरहेको तथा लागतसमेत बढ्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘इआइए स्वीकृत ढिलाइ हुनुमा भने आयोजनाको प्रवर्द्धकदेखि परामर्शदाता, कर्मचारी र मन्त्रीसमेत जिम्मेवार हुने देखिन्छ ।’
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा वातावरणीय परीक्षण एवं मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ९ मा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण १५ दिनभित्र र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ३५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै इआइए स्वीकृतिलाई छिटो गर्ने घोषणा गर्दै आए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । इआइए स्वीकृतिमा भएको ढिलाइकै कारण खानेपानी, सडक, ऊर्जालगायत आयोजना निर्माणले गति नलिँदा सर्वसाधारण सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे समयमै इआइए स्वीकृत नहुँदा धेरै परियोजनाले सास्ती व्यहोर्नुपरेको बताउँछन् । ‘इआइए समयमै स्वीकृत नहुँदा धेरै आयोजनाले सास्ती व्यहोरेका छन् । थुप्रै आयोजना अड्किएर बसेका उदाहरण छन् । इआइए जति ढिला भयो, परियोजना त्यति नै ढिला हुन्छ, जसले लागत बढाउँछ र समग्र असर देशको अर्थतन्त्रमै पर्छ,’ उनले भने, ‘इआइएको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । स्थानीय तह, वन कार्यालय, वन विभाग, वन मन्त्रालय सबैतिर पुग्नुपर्छ । यसलाई सरल बनाउनुपर्छ । अर्कोतिर प्रक्रिया पुर्याउनका लागि मात्रै इआइए गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ, यसलाई प्रभावकारी पनि बनाउन आवश्यक छ ।’
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना भने कानुनअनुसार कागजात तथा प्रक्रिया पूरा गरी आएका इआइए स्वीकृतिमा ढिलाइ नभएको दाबी गर्छन् । ‘इआइए स्वीकृति हुन कति समय लाग्यो भन्ने विषयलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न हुँदैन, कुन परियोजनाको इआइए स्वीकृत गर्न कति दिन लाग्यो र किन भनेर छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावकले आवश्यकताअनुसार कागजात पूरा गरेका छन्, प्रक्रिया पुर्याएका छन् भने समयमै इआइए स्वीकृत हुन्छ, अन्यथा ढिलाइ हुन पनि सक्छ ।’
अपवादबाहेक सचिवबाट सिफारिस हुन तथा सिफारिस भएका इआइए स्वीकृत हुन समय नलाग्ने उनको दाबी छ । ‘कहिलेकाहीँ महाशाखाबाट सचिवकोमा आएको फाइलमा सचिवज्यूलाई कुनै शंका लागेमा पुनः स्पष्टताका लागि महाशाखासँग जानकारी माग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो हुँदा समय लाग्ने हो,’ उनले भने ।
सचिवको टेबलमा नौ महिनासम्म अड्किएर मन्त्रीकहाँ पुगेको फाइल फेरि अर्को नौ महिना टेबलमै
इआइए स्वीकृत हुन किन ढिला हुन्छ ? बल्लतल्ल वन मन्त्रालयको सचिवको टेबुलमा पुगेको फाइल नौ महिनाभन्दा बढी त्यहीँ अड्किन्छ, अनि मन्त्रीको टेबुलमा पुगेर पुनः अर्को नौ महिना अल्झिन्छ । यो महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको तथ्य हो ।
०७९/८० मा १० आयोजनाका इआइए फाइल मन्त्रीकहाँ सिफारिस गर्न वनसचिवले एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएका थिए । इलाम र झापाको कन्काई–बहुउद्देश्यीय आयोजनाको इआइए स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्न सचिवले २७६ दिन लगाएका थिए । त्यस्तै, कञ्चनपुरको बङ–बुडर नायल सडकको स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्न २ सय १२ दिन, रुपन्देहीको होटेल बुद्ध स्टार (स्तरोन्नति)को १५३ दिन र ललितपुरस्थित आनन्द वन अस्पतालको १४९ दिन लगाएका थिए । सोही वर्ष सचिवले पाँच आयोजनाको मात्रै एक महिनाभन्दा कम समय लगाएर इआइए स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा वनसचिवले लुम्बिनीको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको इआइए स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्न १६७ दिन, लुम्बिनीकै लामिरह बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि १०३ दिन तथा पर्वत र म्याग्दीमा पर्ने बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको इआइए सिफारिस गर्न ८३ दिन लगाएका थिए ।
सचिवले सिफारिस गरेपछि वन मन्त्रीले इआइए स्वीकृतिमा फेरि उत्ति नै समय लगाएका छन् । एक उदाहरण हो, कञ्चनपुरको बङ–बुडर नायल सडक । सचिवले सिफारिस गरेको २७८ दिनपछि मात्रै मन्त्रीले स्वीकृत गरिदिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसअघि ०७८/७९ मा सचिवले इआइए सिफारिस गरेपछि मन्त्रीले स्वीकृत गर्न सिन्धुपाल्चोकको रिवाखोला साना जलविद्युत् अयोजनाको ३०६ दिन, काठमाडौंको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको १०६ दिन, सिद्धार्थ इन्टरनेसनल होटेलको १४४ दिन र बाँकेको गोरखा पोलिटेक्निकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरको १६४ दिन लगाएका थिए ।
इआइए स्वीकृत ढिलाइ हुनुमा महालेखाले देखेका कारण
पूर्ण कागजातविना नै सिफारिस हुने, परिमार्जनका लागि पठाएकोमा ढिला गरी परिमार्जन प्रतिवेदन प्राप्त हुने, आयोजना प्रभावित स्थानीय तहमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमबाट प्राप्त राय सुझाव प्रतिवेदनमा संलग्न नगरी पेस हुने, आयोजनाले क्षति भएका वन क्षेत्र, रुख कटान गर्नुपर्ने संख्या यकिन नगरी पेस गर्नेलगायत कारण इआइए स्वीकृतिमा बढी समय लाग्ने गरेको महालेखाको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने एवं विविध कारणले स्वीकृतिमा समेत ढिलाइ हुँदा परामर्श सेवा तथा निर्माणको समय र लागत बढ्ने गरेको छ,’ महालेखाले भनेको छ, ‘मन्त्रालयले सरोकारवालासँग समन्वय गरेर इआइए स्वीकृति समयमै टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ ।’ महालेखाको अघिल्लो प्रतिवेदनले मन्त्रालयकै कारणसमेत इआइए स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने गरेको औँल्याएको थियो ।
सुधारको घोषणा हुन्छ, तर ढिलासुस्ती सुध्रिँदैन
सरकारका हरेकजसो बजेट तथा नीति, कार्यक्रममा ‘इआइएलाई सरलीकृत गरी समयमै स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाइने’ घोषणा गरिन्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने हुँदैन । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्यलाई छरितो रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई आधार मानी आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने व्यवस्था मिलाइने,’ उल्लेख छ । तर, सोही वर्ष ईआईए स्वीकृत हुन झन्डै एक वर्षसम्म लागेको देखिन्छ ।
इआइए स्वीकृति ढिला हुनुमा आयोजनाको प्रवर्द्धकदेखि मन्त्रीसमेत जिम्मेवार देखिन्छन् : निरञ्जन श्रेष्ठ, वातावरण इन्जिनियर
मुख्यतः ५–६ कारणले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायत आयोजनाको पूर्वतयारी नसकिईकनै इआइए बनाउँदा स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने गरेको छ । परामर्शदाता व्यावसायिक नहुँदा पनि समस्या छ । एउटै परामर्शदाता ५–७ परियोजनामा संलग्न हुन्छन्, अनि काम गर्न भ्याउँदैनन् । त्यस्तै, तथ्यांक संकलन, स्थलगत अध्ययन र सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता प्रक्रियागत झन्झटले पनि ढिलाइ भइरहेको छ । इआइएका लागि वन कार्यालय र स्थानीय तहको अनिवार्य सिफारिस चाहिन्छ । यी दुई निकायले कहिलेकाहीँ कारणवश त कहिलेकाहीँ नियतवश सिफारिस दिँदैनन् । कतिपय स्थानीय तहले आयोजनासँग पैसाको बार्गेनिङ गर्छन् । सबै नियम, प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि नीतिगत तहमा फाइल अड्कने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यहाँ अझ बढी फाइल अड्काउने, मोलाहिजा गर्नेलगायत देखिन्छ । सचिवदेखि मन्त्रीको सचिवालयले नियतवश फाइल अड्काएको जस्ता गुनासा प्रशस्तै आउने गरेका छन् । यसरी इआइए स्वीकृति ढिलाइ हुनुमा आयोजनाको प्रवर्द्धक, परामर्शदाता, कर्मचारी र मन्त्रीसमेत जिम्मेवार देखिन्छन् ।
इआइए समयमै स्वीकृत नहुँदा धेरै परियोजनाले सास्ती व्यहोरेका छन् : वीरेन्द्रराज पाण्डे उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
इआइए जति ढिला भयो, परियोजना त्यति नै ढिला हुन्छ । यसले लागत बढ्छ र समग्र असर देशको अर्थतन्त्रमै पर्छ । इआइएको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । स्थानीय तह, वन कार्यालय, वन विभाग, वन मन्त्रालय सबैतिर पुग्नुपर्छ । यसमा सरोकार राख्ने सबैले सहकार्य गरेर छिटो र छरितो बनाउनुपर्छ । इआइए समयमै स्वीकृत नहुँदा धेरै परियोजनाले सास्ती व्यहोरेका छन्, कैयौँ परियोजना अड्किएर बसेका उदाहरण छन् । अर्कोतर्फ इआइएलाई प्रभावकारी बनाउन पनि आवश्यक छ । प्रक्रिया पुर्याउनका लागि मात्रै इआइए गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
