लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । सभाको सोमबार बसेको बैठकले दफाबार छलफल गरी लगानी सहजीकरणसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले लगानी प्रवर्द्धन गर्न भन्दै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न १६ वैशाखमा अध्यादेश जारी गरेको थियो । सदन नहुँदा जारी भएको अध्यादेश ८ जेठमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत नभए खारेज हुन्छ ।
उद्योगमन्त्री दामोदार भण्डारीले अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन २८ वैशाखमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेका थिए । मन्त्री भण्डारीका अनुसार विधेयकमा स्टार्टअप उद्योगको दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्याद थप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धिको प्रस्ताव छ । लगानीलाई सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयमा सहजता कायम गर्ने, वन क्षेत्रमा प्राथमिकताप्राप्त उद्योग स्थापना गर्ने विषयलाई सहज बनाउने, सरकारको स्वीकृति लिई खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
लगानी वातावरणलाई थप सहज बनाउन विधेयकमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ मा समयअनुकूल संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक २८ असारभित्र पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्नेछ ।
विदेशी लगानीको उपयुक्त आधार बनेको छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले वैशाखमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त आधार रहेको सन्देश दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सोमबार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।
उनले लगानी सहजीकरणका लागि कानुन संशोधन भएको, इन्भेस्टमेन्ट गाइड तथा सेक्टोरल प्रोफाइल तयार भएका, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न विभिन्न क्षेत्रका एक सय ५० भन्दा बढी आयोजना प्रस्तुत गरिएको, १९ वटा परियोजनाको इओआई आह्वान गरिएको तथा परियोजना बैंकलाई अद्यावधिक गरिएको जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूको समेत सहआयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि भएको तथा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलगायत विशिष्ट पदाधिकारी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रका संघ–संगठनले भेटघाट तथा छलफल गरेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा सांसद सुवालले १६ र १७ वैशाखमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धिबारे प्रश्न सोधेका थिए ।
