एसिड तथा जलनपीडितलाई सम्बोधन गर्ने गरी छुट्टै कानुनको गृहकार्य थालिएको छ । एसिड आक्रमणमा परेकी रास्वपा सांसद विन्दवासिनी कंसाकारले समग्र जलनपीडितको न्यायका लागि गैरसरकारी विधेयकको तयारीमा जुटेको बताएकी छिन् ।
‘जलनपीडितको सन्दर्भमा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन, विद्यमान कानुनमा भएका ग्यापहरू परिमार्जन गर्न र समग्र पीडितको न्यायको आकांक्षा सम्बोधन हुने गरी ह्युमन बडी बर्न बिल तयार पारिरहेकी छु,’ अग्नि हिंसापीडित नेपालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा कंसाकारले भनिन्, ‘विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । सांसदले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन पाउँछ । छिट्टै संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी छ ।’
उनका अनुसार विधेयकमा जलनपीडितको वर्गीकरण, राज्यबाट पूर्णतः निःशुल्क उपचार, एसिड आक्रमणकारीलाई कडा सजाय र सामाजिक बहिष्कार, जलन सचेतनाबारे छुट्टै पाठ्यपुस्तक निर्माणसम्मका विषय प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न दलका सांसदहरूले विधेयक अगाडि बढाउन व्यक्ति र दलकै तर्फबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सांसद कंसाकारले आफूमाथि एसिड आक्रमण भएको ११ वर्ष बित्दा पनि राज्यबाट क्षतिपूर्तिसहितको न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य भएपछि समग्र पीडितको पक्षमा निरन्तर संसद्मा आवाज उठाइरहेको बताइन् । उनले आगामी बजेटमा पनि जलनपीडितलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरिन् ।
जलनबाट पीडितहरूले राज्यबाट राम्रो उपचारको सुविधा पनि नपाएको, स्पष्ट तथ्यांक नै नभएको, अस्पतालहरूमा पर्याप्त बर्न वार्ड नभएको, त्यसमा चाहिने उपकरण नभएको उनले सुनाइन् । अब जलनपीडितको उपचारदेखि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने हकको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
खर्च अभावमा निम्न वर्गका पीडितले राम्रो उपचार नपाएको भन्दै कंसाकारले जलनपीडितलाई राज्यले उपचार खर्च व्यहोर्ने गरी जलन उपचार कोष बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । ‘कोषमा ग्यास उद्योग र पेट्रोलियम पदार्थबाट केही रकम छुट्याउन भनेर लागिरहेको छु,’ उनले भनिन् । समाजले सहज रूपमा स्वीकार नगरिदिँदा जलनपीडितलाई सामाजिक जीवनमा बाँच्न कठिनाइ रहेको भन्दै उनले उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
छलफलमा सांसदहरूले जलनपीडितको न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि कानुनी र संरचनागत सुधारमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कंसाकारले ल्याउने गैरसरकारी विधेयकलाई संसद्मा अगाडि बढाउन व्यक्तिगत तथा दलगत रूपमा भूमिका खेल्ने धारणा उनीहरूको थियो ।
कांग्रेसकी सीता मिजारले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन समूहकृत रूपमा भूमिका खेल्ने बताइन् । ‘म र मेरो पार्टीले विधेयकमा सघाउनेछ । उहाँलाई एक्लै पार्दैनौँ । साथ दिनेछौँ,’ उनले भनिन् । सांसद मिजारले कानुनमा भएको ग्याप र बजेटमा प्राथमिकतामा नपरेको विषय संसद्मा आवाज उठाउने पनि प्रतिबद्धता जनाइन् । जलनपीडित कोष स्थापनाका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनले अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा राख्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
माओवादी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले चेतनाको कमीले जलनसम्बन्धी आक्रमण र दुर्घटना भइरहेको भन्दै कानुनमा भएका अपुगको विषयमा नीतिगत सुधारका लागि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता जनाइन् । माओवादीकै उर्मिला माझीले विद्यमान कानुनी प्रावधानले जलनपीडितलाई सम्बोधन नगर्ने भन्दै कानुन संशोधन जरुरी रहेको बताइन् । ‘नीतिगत तहमै हाम्रो भूमिका रहन्छ । कानुनमन्त्रीले नै यो कानुन जरुरी छ भनेकाले संशोधन प्रक्रियामा सहभागी हुनेछौँ । हाम्रो भूमिकाप्रति जिम्मेवार छौँ । सरकार जिम्मेवार छ, प्रधानमन्त्री पीडितलाई न्याय दिन दृढ हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।
राप्रपा सचेतक बिना लामाले गैरसरकारी विधेयक संसद्मा आएपछि अगाडि बढाउन आफू र आफ्नो पार्टीले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘कानुन संशोधनका लागि सहयोग हुनेछ । सचेतकको हिसाबले भन्दा विधायिकी प्रक्रियामा दलका तर्फबाट सक्रिय सहभागिता रहनेछ,’ उनले भनिन् । जलनपीडितका लागि फास्ट ट्र्याक कोर्ट अति जरुरी रहेको भन्दै लामाले सदनमा पनि जलनपीडितको पक्षमा आवाज उठाउने बताइन् ।
जसपा नेपालकी रेखा यादवले कानुनी उपचार मात्र होइन सामाजिक दायित्वमा पनि छलफल हुनुपर्ने बताइन् । सातै प्रदेशमा बर्न अस्पताल बन्नुपर्ने भन्दै उनले यसबारे सदनमा बोल्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । जसपाकी रञ्जु झाले जलनपीडितको न्यायका लागि कानुन संशोधन जरुरी रहेको बताइन् । ‘विभिन्न कानुनको पाँच ठाउँमा संशोधनको कुरा आएको छ । संशोधन जरुरी छ । यो कानुन संशोधनका लागि कानुनमन्त्रीजीसँग कानुन समितिले पहल गर्छ,’ प्रतिनिधिसभाको कानुन समिति सदस्य झाले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले विद्यमान नीति तथा कानुनहरू गर्नुपर्ने संशोधनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘कानुनमा भएका अपुगहरूलाई संशोधन गर्ने र हटाउने विषय जो छ, यहाँ आएका सुझावहरू अध्ययन गरेर समिति गम्भीरतापूर्वक सुधार गर्न लागिपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका कानुनको सुधारमा प्रतिबद्ध छु । मेरो तहबाट हुन सक्ने नीतिगत सुधार र व्यावहारिक रूपमा पीडितलाई गर्न सक्ने सहयोगका लागि पहल हुनेछ ।’
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समिति सभापति किरणकुमार साहले जलनपीडितलाई समानता र न्याय दिन राज्य निरीह बनेको टिप्पणी गरे । अदालतले क्षतिपूर्ति देऊ भन्दा पनि सांसदलाई राज्यले वर्षाैँसम्म उपेक्षा गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको भन्दै स्पष्ट कानुन जरुरी भइरहेको बताए । ‘जति सजायको भागीदार हुनुपर्ने त्यो छैन । त्यसले न्याय पाउने अवस्था छैन । यसमा सुधार जरुरी छ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधनका लागि सुझाव महत्वपूर्ण छन् । यसलाई अध्ययन गरेर अगाडि बढाउँछौँ ।’ साथै, बर्न सेन्टरहरूको निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । छलफलमा जलनपीडितहरूले सहज उपचार, राहत र क्षतिपूर्ति नपाएको, समाजमा हेयको दृष्टिले हेरिने गरेको, राज्यबाट कुनै सहुलियत नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
