प्रतिनिधिसभामा १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीको मधेश र बागमतीमा सात–सात, कोशी र सुदूरपश्चिममा चार–चार तथा लुम्बिनी र कर्णालीमा एक–एक सांसद छन् ।
एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै मधेशमा केन्द्रीय गठबन्धनअनुसारको सरकार बन्ने बाटो खुलेको छ । सरकारको निरन्तरता वा नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक रहेको एकीकृत समाजवादीले मंगलबार सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको छ । यससँगै मधेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने स्पष्ट भएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका दुई मन्त्री पनि मंगलबार नै फिर्ता भएका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्द न्यौपाने र श्रम तथा यातायातमन्त्री बेची लुंगेलीले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । मधेशमा गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बताए । ‘केन्द्रीय गठबन्धन जस्तो छ, प्रदेशमा पनि त्यहीअनुसारको गठबन्धन बन्छ,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीका मधेश संसदीय दलका नेता न्यौपाने निर्णयमा पुग्नुअघि काठमाडौं आएका थिए । उनले मधेशमा जसपाकै नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने लबिङसमेत गरेका थिए । तर, सम्मानित नेता खनाल र महासचिव भुसाल केन्द्रको भन्दा फरक ढंगले अघि बढ्न नहुनेमा अडिग रहेपछि मधेश सरकारबाट बाहिरिएर केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार नै सरकार बनाउने निष्कर्ष निस्केको एक नेताले बताए ।
यसअघि एमाले र माओवादीले जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेका थिए । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सत्तागठबन्धनसँग एक सिट अपुग हुन्छ । एमालेका सभामुखसहित २५, माओवादीको नौ, जनमत पार्टीको १३ र एकीकृत समाजवादीका सात सांसद छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक÷एक सांसदले पनि नयाँ सरकार गठनमा सघाउने एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले बताए । आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमतिअनुसार सुरुमा जनमत र त्यसपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्ने उनले दाबी गरे । तर, कति अवधिका लागि मुख्यमन्त्री भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन् ।
प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने माग : मेटमणि चौधरी, प्रमुख सचेतक, एकीकृत समाजवादी
पूर्वसहमतिअनुसार संघमा थप एकमन्त्री पाउनुपर्ने, मधेश प्रदेश सरकार बनाउनुअघि एमाले र माओवादी सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने, कोशी, मधेश र कर्णाली प्रदेश सरकारमा पावर सेयरिङ हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।
