सवारी लाइसेन्सको समस्या समाधानका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रयोग गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै सवारी लाइसेन्सको विवरण हेर्न मिल्ने गरी प्रणाली एकीकृत गर्ने र कार्यान्वयनको कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
सरोकारवालासँगको छलफलपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गरेर सवारीचालक अनुमतिपत्रको विवरण हेर्नका लागि कार्यविधि/एसओपी निर्माण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका शाखा अधिकृत विश्वराज दाहालको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर बोधराज बराल, प्रहरी प्रधान कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागकै कम्प्युटर इन्जिनियर आयुष पन्त सदस्यसचिव भएको समिति गठन भएको हो ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच विद्युतीय सेवा आबद्धता स्थापित गर्न विभागले छलफल आयोजना गरेको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधिविज्ञ प्रकाश रायमाझी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेल, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाल, प्रहरी प्रधान कार्यालयको सूचना प्रविधि निर्देशनालय तथा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
अहिले करिब १५ लाख नागरिक सवारी लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । उता २५ लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जीकरण विभागको स्टोरमै थन्किएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले मागबमोजिम लाइसेन्स छाप्न सकेको छैन । लिखित र ट्रायल पास गरिसकेका नागरिक दुई वर्षदेखि लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् ।
