२२ प्रकारका दस्ताबेज राष्ट्रिय महत्वको कागजात सूचीकृत अभिलेख दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई जरिवाना र कैद सजायको व्यवस्था
संसदीय समितिले अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन र नेपालमा हाल रहेका अभिलेखहरूको संरक्षणका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषयहरू सुधार गर्नका लागि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले १० असार ०७७ मा राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गरेका थिए । २३ माघ ०७९ मा राष्ट्रिय सभाले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । १५ वैशाख ०८० मा प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा पठाएको थियो । १३ महिनामा दफावार छलफल सकेर समितिले शुक्रबार सर्वसम्मत विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयकले २२ प्रकारका दस्ताबेजलाई राष्ट्रिय महत्वको कागजात सूचीकृत गरेको छ । जसमा लालमोहर लागेको कागजात, तत्काल कायम रहेको राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर भएको कागजात, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसम्बन्धी भए–गरेका निर्णय, सम्झौता आदिका सक्कल प्रति छन् ।
यसैगरी, नेपालको संविधान र संविधान निर्माणसम्बन्धी दस्ताबेजका सक्कल प्रति, संघीय संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण भएका विधेयकका सक्कल प्रति, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति छन् । विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा अन्य विदेशी संघसंस्थासँग भएको सन्धि÷सम्झौता र तत्सम्बन्धी लेखापढी भएका महत्वपूर्ण कागजात, नेपालको समय–समयको नक्सा, देशको सिमानासम्बन्धी लेखापढी भएका कागजात, नेपाल र विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त विज्ञप्ति, सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति पनि समेटिएको छ ।
यसैगरी देशको शान्तिसुरक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजात, अमुद्रित ऐन, सवाल, सनद, खड्ग निशाना, चल वा अचल सम्पत्तिका हकदैया दर्शाउने कागजात, संघीय संसद्का सदस्यको वैयक्तिक विवरण, नापीनक्साको कागजात, कर्मचारीको सिटरोल, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भएको वा सरोकार भएको मुद्दामा अधिकारप्राप्त अड्डा वा अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला वा आदेश राष्ट्रिय महत्वको कागजातमा सूचीकृत छन् ।
यसबाहेक नागरिकता र नागरिकहरूको मुद्दासम्बन्धी विषयमा विदेशी राष्ट्रसँग भएको लेखापढीका कागजात, विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन, देशको ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका हस्तलिखित ग्रन्थ तथा अभिलेखलाई पनि राष्ट्रिय महत्वको कागजातमा सूचीकृत गरिएको छ । यसबाहेक सांसदले राखेको संशोधनमा उल्लेखित पत्रपत्रिका, चिठीपत्र, चित्र पनि राष्ट्रिय महत्वको कागजातमा समेटिएको छ ।
यसैगरी विधेयकमा संघीयताअनुकूल हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि अभिलेख संरक्षणमा जिम्मेवार बनाइएको छ । तर, त्यसको प्रति संघ सरकारलाई पनि दिनुपर्नेछ । ‘प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले तोकिएबमोजिमका राष्ट्रिय महत्वका कागजातको एक प्रति संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
विधेयकले राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखहरू मुलुकबाहिर लैजान स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै विशेष कारणले राष्ट्रिय महत्वका कागजातको सक्कल प्रति केही समयका लागि नेपालबाहिर लैजानुपरेमा कारण र उद्देश्य खुलाएर, फिर्ता ल्याउने अवधिसमेत किटान गरेर मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, ऐनबमोजिम कसैले राष्ट्रिय महत्वका कागजातको प्रतिलिपि लिन चाहेमा राष्ट्रिय अभिलेखालयले दिन सक्ने र त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
अभिलेख संरक्षणमा संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन विधेयकमा सजाय पनि बढाइएको छ । अब अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व भएका राष्ट्रिय अभिलेखालयका कर्मचारीले निषेधित अभिलेख तोकिएको व्यक्तिबाहेक अरूलाई हेर्न, सार्न वा प्रतिलिपि दिएमा ५० हजार जरिवानादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
यसैगरी, अभिलेख केरमेट वा थपघट गरेमा, च्यातेमा वा नष्ट गरेमा ३० हजार जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । साथै, ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत हुने गरी कसैले कुनै काम गरेमा ५० हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समिति सभापति राजकिशोर यादवका अनुसार समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकलाई सभाको आगामी बैठकमा पेस गरिनेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि जानेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
