सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गत वैशाखमा दिएको १९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको सिलिङभित्र रहेर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्मा बजेट पेस गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ३० अर्ब जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
निजी क्षेत्रकाे भनाइ
समग्रमा बजेट सन्तुलित
राजेश अग्रवाल अध्यक्ष, नेपाल परिसंघ
बजेट सन्तुलित हिसाबले नै आएको देखिएको छ । राजस्व वृद्धिको लक्ष्य धेरै ठूलो नराखिएको हुँदा निजी क्षेत्रमाथि त्यति दबाब नपर्ला । पुँजीगत खर्चतर्फ अलि बढी बजेट राखेको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुने थियो । स्रोतको अभावले त्यो हुन नसकेको देखियो । अहिले जति विनियोजन गरिएको छ, त्यो सबै खर्च गर्न सके पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने थियो ।
ऋण उठाउने लक्ष्य धेरै
कमलेश अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
बजेटमा आन्तरिक ऋण धेरै उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । यसले बजारमा क्यास फ्लोलाई धेरै असर गर्ने देख्छु । बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सरोकार हुने राजस्वका लक्ष्यहरू यथार्थपरक आएका छन् । अरू ३० प्रतिशत बजेट घाटामा देखियो । त्यो ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने भनिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा उल्टो असर पर्ने देखिन्छ ।
समावेशी झल्काउने बजेट
ज्योत्स्ना श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, महासंघ
समावेशी खालको बजेट ल्याउने प्रयास भएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्ने भनेको छ, जुन सकारात्मक छ । बजेटमा कार्यक्रम समेटिएर मात्र हुँदैन, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्र पनि हुँदैन । कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्यो ।
बजेट झट्ट सुन्दा सकारात्मक
करण चौधरी अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन
बजेट झट्ट सुन्दा सकारात्मक नै लागेको छ । चालू आवको त्रैमासिक मौद्रिक नीतिबाट हामीलाई उत्साह जागेको छ । कर्जाको जोखिमभार घटाइएको छ । निजी क्षेत्रलाई साँच्चिकै प्राथमिकतामा राखिएको हो कि भन्ने पनि लागेको छ ।
बजेट सन्तुलित र संयमित छ
विनोद चौधरी सांसद एवं उद्योगपति
अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा सन्तुलित र संयमित बजेट आएको छ । जति राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ, अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भव देखिँदैन । यदि आर्थिक गतिवधि बढेन र लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठेन भने साढे १८ अर्बको बजेट कार्यान्वयन हुन सकस पर्ने देखिन्छ ।
नयाँ चरणको आर्थिक सुधार
गोकर्ण अवस्थी महानिर्देशक, महासंघ
नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अगाडि बढाउने भन्ने कुरा बजेटमा समेटिएको छ । स्टार्ट अप र सूचना प्रविधिमा केही नयाँ गर्न खोजिएको छ । उद्योग– व्यवसायलगायत क्षेत्रमा त्यति ठूलो परिवर्तन देखिएन । निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन योजनालाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ ।
