अर्थतन्त्रको सुधार, उच्च दरमा रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, निजी क्षेत्र र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, कृषिमा लगानी दशक, सामाजिक न्यायका साथै उत्पीडित, गरिब, विपन्न विकट क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकता, क्रिकेट पूर्वाधार निर्माणमा लगानी
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख बुँदा
- कम्तीमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने
- एक हजार साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान
- वैदेशिक रोजगारको अभिमुखीकरण तालिम निःशुल्क गरिने
- वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकको सीप र व्यावसायिक दक्षताको सदुपयोग गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’
- विभिन्न क्षेत्रका एक हजार प्रतिभावान् युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराइने, फेलोसिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गराइने
- शिक्षकलाई अब मासिक रूपमा तलब दिइने, सरुवा–बढुवालाई व्यवस्थित पारिने, आधारभूत तहसम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
- ज्यान जोखिममा परेका दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलाई विस्तार गरिने
- आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षाको प्रबन्ध
- ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिने
- प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइने
- प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन, कानुन संशोधनमार्फत बढुवालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र अनुमानयोग्य बनाइने
- आगामी आवमा विद्युत् जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट पुर्याइने, हाल जडित ३,०९३ मेगावाटमा चालू आवमै चार सय मेगावाट थपिने, शतप्रतिशत नागरिकमा विद्युत्को पहुँच पुर्याइने
- १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलसिङगाड आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने
- थप १५ हजार पाँच सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पुर्याइने, कर्णालीमा ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’
- ०८३ भित्र काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग तथा आगामी आवमा नागढुंगा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालन
- काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा पाँच हजारलाई रोजगारी
- आगामी दशक ‘सूचना प्रविधि’ र ‘कृषिमा लगानीको दशक’
- दुई वर्षभित्र पशुपक्षी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाई–भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र बनाइने
- करिब ६० अर्ब लगानी भएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन विशेष प्रोत्साहन प्याकेज
- तीनै तहको सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा (हिल स्टेसन) पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्ने
- पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरिने, गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिने
- काठमाडौं पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण, प्राथमिकीकरण गरी तीन सहरलाई नमुना स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गरिने
- अत्याधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाइने
- प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सुरु गरिने
- सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने, सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिने
- जलमार्गबाट समुद्रसम्मको पहुँच एवं एकीकृत जाँच चौकीका पूर्वाधार तथा सुविधा विस्तार गरिने, बहुविधि ढुवानीको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत घटाइने
- तीनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने
- नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट हटाई सेवाको लागत, समय र गुणस्तरमा सुधार गरिने, सरकारी सेवा प्रवाहमा टोकन र टाइमकार्ड प्रणाली लागू गरिने
- संघीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमश: पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने, जनशक्ति भएका अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने
- सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मेडिकल कलेज बनाइने
- मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई पूर्णता, त्रिवि खेल मैदानलाई स्तरोन्नति तथा मोरङ र कैलालीमा क्रिकेट रंगशाला बनाइने, भरतपुरस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न गरिने
- विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीलाई खेलकुद तालिम दिइने
- अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार र सम्मान, जीवन निर्वाहका लागि भत्ताको व्यवस्था गरिने
- मौलिक तथा परम्परागत खेलहरूको प्रवर्द्धन गरिने
आर्थिक शिथिलताले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनिरहेका वेला सरकारले आशा जगाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्र र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, उत्पादन वृद्धि, सबैको पहुँचमा बिजुली, कृषिमा लगानी दशकजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा उच्चदरमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि तथा ठूला पूर्वाधार निर्माणसहित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारिएको छ । सरकारले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
कम्तीमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न सहुलियत कर्जा दिने, एक हजार साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान दिने, काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेलगायतका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने, विद्युत्को जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने, जलमार्ग र रेलमार्ग निर्माणलाई गति दिनेलगायतका ठूला कार्यक्रमसमेत समेटिएका छन् ।
तर, सरकारको महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने चुनौती रहेको जानकारहरू बताउँछन् । अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन हुन नसकिरहेको अवस्थामा वितरणमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अर्थविद्हरूको दाबी छ ।
उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च, फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । त्यस्तै, सरकारी स्रोतको पुनः प्राथमिकीकरण गरी सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता वृद्धि गरिने भनिएको छ । नीति उत्पादन र रोजगार वृद्धिमुखी भए पनि कार्यक्रम भने छरिएको र वितरणमुखी देखिन्छ ।
वर्तमान सरकारले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा, प्राप्त उपलब्धि र कार्यान्वयनबाट हासिल अनुभव तथा सोह्रौँ योजनामा आधारित भई आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।
कांग्रेसको अवरोधले टेबुल हुन पाएन नीति तथा कार्यक्रम
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारलाई भने सदनमा टेबुल गर्न दिएन । यसको असर सरकारी कार्यक्रममाथिको छलफल र बजेटमा पर्न सक्छ ।
मंगलबार दुवै सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले २१९ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रमको प्रति राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए, जसलाई राष्ट्रपतिले पढे । राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गरेपछि उनलाई धन्यवाद दिन र नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्न दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेको थियो । सुरुमा साढे ५ बजे बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी कांग्रेस सांसद उठेर अवरोध गरेपछि अध्यक्ष दाहालले ३ जेठ १ बजेर १५ मिनेटसम्मका लागि स्थगित गरे । ६ बजे बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि कांग्रेसले अवरोध गर्यो । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले ३ जेठ ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।
संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनको प्रति टेबुल गर्ने’ र ‘सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गर्ने’ कार्यसूची थियो । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र, बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयनसहित प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्ने र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो । ३ जेठमा बस्ने दुवै सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यतिखेरसम्म सदनको गतिरोध हट्ने र सहज रूपले संसद्को कारबाही अगाडि बढ्ने कानुनमन्त्री पदम गिरीले बताए ।
