सिंहदरबारमै पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त : संसद् भवन निर्माणको चौथोपटक म्याद थप्ने तयारी

- १ असोज ०७६ मा शिलान्यास भई अगाडि बढेको भवन निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य थियो । लक्ष्यअनुसार १५ असोज ०७९ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा आयोजनाको काम कोभिड महामारीले प्रभावित भएको भन्दै सरकारले ६–६ महिनाको हिसाबले तीनपटक म्याद थपेको थियो । थपिएको डेढ वर्षमा पनि ठेकेदार कम्पनी टुडी शेर्पा जेभीले काम नसकेको हो । 

- अझै २१ प्रतिशत काम बाँकी रहँदा सरकार अन्तिमपटकका लागि भन्दै कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको अवधि थप्ने तयारीमा छ । पाँच अर्ब ६८ करोड ३९ लाखमा ठेक्का भएको आयोजना ढिला हुँदा लागत बढ्ने जोखिम छ । 

दूरदराजमा मात्र होइन, देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र रहेको सिंहदरबारभित्रै पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त छ । तीनपटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम नसकिएपछि सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनको निर्माण अवधि चौथोपटक थप्ने तयारी गरिएको छ । 

तेस्रोपटक थपिएको म्याद १५ चैतमा सकिँदासम्म भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७९ प्रतिशत मात्रै छ । अझै २१ प्रतिशत काम बाँकी रहँदा सरकार अन्तिमपटकका लागि भन्दै कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको अवधि थप्ने तयारीमा छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ६९ प्रतिशत छ । 

१ असोज ०७६ मा शिलान्यास भई अगाडि बढेको भवन निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य थियो । लक्ष्यअनुसार १५ असोज ०७९ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा आयोजनाको काम कोभिड महामारीले प्रभावित भएको भन्दै सरकारले ६–६ महिनाको हिसाबले तीनपटक म्याद थपेको थियो । थपिएको डेढ वर्षमा पनि ठेकेदार कम्पनी टुडी शेप जेभीले काम नसकेको हो । पाँच अर्ब ६८ करोड ३९ लाखमा ठेक्का भएको आयोजना ढिला हुँदा लागत बढ्ने जोखिम छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले अहिले एक सिफ्टमा मात्रै काम गरिरहेको छ । कामदार दुई सयको हाराहारीमा छन् । निर्माण सामग्री पनि पर्याप्त आयात गरिएको छैन । कामदारको संख्या कम हुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।

विशेष भवन निर्माण आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जन पनि निर्माण कम्पनीबाट काममा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् । ‘भवनको भौतिक प्रगति ७९ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय प्रगति ६९ प्रतिशत छ । हामीले चाँडै गर्न भनिरहेका छौँ । उहाँहरूले पनि गर्छाैँ भनिरहनुभएको छ । तर, अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन् । 

उनका अनुसार भौतिक प्रगतिमा राष्ट्रिय सभा हलको छानो लाउने काम अन्तिम चरणमा छ, प्रतिनिधिसभाको छानो हालिँदै छ । सेन्ट्रल लबीको पनि छाना र ट्रसको काम सुरु भएको छ । छानाको काम सकिनासाथ अब इन्टेरियरको काम सुरु हुनेछ । अन्य भवनहरूको काम पनि अन्तिम चरणमा छ । 

महर्जनले तेस्रोपटक थपेको म्याद सकिएको र अब फेरि थप्न गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘६ महिना वा त्योभन्दा थपघट हुन सक्छ । अब थप हुने म्यादभित्र काम सकिने गरी जान्छौँ । अब पनि सकिएन भने कारबाहीमा जान्छौँ,’ उनले भने । 

काम छिटो सकाउन जनशक्ति थप्न भनिएको उनले बताए । ‘अहिले काम एक सिफ्टमा छ । दुई सयको हाराहारीमा श्रमिक छन् । तीन सिफ्टमा गर्न भनेको हो । उहाँहरूले गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘मेनपावर बढाउन ताकेता गरिरहेका छौँ । उहाँहरूले पनि गर्छाैँ भन्नुभएको छ, तर व्यवहारमा देखिँदैन । मेनपावर आयो भने निर्माण सामग्री त आइहाल्छ । उहाँहरूले यो कुरा प्राथमिकतामा राख्नुभएन । हाम्रो अर्जेन्सीलाई उहाँहरूले बुझ्नुभएन ।’ 

आयोजना प्रमुख महर्जन मेटरियल, रकम, मोबिलाइजेसन सोचेजस्तो नदेखिएको बताउँछन् । ‘निर्माण सामग्री आउने क्रममा छन् । मेनपावर भएपछि निर्माण सामग्रीको समस्या हुँदैन,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार अबको मुख्य काम आन्तरिक सजावट नै हो । 

अब निर्माण कम्पनीले कार्यतालिका पुनरावलोकनसहित प्रतिबद्धता गरेपछि म्याद थपिने महर्जनको भनाइ छ । ‘त्यसमा सामग्री र जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यसको प्लान दिएपछि थपिने म्याद टुंगिन्छ । जस्टिफाई भएको समयभित्र सकाउन कम्पनी तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने । अब ढिलोमा एक वर्षमा संसद् नयाँ भवनमा चल्ने इन्जिनियरहरूको आकलन छ ।

संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय नयाँ भवनको काम सन्तोषजनक नभएको बताउँछन् । ‘भइरहेको काम सन्तोषजनक छैन । काम धेरै सुस्त छ । यस विषयमा एकपटक उच्चस्तरमै छलफल गराउने सोचमा छौँ,’ उनले भने । 

सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढा भने पहिलेको भन्दा कामले गति लिएको दाबी गर्छन् । ‘मैले अहिलेसम्म अनुगमन गर्न पाएको छैन । रिपोर्ट हेर्दा राम्रो प्रगति भएको छ । छिटो काम सकाउन सभामुख र प्रधानमन्त्रीले विशेष ध्यान दिनुभएको छ । पहिलाको भन्दा राम्रोसँग तीव्र गतिमा भइरहेको छ,’ उनले भने । आफू चाँडै निरीक्षणमा जाने र ढिलासुस्ती पाइए एक्सन लिने उनको भनाइ छ । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सचिवालय र पदाधिकारीबाट निर्माण कार्यलाई गति दिन, सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउन निरन्तर फलोअप गरिरहेको बताए । ‘चैत मसान्तसम्म सक्नुपर्ने भए पनि लक्ष्यअनुसार काम भएन । छिटो होस् भन्ने हो,’ उनले भने । 

हाल संघीय संसद् नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको छ । संसद् सचिवालयले बर्सेनि १५ करोड भाडा तिर्छ । भाडाको भवनबाट नयाँ भवनमा सर्नका लागि संसद्का पदाधिकारीले वेलावेला निरीक्षण गरेर ताकेता गरे पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।