- गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरको माग गर्दै कांग्रेस सर्वोच्चमा
- कोशीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव ल्याउने एमाले–माओवादीको चेतावनी
सभामुखको गणना गर्दै आवश्यक बहुमत संख्या पुर्याएर गण्डकीमा गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सभामुखको समेत गणना गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आइतबार एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बदर माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका काग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी पाऊँ भनी पाण्डेले वारेसी अधिवक्त सम्झना केसीमार्फत उत्प्रेषणयुक्त परामदेशको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा प्रदेश प्रमुख भट्टलाई विपक्षी बनाइएको छ । जसमा विपक्षीहरूले आफूलाई हकै नपुग्ने विषयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी कार्य गरेको, अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रवृत भावना लिई गलत ढंगले प्रयोग गरेको, विपक्षीहरूका प्रत्येक कामकारबाही छलकपटपूर्ण भएको, मुलुकको संविधान, कानुन र स्थापित नजिर परम्पराविपरीत देखिएकाले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्न रोकिपाऊँ भनी परमादेश माग गरिएको छ । मुद्दाको पेसी बुधबारलाई तोकिएको छ ।
माओवादीले २३ फागुनमा समर्थन फिर्ता गरेसँगै सरकार अल्पमतमा परेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश प्रमुखसमक्ष २१ चैतमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ चैतसम्मको समय दिएका थिए । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अधिकारीले आइतबार एमालेका २२, माओवादीका आठ र एक स्वतन्त्र गरी ३१ जनाको समर्थन रहेको भन्दै पत्रसहित मुख्यमन्त्री नियुक्तिको दाबी प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुखले केही घण्टामै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सभामुखको संख्या गणना नगर्दा बहुमतको सरकारका लागि आवश्यक ३१ मत नपुग्ने भएपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहितको संख्या जोडेर अधिकारीले दाबी पेस गरेका थिए ।
यसैगरी, कोशी प्रदेशमा गठबन्धन दल एमाले र माओवादीले एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पदबाट राजीनामा नदिए संसद्मा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । बहुमत सांसदहरूले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले पदबाट राजीनामा नदिएमा र विश्वासको मत पनि नलिएमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन बाध्य हुने दुवै दलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत चेतावनी दिएका हुन् ।
एमाले र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै आफूहरूसँग बहुमत रहेकाले नयाँ सरकार गठन गर्न र प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै सोमबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष समावेदन गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने एमाले र माओवादीको मागदाबी छ । अल्पमतमा परिसकेकाले संविधान र कानुनको पालना गर्दै ३० दिनभित्र पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न कार्कीलाई आग्रह गरेका छन् । आफूहरूले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पदबाट राजीनामा नदिएमा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर सरकारविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पारित गराउने र नयाँ सरकार गठन गर्ने एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा कँडेल
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले नेता यामलाल कँडेल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले दिएको सात दिन समय सकिन केही घण्टा बाँकी रहँदा मंगलबार साँझ उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनमा कर्णालीमा एमालेले नेतृत्व लिने सहमति भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले २१ चैतमा राजीनामा दिएका थिए ।
कँडेललाई एमालेका १०, माओवादीका १३ र समाजवादीका एक सांसदको समर्थन छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन चाहिने आवश्यक संख्या २१ हो । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा एमाले सरकारमा सहभागी भएको यो दोस्रोपटक हो । १० पुस ०७९ मा माओवादी–एमालेबीच बनेको गठबन्धन भत्किएपछि २६ चैत ०७९ मा सरकारबाट बाहिरिएको एमाले त्यसको ठीक एक वर्षपछि नेतृत्वसहित सरकारमा गएको हो ।
