सार्वजनिक ऋण प्राप्तिसँगै ऋण सेवामा हुने खर्च बढ्दो, पुँजीगत खर्चमा सुधार भएन
सरकारले सार्वजनिक ऋणको प्रयोग पुँजी निर्माण नहुने क्षेत्रमा बढी गरेको देखिएको छ । ऋणको प्रयोग पुँजी एवं विकास निर्माणमा मात्रै गर्नुपर्ने आफ्नै नीतिविपरीत सरकारले ऋण उठाएर चालू प्रकृतिका कार्यमा बढी खर्च गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले पुँजी निर्माणमा गरेको खर्चभन्दा तीन गुणा बढी ऋण उठाएको तथ्यांकले नै देखाउँछ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारले दुई खर्ब १८ अर्ब ८६ करोड सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको छ । जबकि यही अवधिमा पुँजीगत खर्च भने ८१ अर्ब २१ करोडबराबर मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । प्राप्ति गरेको ऋणभन्दा पुँजीगत खर्च एकतिहाइ मात्रै हुनुले ऋण उठाएको रकम ऋणकै साँवा–ब्याज भुक्तानी र चालू प्रकृतिका कार्यमा खर्च भइरहेको देखाउँछ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र दुई खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक गरी कुल चार खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जबकि, चालू आवका लागि पुँजीगततर्फको बजेट भने तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँबराबरको रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसार प्राप्त र खर्च भएमा सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चभन्दा ऋणको प्राप्ति एक खर्ब ५० अर्बले बढी हुनेछ ।
यस अवधिमा सरकारले पुँजीगततर्फभन्दा ऋण सेवामा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा साँवातर्फ एक खर्ब २६ अर्ब तीन करोड र ब्याजतर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड गरी ऋण सेवामा कुल एक खर्ब ७५ अर्ब ५० करोड खर्च गरेको छ । ऋण सेवामा भएको यो खर्च पुँजीगततर्फको भन्दा ९४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बढी हो ।
ऋण र ऋण सेवामा हुने खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्चमा भने सरकारले अपेक्षित सुधार गर्न सकेको छैन । शुक्रबारसम्ममा सरकारले ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जुन विनियोजित कुल पुँजीगत बजेटको २८.९ प्रतिशत मात्रै हो । चालूतर्फ भने विनियोजित बजेटको ५२.३ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
अर्थशास्त्री प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी सार्वजनिक ऋणको परिचालन पुँजी निर्माण नहुँदा त्यसले भविष्यमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताउँछन् । उनले ऋण र ऋण सेवामा हुने खर्च वृद्धिको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम हुनु अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुने बताए । ‘हरेक नीति कार्यक्रम र बजेटमा ऋणलाई पुँजी निर्माण र विकासका कार्यमा मात्रै लगाइने उद्घोष गरिँदै आएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘ऋणलाई चालू खर्चमा प्रयोग गर्ने तथा ऋण तिर्नका लागि ऋण नै लिने अवस्था र प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजाँदैन, यसमा सुधार आवश्यक छ ।’
सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब पुग्यो
नेपालले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण पौने २४ खर्ब पुगेको छ । फागुन मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको हो । गएको असार मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँबराबर रहेको थियो । यो आठ महिनामा सरकारले दुई खर्ब १८ अर्ब ८६ करोड ऋण लिँदा एक खर्ब २६ अर्ब तीन करोड साँवा फिर्ता गरेको छ ।
यसबाट ९२ अर्ब ८३ करोड ऋण दायित्व बढेको देखिन्छ । चालू आवमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ५६ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारको वार्षिक बजेटले चालू आवको अन्त्यसम्ममा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब नौ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
