रास्वपाले भौतिक विकासका रुग्ण र अलपत्र परेका आयोजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । विकास आयोजनामा भइरहेको ढिलाइबारे नागरिकलाई सचेतना र सरकारलाई खबरदारी दिने अभियानलाई रास्वपाले मिसन ८० को अभियानअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको हो ।
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डमा सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसद तीन दिन हिँडेर दबाब यात्रा गरेको रास्वपाको बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । दबाब यात्राका लागि ५० अलपत्र र ढिलासुस्तीका विकास आयोजना प्रस्तावित गरिएका थिए । जसमध्ये २७ विकास आयोजना छनोट गरिएको रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।
दबाब कार्यक्रम गर्नुपर्ने सम्भावित आयोजनामा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक (दुई खण्ड), मेलम्ची खानेपानी आयोजना, ११ किलो–छेपेटार–भालुस्वारा–बारपाक सडक, टनकपुर लिंकरोड, हुलाकी राजमार्ग (बेलौरी–पचुई क्षेत्र), भेडेटार–रवि–राँके सडक, कमला पुल, जनकपुर परिक्रमा सडक, दमौली–पोखरा सडकखण्ड, गौतम बुद्ध/पोखरा विमानस्थललगायत आयोजना छन् । ‘पटकपटक म्याद थप गरेर पनि ढिलाइ भएका र जनताले सास्ती पाएका विकास योजनामा दबाब यात्रा गरेर सरकारलाई चाँडो बनाउन खबरदारी दिने निर्णय भएको हो,’ सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले भने । यो यात्रामा रास्वपाका सबै सांसदले जिम्मेवारीअनुसार पदयात्रा गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
रास्वपाले आयोजनाबारे थप अध्ययन गरी कार्यक्रमको सम्भावित प्रारूप र मितिसमेत प्रस्ताव गर्न ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा श्रीराम न्यौपाने, विपिनकुमार आचार्य, प्रतिभा रावल, शिशिर खनाल, कृष्ण भेटवाल र खुस्बु सरकार श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
३७ विभागलाई तोकेरै जिम्मेवारी
रास्वपाले पार्टीका ३७ वटै विभागलाई तोकेरै विषयगत जिम्मेवारी दिएको छ । महामन्त्री मुकुल ढकालका अनुसार सबै विभागलाई नियमित विभागीय जिम्मेवारीसँगै प्राथमिकतामा राखेर विषयगत कामको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको हो । ‘हामीले ३७ वटै विभागका केन्द्रीय सदस्यलाई भूमिका र कामको अभाव नहोस् भनेर तोकेरै जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका हौँ । यसले पार्टीको गतिविधि झन् सक्रिय र प्रभावकारी हुने विश्वास छ,’ ढकालले भने ।
रास्वपाले संगठन विभागलाई महाधिवेशनकेन्द्रित काम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागलाई पार्टीको विदेश भ्रमण सम्बन्धित प्रोटोकल तयार पार्ने, प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागलाई प्रवासमा रहेका नेपालीको विविध तहमा रहेका समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपायसहित तत्काल काम सुरु गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक मामिला विभागलाई देश–विदेशमा भएका नेपालसँग सरोकार राख्ने घटनाको केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई दैनिक रिपोर्टिङ गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने निर्णय भएको छ । विधेयक मन्थन विभागलाई नेपालमा ऐन, कानुन निर्माण प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, ढिलासुस्ती भएको, यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्ने, समस्याको पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अर्थनीति विभागलाई पार्टीभित्र प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
त्यस्तै, बैठकमा सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न नीतिगत उपाय र योजनाबारे अर्थनीति विभागले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी गराएका थिए । बैठकले माघ १५ सम्म पूर्ण प्रतिवेदन तयार गरी पीडितको पक्षमा तुरुन्तै र आउँदो संसद् अधिवेशनमा जोडदार आवाज उठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, रास्वपाको सहकारी विभागलाई सहकारीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि भएको ऐनमा आवश्यक सुधारलाई पहिल्याएर सुझावको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
रास्वपाले पार्टीको आर्थिक नियमावली, प्रशासनिक नियमावली, विभागहरूको कार्य सञ्चालन नियमावली र तहगत समितिका पार्टी सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पारित गरेको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य डा. प्रभात अधिकारीलाई नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप विभागको प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ ।
