उच्चका एक र जिल्लाका तीन न्यायाधीशमाथि कारबाहीको तयारी

उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश थपलियाको जिम्मेवारी खोसेर न्यायपरिषद्मा तानियो, जिल्लाका न्यायाधीशहरू भट्टराई, कोइराला र निरौलामाथि कारबाही गर्न समिति बन्यो

न्यायपरिषद्ले उच्चका एक र जिल्ला अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि कारबाहीको तयारी गरेको छ । उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नवराज थपलियाको जिम्मेवारी खोसेर बुधबार परिषद्मा तानिएको छ । त्यस्तै, प्रारम्भिक छानबिनमा कैफियत भेटिएपछि जिल्ला न्यायाधीशहरू परशुराम भट्टराई, राजकुमार कोइराला र अम्बिका निरौलामाथि अन्तिम जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा परिषद्ले न्यायाधीश थपलियामाथि कारबाही अघि बढाएको हो । आइतबारको परिषद् बैठकले उनीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । सिलवालविरुद्ध आचरण, सम्पत्ति र योग्यताको विषयमा उजुरी परेका थिए । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको मिलेमतोमा अदालतमा सेटिङ मिलाउने काम गरेको भन्दै थपलियाविरुद्ध उजुरी परेको थियो । छानबिनका क्रममा उनका कतिपय गतिविधि शंकास्पद देखिएको आधारमा थप स्पष्टीकरण लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको न्यायपरिषद् स्रोतले जनाएको छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनले त्यति वेला संसद्को महाअभियोग समितिमा बुझाएको उजुरीमा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको सेटिङ थपलियाले मिलाउने गरेको दाबी गरिएको थियो । 

०७५ को चैतमा न्यायाधीश भएका थपलियाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको निकट भएर काम गरेका थिए । न्यायाधीश हुनुअघि उनी विद्यार्थी राजनीतिमा थिए । हाल उच्च अदालत सुर्खेतअन्तर्गत जुम्ला इजलासमा कार्यरत छन् । जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनी उच्च अदालत पाटनमा थिए ।

आइतबारकै परिषद् बैठकले जिल्ला न्यायाधीशहरू भट्टराई, कोइराला र निरौलामाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय आनन्दमोहन भट्टराई, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगाना रहेको समिति गठन गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसबारे राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ । समितिले सिफारिस गरेपछि परिषद्ले कारबाही गर्नेछ । 

उनीहरू तीनैजनामाथि यसअघि नै छानबिन भइसकेको छ । छानबिन प्रतिवेदनले उनीहरूमा ‘गम्भीर विचलन’ देखिएको औँल्याएको छ । हाल कोइरालालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ भने भट्टराई र निरौला सर्वोच्चमा हाजिरी लगाइरहेका छन् । तर, कारबाहीको कानुनी व्यवस्थाले सर्वोच्चका न्यायाधीशकै सिफारिस मागेको हुँदा तीनैजनामाथिको उजुरी प्रतिवेदन अध्ययन तथा थप जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा १८ मा उजुरी परेको न्यायाधीशउपर सर्वोच्चको कुनै न्यायाधीश वा परिषद् सदस्यले प्रारम्भिक छानबिन गर्छ । अध्ययनपछि प्रतिवेदन परिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा १९ मा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । प्रारम्भिक छानबिनपछि प्राप्त प्रतिवेदनबाट परिषद्ले जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित क्षेत्रका तीन विज्ञसहित समिति गठन गरी यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कारबाही सिफारिस गरेमा सफाइको मौका दिई सन्तोषजनक नभएमा पदमुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्न सक्छ । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइरालाले ठगी मुद्दाका प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलसँग फोनमा घुस लेनदेनको कुराकानी गरेको घटना बाहिरिएको थियो । त्यस्तै, न्यायाधीश निरौलामाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हुँदा अपहरण मुद्दाका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको भन्दै उजुरी परेको थियो । धनुषा जिल्ला अदालतमा हुँदा न्यायाधीश भट्टराईले हत्याका अभियुक्तलाई प्रमाण हुँदाहुँदै सफाइ दिएको आरोप छ । 

न्यायाधीश–अधिवक्ता ‘घुस प्रकरण’ टुंगिँदै
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच भएको घुस लेनदेनसम्बन्धी कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद्ले गत वर्षको ८ असारमै छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष बित्दा बल्ल उक्त विषय टुंगिने भएको छ । 

परिषद्ले यस विषयमा निर्णय नगर्दा नेपाल बार काउन्सिल पनि अलमलमै छ । अडियो बाहिरिएपछि काउन्सिलले अधिवक्ता पोखरेलमाथि छानबिन गरेको थियो । न्यायपरिषद्लाई पटक–पटक उक्त विषयबारेका बयानसमेतका केही कागजात उपलब्ध गराइदिन ताकेता गर्दा पनि जवाफ नपाइएको काउन्सिलका एक अधिकारीले बताए । अनुशासन समितिका सदस्यहरू परिषद्को निर्णय कुर्दै छन् । परिषद्ले यो विषय टुंग्याएपछि आफूहरूलाई त्यसैअनुसार कारबाही अघि बढाउन सहज हुने काउन्सिलका ती अधिकारी बताउँछन् । 

०७८ मै भएको कुराकानीको अडियो गत वर्ष ७ असारमा सार्वजनिक भएको थियो । जसमा ठगी मुद्दाका प्रतिवादी तथा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष पोखरेल र न्यायाधीश कोइरालाबीचको संवाद थियो । पोखरेलले ‘तामाङलाई १० करोड धरौटीमा छाड्दा दुई करोड रुपैयाँ आफूहरूले लिन सक्ने,’ कोइरालालाई बताएका थिए । 

न्यायपरिषद्ले सदस्य रामबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य थिए । पौडेल हाल सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भइसकेका छन् । समितिले गत वर्षको असोजमै परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 
सरकारी वकिल हुँदै कोइराला ०७२ साउनमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएयता उनी जिम्मेवारीविहीन छन् । 

वर्ष दिनमै न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिका स्थगन
न्यायपरिषद्ले तयार गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका एक वर्षमै स्थगन गरिएको छ । जिल्ला र उच्चका न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने विवाद अन्त्य गरी पारदर्शी बनाउन र योग्य तथा सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भन्दै निर्देशिका ल्याइएको थियो । २३ असार ०७९ मा निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको थियो । तर, २९ भदौमा बसेको परिषद् बैठकले निर्देशिका तत्कालका लागि स्थगन तथा सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

परिषद्का अनुसार निर्देशिका ‘स्थगन गरी सुधार र परिमार्जन’ गर्ने निर्णय भएको हो । परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न परिषद् सदस्य तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । जसमा परिषद्का अर्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी सदस्य र देवेन्द्र ढकाल सदस्यसचिव रहेका छन् । समितिले सरोकारवालासँग परामर्श र सुझाव संकलन गर्नेछ । 

नेपाल बार एसोसिएसनले निर्देशिकामा कानुन व्यवसायीका लागि कठिन मापदण्ड राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । निर्देशिकामा न्यायाधीशका लागि योग्यता हुन निश्चित मुद्दा संख्या हुनुपर्ने भनिएपछि कतिपय कानुन व्यवसायीले नामका लागि मात्रै पनि वकालतनामा हाल्ने, सुदूर र कम मुद्दा संख्या हुने जिल्लाका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश बन्न नपाउनेजस्ता विभिन्न प्रावधानमा बारको विमति थियो । त्यस्तै, जिल्ला र उच्चको न्यायाधीशका लागि संविधानमै योग्यता रहे पनि निर्देशिका ल्याउँदा संविधानसँग बाझिएको तर्क केहीको छ । 

उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशविरुद्ध ३३९ उजुरी, १४ प्रतिशत उजुरी मात्रै फर्स्योट

न्यायपरिषद्मा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध परेका तीन सय ३९ उजुरी विचाराधीन छन् । दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखिका उजुरीमाथिसमेत निर्णय हुन सकेको छैन । सुनुवाइको प्रतीक्षामै रहेका तीन जिल्ला न्यायाधीश त सेवानिवृत्तसमेत भइसकेका छन् ।

परिषद्को तथ्यांकअनुसार एक सय नौ उजुरी एकदेखि दुई वर्ष पुराना छन् । ३५ उजुरीले दुई वर्ष नाघिसकेका छन् । पछिल्लो एक वर्षभित्र परेका एक सय ४६ उजुरी विचाराधीन छन् । कुल तीन सय ३९ उजुरीमध्ये ४९ वटा मात्र फर्स्योट गरिएका छन् । यो संख्या कुल उजुरीको १४.४५ प्रतिशत मात्र हो । फर्स्योट गरिएका उजुरी पनि तामेलीमा पठाइएका कारण फर्स्योटमा गणना भएका हुन् ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उजुरी छानबिन गर्दै केही न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए । त्यसपछि न्यायपरिषद्को नेतृत्व सम्हालेका हरिकृष्ण कार्कीले पनि केही उजुरीउपर कारबाही अघि बढाएका थिए । त्यसपछि उजुरीहरू थुप्रिँदै गए । परिषद्ले उजुरी टुंगो लगाउन ढिलाइ गर्दा जिल्ला न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी, जवाहरप्रसाद सिंह र बद्रीप्रसाद ओलीले त अवकाश नै पाइसकेका छन् ।

न्यायपरिषद्को तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी खराब आचरण र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनका विषयमा उजुरी परेका छन् । यो शीर्षकमा उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशउपर दुई सय ३९ उजुरी परेका छन् । कार्यक्षमताको अभाव भएको भन्दै ७९ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको वा बदनियतपूर्वक कार्य गरेको भन्दै १२ उजुरी परेका छन् । कार्यक्षमताको अभाव र इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै नौ उजुरी परेको परिषद्ले जनाएको छ । 

परिषद्का अनुसार कतिपय अवस्थामा एउटै न्यायाधीशमाथि एकभन्दा बढी शीर्षकमा उजुरी परेका छन् । यसरी जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशविरुद्ध चार सय ५२ उजुरी छन् । जिल्ला र उच्च दुवैका न्यायाधीशमाथि २२६/२२६ उजुरी परेका छन् । 

गत ३ पुसमा न्यायपरिषद् दिवसका अवसरमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले न्यायाधीशउपरका उजुरीमाथि कारबाही सुस्त रहेको बताएका थिए । पछिल्लो समय न्यायाधीश नियुक्ति कम विवादित हुनु सकारात्मक रहे पनि न्यायाधीशउपरको अनुशासनात्मक कारबाहीको पाटोमा पनि परिषद् गम्भीर हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘अनुशासनका विषयमा चाहिँ परिषद्को ध्यान नहुने भन्ने चर्चा हुने गरेको छ । न्यायपरिषद्ले समीक्षा गर्ने वेला आएको छ । परिषद्लाई जुन भूमिका संविधान, कानुनले दिएको छ, त्यसमा खरो उत्रिन सकोस्,’ उनको भनाइ थियो । 

सोही कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भने न्यायपरिषद्ले आफ्नो दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको दाबी गरे । ‘न्यायपरिषद् स्थापनाको उद्देश्य एवं प्राप्त संवैधानिक, कानुनी जिम्मेवारीअनुरूपको कार्यसम्पादन हुन सक्यो वा सकेन भन्ने विषयमा आ–आफ्ना दृष्टिकोण रहन सक्छन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘उजुरीहरूको पनि परिषद्ले अध्ययन गरिरहेको छ । अब छिट्टै नै परिषद्मा विचाराधीन उजुरीहरूको टुंगो लगाउने प्रयासमा हामी छौँ ।’ 

परिषद्का सहसचिव तथा प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीले आफू भर्खरै सरुवा भई आएकाले उजुरी, फर्स्योटको अवस्थालगायतका विषयमा बुझिरहेको बताए । ‘भर्खर आएकाले बुझ्ने क्रममै छु,’ उनले भने ।

विचाराधीन उजुरीहरूको टुंगो लगाउने प्रयासमा छौँ
न्यायपरिषद् दिवसमा प्रधानन्याधीश श्रेष्ठको  भनाइ थियो–न्यायपरिषद् स्थापनाको उद्देश्य एवं प्राप्त संवैधानिक, कानुनी जिम्मेवारीअनुरूपको कार्यसम्पादन हुन सक्यो वा सकेन भन्ने विषयमा आ–आफ्ना दृष्टिकोण रहन सक्छन् । उजुरीहरूको पनि परिषद्ले अध्ययन गरिरहेको छ । अब छिट्टै नै परिषद्मा विचाराधीन उजुरीहरूको टुंगो लगाउने प्रयासमा हामी छौँ ।