चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारी खर्चको ८०.२२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । अर्थात्, सय रुपैयाँबराबर बजेट खर्च हुँदा ८० रुपैयाँको राजस्व उठेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार यस अवधिमा चार खर्ब ५२ अर्ब खर्च भएको छ भने तीन खर्ब ६३ अर्ब राजस्व संकलन भएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ८१.२२ प्रतिशत राजस्वले धान्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थात्, कुल १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटमा १४ खर्ब २२ अर्बको स्रोत राजस्वले व्यहोर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
वार्षिक लक्ष्यअनुसारकै अनुपातमा बजेटको स्रोत राजस्वले धान्ने तथ्यले देखिए पनि राजस्व मासिक लक्ष्यअनुसार भने उठ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार पाँच महिनामा चार खर्ब ८० अर्ब उठ्नुपर्ने हो । यो लक्ष्यभन्दा एक खर्ब १६ अर्ब कम हो । यसले सरकारी खर्च कमजोर भएकाले खर्चको अनुपातमा राजस्व बढी देखिएको स्पष्ट देखिएको छ ।
मौद्रिक लचकतापछि सरकारी वित्तको भरोसा
लामो समयदेखि अर्थतन्त्र सुधार नआउनुमा कसिलो मौद्रिक नीतिलाई बाधक मानिएको थियो । तर, अहिले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउँदै नीतिगत दरसँगै ब्याजदर करिडोरका सबै दर घटाइसकेको छ । खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन सन्तोषजनक रहेको र सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्यको भनाइ छ ।
पाँच महिनामा सरकारले ३६ अर्ब ६ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ११.९४ प्रतिशत हो । अर्थशास्त्री डा. बज्राचार्यले चालू आवको आधा वर्ष हुन एक महिना बाँकी रहँदा सरकारले तुरुन्त आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले राजस्व ठिकठिकै उठेको छ । समस्या खर्चमा छ । तर, सरकार पैसा छैन भनिरहेको छ । मेरो विचारमा अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान नहुने कारण सरकारी निकाय नै हुन् । सुधारको रणनीति ल्याउनुपर्ने हो । खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्नुपर्ने थियो ।’ केन्द्रीय बैंकका अनुसार कात्तिकमा मुद्रास्फीतिसमेत ५.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । यो समय पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने उपयुक्त अवसर भएको अर्थशास्त्री डा. बज्राचार्यको विश्लेषण छ ।
असोजमा खर्च बढी,मंसिरमा राजस्व बढी
पाँच महिनाको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी खर्च असोजमा भएको देखिएको छ । असोजमा एक खर्ब ४९ अर्ब ४३ करोड खर्च भएको देखिएको छ । असोजमा दसैँ–तिहारकेन्द्रित पेस्की निकासा हुने भएकाले बढी खर्च देखिएको हो । साउनमा ३५ अर्ब खर्च भएको थियो भने भदौमा ९६ अर्ब १० करोड सरकारी खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै, कात्तिकमा ७५ अर्ब खर्च भएको थियो भने मंसिर महिनामा मात्रै ९७ अर्ब ३६ करोड खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाएको छ ।
राजस्व संकलनमा मंसिर महिनामा सबैभन्दा बढी राजस्व उठेको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट मर्जर र एफपिओबापतको लाभमा कर नतिर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा बिमा कम्पनीबाट दायर भएको रिट खारेज भएसँगै मंसिरको अन्तिम दुई दिनमा करिब १३ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । जसकारण मंसिरमा अरू महिनाको तुलनामा बढी राजस्व उठेको देखिन्छ । साउनमा ७८ अर्ब ८७ करोड, भदौमा ६२ अर्ब २० करोड, असोजमा ७८ अर्ब र कात्तिकमा ५७ अर्ब ५२ करोड राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
