रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव
रुसको केन्द्रीय बैंकले रुसी अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फिति बढ्दै गएको भन्दै शुक्रबार आफ्नो प्रमुख ब्याजदर १३ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ। युक्रेनमा मस्कोले गरेको आक्रमणको आर्थिक असरसँग जुध्ने प्रयास गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले केही महिनायता ब्याजदरमा गरेको यो चौथो वृद्धि हो ।
'हालको मुद्रास्फीतिको दबाब बैंक अफ रसियाको अपेक्षाभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ,' केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर दर वृद्धिको घोषणा गर्दै जारी एक विज्ञप्तिमा भनेको छ। लाखौँ सैनिकहरूलाई सेवामा बोलाउँदा सरकारी सैन्य खर्चमा भएको वृद्धिले रुसी घरेलु अर्थ व्यवस्थालाई अत्यधिक प्रभावित पार्ने संकेतहरू देखाएको छ।
केन्द्रीय बैंकले वार्षिक मुद्रास्फीति ६.६ प्रतिशतमा रहेको र यो लक्ष्य चार प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जनाएको छ। उच्च ब्याज दरहरूले कर्जा दर महँगो बनाएको छ भने यसले उपभोक्ता र व्यवसायहरूलाई बचत गर्न, खर्च नगर्न प्रोत्साहित गरेर माग कम गर्ने योजना बनाइएको छ। बैंकले आगामी महिनाहरूमा पनि मूल्यवृद्धि भइरहने ‘पर्याप्त’ जोखिम देखिएको जनाएको छ।
'केन्द्रीय बैंकले आक्रामक रूपमा यसको मुख्य दर बढाएको छ,' मस्कोस्थित अल्फा बैंकका विश्लेषकहरूले एक अनुसन्धान रिपोर्टमा भनेका छन्, 'यो बजारले अपेक्षा गरेभन्दा कठिन कदम हो ।' रुसी रुबल अमेरिकी डलरसँग ९३ को हाराहारीमा पुगेको थियो।
विनिमय दरलाई राजनीतिज्ञ, व्यवसाय र रुसी जनसंख्याले रुसको आर्थिक स्वास्थ्यको प्रमुख ब्यारोमिटरको रूपमा हेरिन्छ। मस्कोले युक्रेनमाथिको आक्रमण र पश्चिमा प्रतिबन्धका कारण आर्थिक पतन हुन सक्ने प्रारम्भिक भविष्यवाणीलाई लत्याए पनि यो आक्रमणले घरेलु अर्थतन्त्रमा अझै दबाब सिर्जना गरेको छ।
सैन्य खर्चमा तीव्र वृद्धिले सरकारलाई घाटामा धकेलेको छ, जब कि न्यून रोजगारीले बढ्दो ज्याला र मूल्यहरूको चक्र सिर्जना गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा उच्च सरकारी खर्चलाई मुद्रास्फीतिलाई बढावा दिने प्रमुख कारकको रूपमा औँल्याएको छ।
क्यापिटल इकोनोमिक्सका वरिष्ठ बजार अर्थशास्त्री लियाम पिचले भने, 'हामीलाई लाग्छ कि आगामी महिनाहरूमा मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्दै जानेछ र अर्को वर्ष अर्को दर वृद्धि अझै पनि सम्भव देखिन्छ।'
रुसी सांसदहरूले आगामी वर्ष सैन्य खर्चमा कीर्तिमानी वृद्धि गर्ने प्रारम्भिक सहमति गरेका छन्। सन् २०२४ मा रक्षा खर्च ६८ प्रतिशतले बढ्नेछ र सोभियत संघपछिको रुसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ प्रतिशतभन्दा बढी उच्च रेकर्ड कायम हुनेछ।
