कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि प्रमुख खाद्यान्न बाली धानमा नेपाल परनिर्भर छ । खान पुग्ने धान उत्पादन हुन नसक्दा तीन वर्षयता वार्षिक करिब ४५ अर्बबराबरको चामल आयात भइरहेको छ ।मिहिनेतअनुसारको प्रतिफल नपाउँदा पहाडी क्षेत्रका खेत बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यस्तै, तराईमा बसाइँसराइ र आकर्षक लगानीको क्षेत्रका कारण खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि क्षयीकरण हुँदै गएको कृषि सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा बताउँछन् । ‘कृषि भूमि पहिचान गरी अन्य प्रयोजनका लागि बन्देज नलगाई उत्पादन बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने ।
बालीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल ओगटेको धान खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि कम हुँदै गएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सात वर्षअघि आव ०७३/७४ मा देशभर १५ लाख ५२ हजार चार सय ६९ हेक्टरमा धानखेती भएकोमा चालू आव ०७९/८० मा १४ लाख ४७ हजार सात सय ८९ हेक्टर जमिनमा धानखेती मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसबीचमा बर्सेनि क्षेत्रफलमा ह्रास आएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी उन्नत बिउबिजन, समयमै सिँचाइ र मलखादको अभावमा धानको उत्पादकत्वमा समेत सुधार हुन सकेको छैन । दुई वर्षअघि आव ०७७/७८ मा धानको उत्पादकत्व ३.८२ टन प्रतिहेक्टर पुगेकोमा चालू आवमा खस्केर ३.७९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । १५औँ राष्ट्रिय योजनाले लिएको लक्ष्यलाई पनि करिब भेट्न सफल भएको छ । यो वर्ष ५५ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने लक्ष्य र कार्यक्रम राखिएकोमा ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ । यद्यपि, आगामी तीन वर्षका लागि राखिएको लक्ष्य भेट्टाउन भने निकै चुनौती छ । किनभने, आगामी तीन आवमा क्रमशः ५७ लाख ५१ हजार, ५८ लाख ७४ हजार र ५९ लाख ५० हजार टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
करिब ५० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर बर्सेनि करिब ५० लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुँदै आएको छ । सात वर्षदेखि धान उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्दा माग बढेर आयात पनि वृद्धि भएको हो ।मन्त्रालयका अनुसार आव ०७३/७४ मा ५२ लाख ३० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । उत्पादित परिमाणले नपुगेर सो आवमा ३० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँबराबरको चामल भारतबाट आयात भएको थियो ।
गत आव ०७८/७९ मा पनि धान उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्दा ५० लाख ४७ हजार मेट्रिकटन फलेको छ । तर, यसबीचमा माग परिमाणमा उल्लेख्य वृद्धि भएर गत आवमा ४७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । चालू आव ०७९/८० को अन्त्यसम्ममा पनि चामल आयात उच्च हुने देखिन्छ । किनभने, चालू आवमा ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ । उत्पादित धानबाट करिब ६४ प्रतिशत हिस्सा मात्र चामल बन्नेछ । बाँकी हिस्सा भुस, कनिका र हार्भेस्टिङका क्रममा अन्य कारणले नष्ट हुने गरेको छ । चालू आवको १० महिना (वैशाख मसान्त)मा ३० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको चामल आयात भइसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
मुलुकभर मोटा धानको खेती बढी हुने, तर उपभोक्ताहरू मसिनो चामलमा बानी परेकाले आयात उच्च भएको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा बताउँछन् । ‘उपभोक्ताको माग मसिनो चामलमा छ, तर हामीकहाँ मोटा धानको उत्पादन बढी छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयात बढी भइरहेको हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी मसिनो धान लगाउन किसानलाई उत्प्रेरित गरिरहेका छौँ ।’
उनले मसिनो धानको खेती विगतको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको बताए । यद्यपि, मसिनो धानको खेर जाने मात्रा बढी हुने हुँदा समग्र उत्पादनमा भने असर परेको उनको भनाइ छ । ‘मोटा धानबाट ६२ देखि ६५ प्रतिशतसम्म चामल पाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, मसिनो धानबाट ५० देखि ५२ प्रतिशत मात्रै चामल बन्छ । उत्पादनको दर बढाउनुपर्ने चुनौतीका वेला मसिनो धानको खेती बढ्दा समग्र उत्पादनमा असर गरिरहेको हो ।’
चामल आयातदर उच्च हुन थालेपछि कृषि विभागमार्फत १० वर्षअघि तराईका सबै जिल्लामा ‘धान उत्पादन मिसन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको थियो । तर, सो कार्यक्रम तल्लो तहका किसानसम्म पुग्न नसक्दा खासै सुधार भएन ।
कृषि क्षेत्रमा धानबालीको योगदान सबैभन्दा बढी हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २३ प्रतिशत रहँदा धानको मात्रै ४ प्रतिशत छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान १३ प्रतिशत छ । धान उत्पादनमा हुने घटबढले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा नै असर गर्दै आएको छ । यति धेरै महत्वपूर्ण बाली भए पनि सरकारले उन्नत बिउबिजनको उपलब्ध, समयमै मलखादको व्यवस्था र सुलभ सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने कुरामा ध्यान दिन नसक्दा धानको उत्पादनमा सुधार हुन सकेको छैन ।
धान उत्पादनमा उल्लेख्य सफलता हासिल नभए पनि सरकारले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत धानमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा बारम्बार हुने गरेको छ । विगतमा जस्तै यसपटक पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले धानमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेका छन् ।
उनले धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन सय पालिकामा विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट राखेको जनाएका छन् । चालू आवको बजेटमा समेत धानको उत्पादन वृद्धि गरी आयातदर ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूको बजेटमा समेत यस्तै घोषणा भए पनि लक्ष्य प्राप्ति हुनुको सट्टा आयात दर बढ्दै गएको छ ।
उत्पादनमा बिस्तारै सुधार हुँदै छ
- डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, सचिव, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
- पछिल्ला वर्षहरूमा खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अर्कातिर पहाडबाट तराईमा बसाइँ सर्ने क्रममा वृद्धि भएको छ । जसकारण तराईको खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ हुने गरेको छ ।
- पहिले बारीमा उत्पादन भएको धान, गहुँ, मकै, कोदो खाने गरिन्थ्यो । अहिले सबैलाई चामल चाहिएको छ । पहाडी भेगमा समेत ढुवानीको सहजताका कारण चामल किनेर खाने जनसंख्या बढ्न थालेको छ । जनसंख्यामा नै भएको वृद्धिले पनि माग बढेको छ, तर उत्पादन हुने क्षेत्रफल उही हो ।
- चामलको माग बढेअनुसार उत्पादनमा पनि सुधार हुँदै छ । बर्खे र चैते धान लगाउने क्रम बढेको छ । उन्नत जातको बिउको प्रयोग बढेको छ ।
- हामीले आगामी दिनमा जग्गाको विभाजन गरी कृषि भूमिलाई अन्य काममा प्रयोग गर्न बन्देज लगाउनुपर्छ । चैते धानको उत्पादकत्व ६ टन प्रतिहेक्टरसम्म रहेकाले यसको उत्पादन बढाउनतिर विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
