समितिलाई अवैध भन्दै उजुरीकर्ताले बुधबार छलफल गर्न मानेनन्, आज प्रतिनिधिसभा बैठक पनि भएकाले सुनुवाइ सकिने सम्भावना न्यून
गम्भीर आरोपको सामना गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ बिहीबार हुने भएको छ । सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिले कार्कीलाई बिहान ८ बजे सिंहदरबार आमन्त्रण गरेको छ ।
लेखा समितिको हलमा कार्कीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछिका अवधारणा र कार्ययोजना राख्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । ‘उहाँको पहिला प्रस्तुति रहन्छ । त्यसपछि माननीयज्यूले प्रश्न राख्नुहुन्छ । सुनुवाइ सकिएपछि निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।
बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक भएकाले बिहीबार नै सुनुवाइ सक्न समयको दबाब समितिलाई छ । ‘उहाँको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न आमन्त्रण गरेका छौँ । सम्भव भएसम्म आजै निर्णयमा पुग्ने प्रयास गर्छाैँ,’ समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ।
सुनुवाइअघि समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको छ । २९ जना उजुरीकर्ता रहेकामा सातजनाले व्यक्तिगत र अरूले सामूहिक रूपमा आफ्नो धारणा राखेको र त्यसमा समितिले छलफल गरेको कार्कीले दाबी गरे ।
तर, उजुरीकर्ताले भने समितिको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै छलफल नै बहिष्कार गरेका छन् । २० जना उजुरीकर्ताले संयुक्त समिति गठन गर्ने नियमावली अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएको, संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्नका लागि कानुन नभएको विषय उठाएर उजुरीमाथि छलफल गर्न नमानेका हुन् ।
उजुरीकर्ताले छलफल गर्न नमान्दा सुनुवाइ समितिमा बुधबार लामो समय भाँडभैलो भएको थियो । समितिले बहुसंख्यक उजुरीकर्ताको विरोधलाई बेवास्ता गरी कर्मकाण्डी रूपमा छलफल सकेर कार्कीलाई सुनुवाइमा बोलाउने निर्णय लिएको हो ।
उजुरीकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल प्रधानले आफूहरूलाई बोलाएर समितिले बलमिच्याइँ गरेको आरोप लगाए । अवैध सिफारिस र अवैध समितिका निर्णयविरुद्ध सडकमा जाने उनले चेतावनी दिए । ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका कार्कीले उजुरीकर्ताको विरोधबारे निर्वाचित संसद्को नियमावली र संविधानको भावनाअनुसार समिति बनेको भन्दै वैध हो वा होइन भन्ने जवाफ दिन आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका थिए ।
२५ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका वहालवाला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईसहित उजुरीकर्ताहरू बुधबार निर्धारित समयमै सुनुवाइ समिति बैठकमा पुगे पनि अधिकांश आफ्नो उजुरीमाथि छलफल नगरी फर्केका थिए ।
