न्यायालय प्रवेशदेखि कार्यसम्पादन, आचरण र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियासम्ममा प्रश्न, डेढ महिनापछि स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर राज्य ढुकुटीमाथि भार नथप्न माग
सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेका छन् । संवैधानिक परिषद्बाट २५ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिले १७ जेठमा सार्वजनिक सूचनामार्फत १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार शुक्रबारसम्मको समयसीमाभित्र कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्न २९ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । पाँचवटा उजुरी इमेलबाट प्राप्त भएको र बाँकी लिखित आएको उनले बताए । कार्कीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले नै सुनुवाइ समिति सचिवालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
यसबाहेक अधिवक्ताहरू यादव कोइराला, अमृत खरेल, ध्रुवबहादुर श्रेष्ठ तथा अभियन्ता रतन भण्डारीलगायतले कार्की प्रधानन्यायाधीश पदका लागि कुनै हालतमा योग्य नभएको जिकिर गर्दै उजुरी दिएका छन् । ‘परेका उजुरी समितिको आन्तरिक कार्यविधिअनुसार आगामी बैठकमा खोलेर छानबिन अगाडि बढ्छ,’ प्रवक्ता गिरीले भने ।
१ फागुन ०७८ मा महाभियोग दर्ता भएलगत्तै निलम्बनमा परेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २७ मंसिरमा अवकाश पाएका थिए । जबरा निलम्बन परेलगत्तै कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपक कार्कीले पनि १५ असोजमा अवकाश लिए । त्यसपछि हरिकृष्ण कार्कीले कामुको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
सुनुवाइ समितिको बैठक सम्भव भएसम्म आइतबार नभए सोमबार बस्ने तयारी छ । समितिले उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन तथा उजुरीकर्तासँग छलफल गरेर सुनुवाइ अगाडि बढाउनेछ । सुनुवाइबाट अनुमोदन भए कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । यद्यपि, ६५ वर्षे उमेरहदका कारण १९ साउनसम्म मात्रै उनको सेवावधि हुनेछ ।
उजुरीमा के छ ?
संसद् सचिवालयका अनुसार अधिकांश उजुरीकर्ताले कार्कीको न्यायाधीशका रूपमा सर्वाेच्च प्रवेशमै प्रश्न उठाएका छन् । सुनवाइ समितिको निर्देशन लत्याएर जुनियर कार्कीलाई राजनीतिक आबद्धताका आधारमा जबर्जस्ती सिनियर न्यायाधीश बनाएर सर्वाेच्च प्रवेश गराएको, कार्यक्षमताको गम्भीर अभाव रहेको, संसद् विघटन मुद्दामा सुरुवाती चरणमा स्वार्थ बाझिने गरी सुनुवाइ गरेर बदनियत देखिएको, कार्यसम्पादनमा कमजोर, शैक्षिक योग्यतासमेत कमजोर रहेको, कानुनी रिक्तताकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गैरकानुनी रहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘०७३ मा सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा न्यायालयमा नियोजित रूपमा निज आबद्ध रहेको दल र सोको नेताहरूद्वारा गराइएको न्यायालय प्रवेशको प्रारम्भ बिन्दुदेखि नै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संवैधानिक जालसाजी गरी राजनीतिक पृष्ठपोषण र सत्ताको चरम दुरुपयोगका आधारमा भए–गरेका काम–कारबाही तथा सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहँदासमेत कार्कीले स्पष्ट ढंगले स्वार्थ बाझिने गरी निजको दलीय आबद्धताका आधारमा दलीय मठाधीशको बफादारिताका लागि गर्दै आएको कार्यसम्पादनसमेतको आलोकमा हेर्दा निज कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपालको न्यायालयको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, न्यायप्रतिको निष्ठा, न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्नका लागि निष्पक्ष, तटस्थ, सक्षम, योग्य, स्वार्थको द्वन्द्वरहित स्वच्छ छविको व्यक्तिका रूपमा कार्य गर्ने हैसियत भएको व्यक्ति नरहेको हुनाले त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने हो भने न्यायालयउपर दलीय नियन्त्रण झनै संस्थागत हुन गई न्यायालयको थप दलीयकरण हुनुका साथै नेपालको समग्र न्यायप्रणाली नै भ्रष्टीकृत र विद्रुप अवस्थामा पुग्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३१ अनुसार ६० दिन पहिला नै पदमा नरहेको जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति र निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र यसअनुसार १९ जेठमै कार्कीले न्यायपरिषद् सचिवबाट पदमा नरहेको जानकारी पाइसकेको र सर्वाेच्च प्रशासनलाई पनि जानकारी दिइएको जिकिर उजुरीमा गरिएको छ । सुनुवाइ समितिले पनि मगाएर हेर्न अनुरोध गरिएको छ । ‘ऐनअनुसार पदमा नरहने चिठी पाइसकेको व्यक्ति त्योभन्दा माथिल्लो पदमा जान मिल्दैन,’ उजुरीमा जिकिर गरिएको छ ।
त्यस्तै, फैसलाहरू फस्र्योट तथा कार्यसम्पादन सकाउन अवकाशको एक महिना पहिला बिदामा बस्नुपर्ने प्रावधान पनि स्मरण गराइएको छ । ‘१९ असारदेखि उहाँ अनिवार्य रूपमा बिदामा बस्नुपर्छ,’ उजुरीमा छ, ‘जाँदाजाँदै उहाँलाई बलजफ्ती सिफारिस गरियो, अनुमोदन गरियो भने पदबहाली नगर्दै अवकाश हुन्छ । कामै नगरी अवकाशमा जाँदा प्रधानन्यायाधीश भएर पाउने सेवा–सुविधाको भार राज्यमाथि थपिन्छ ।’
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको, कानुनी रिक्तता रहेका वेला परिषद्बाट भएको सिफारिस गैरकानुनी रहेको जिकिर गर्दै अवैध सिफारिसलाई वैध समितिले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलसमेतको मिलेमतोमा कानुनी रिक्तताकै स्थितिमा कार्कीलाई संवैधानिक परिषद्बाट स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको सिफारिस संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी शासनको सिद्धान्तको बर्खिलापको बलमिच्याइँको कार्य भएकाले उक्त अवैध सिफारिस प्रथमदृष्टिमै कानुनको दृष्टिमा स्वतः शून्य परिणाममा गएकाले खारेजभागी छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
सुनुवाइ समिति गठन हुनुभन्दा २० दिनपहिला नै कार्कीको सिफारिस भएको र सदनले संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली (कानुन) बनाएको २० दिनअघि नै भएको सिफारिस पश्चात्दर्शी असरअन्तर्गत वैधता दिन नमिल्ने उजुरीकर्ताको जिकिर छ । ‘२० दिनपहिला भएको कामकारबाहीलाई २० दिनपछि बन्ने कानुनले वैधता दिन मिल्दैन । त्यो कानुन त्यसमा लागू हुँदैन । त्यसपछि बनेको समितिले सुनुवाइ गर्न सक्दैन,’ उजुरीमा छ, ‘यिनै कारण उहाँलाई सेतो हात्ती हुने गरी मुलुकलाई आर्थिक भार हुने गरी प्रधानन्यायाधीश बनाउनुहुँदैन । पदका लागि पद दिनुहुँदैन ।’
