नेपालमा वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स विभिन्न देशहरूबाट भित्रिने गर्छ । विभिन्न देशहरूबाट भित्रिने रेमिट्यान्समध्ये १३.४ प्रतिशत नेपालीले अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्ने पाइएको छ । इन्टरनेसनल फाइनान्सियल कर्पाेरेसन (आइएफसी) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोष (युएनसिडिएफ)ले गरेको एक अध्ययनअनुसार १०.४ प्रतिशत नेपालीले हुन्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट प्रयोग गर्छन् भने ३ प्रतिशतले साथीभाइमार्फत नेपालमा रकम पठाउने गर्छन् ।
आइएफसी र युएनसिडिएफले सन् ०१४ मा पनि यस्तो अध्ययन गरेका थिए । त्यसवेला अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने विषयलाई समावेश नभएको भए पनि अध्ययनमा सहभागी ७ प्रतिशत नेपालीले साथी तथा आफन्तबाट रेमिट्यान्स बुझ्ने गरेको बताएका थिए । ०२२ मा गरिएको यस अध्ययनबाट भने साथी तथा आफन्तबाट रेमिट्यान्स बुझ्ने नेपालीको संख्या घटेको देखिएको छ ।
अध्ययनमा सहभागी १८.४ प्रतिशत नेपालीले बैंकमार्फत र ८.५ प्रतिशतले रेमिट कम्पनीमार्फत रेमिट्यान्स बुझ्ने गरेका छन् । यद्यपि, सहभागी ५९ प्रतिशत नेपाली भने रेमिट्यान्स नबुझ्ने समूहका थिए । यसअघि ०१४ मा गरिएको अध्ययनमा ८ प्रतिशत नेपालीले बैंक, १९ प्रतिशत नेपालीले रेमिट कम्पनीमार्फत रेमिट्यान्स बुझ्ने गरेका थिए । त्यसवेला रेमिट्यान्स नबुझ्ने नेपाली भने ६६ प्रतिशत भेटिएका थिए ।
आइएफसी र युएनसिडिएफले रेमिट्यान्स पाउने व्यक्ति र अन्य नेपालीलाई सहभागी गराएर यस्तो अध्ययन गरेको थियो । यता नेपाल राष्ट्र बैंकले भने यसअघि ०७६ (०१९) मा रेमिट्यान्स पेठाउने व्यक्तिहरूलाई मात्रै सहभागी गराएर यस्तो अध्ययन गरेको थियो । त्यसवेला ५.९ प्रतिशत व्यक्तिले अनौपचारिक (हुन्डी)मार्फत रेमिट्यान्स पठाउने गरेको बताएका थिए । त्यसवेला ९०.९ प्रतिशतले भने औपचारिक माध्यमबाटै रेमिट्यान्स पठाउने गरेको बताएका थिए । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले १ प्रतिशतले साथीभाइ र २.२ प्रतिशतले औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने गरेको देखाएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने स्वीकार गर्छन् । महँगो सेवा शुल्क, पहुँचको अभावलगायतका कारण यस्तो प्रवृत्ति कायमै रहेको उनको भनाइ छ । कोरिया, जापान, अमेरिकालगायतका देशमा नेपाली रेमिट कम्पनीहरूको पहुँच विस्तार भइसकेको छैन । साथै, बैंकमार्फत पैसा पठाउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीतिका कारण झन्झटमा परिने डर छ । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट कम्पनीहरूको सेवा शुल्क पनि महँगो छ । यस्ता कारण नेपालमा अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आइरहेको थापाको भनाइ छ ।
यस्तै, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल विशेष गरी भारतबाट आउने रेमिट्यान्समा अनौपचारिक माध्यम प्रयोग हुने गरेको बताउँछन् । साथै, अन्य देशबाट आउने रेमिट्यान्समा पनि हुन्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यम प्रयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालीहरू भारतमा अनौपचारिक माध्यमबाटै काम गर्न जान्छन् । तर, त्यहाँ कमाएको पैसा औपचारिक रूपमा नेपालमा पठाउन ज्यादै गाह्रो छ । न उनीहरूले त्यहाँ बैंक खाता खोल्न पाउछन्, न अन्य वित्तीय सुविधा पाउँछन् । साथै, नेपाल र भारतबीचको भुक्तानी प्रणाली पनि त्यति सुविधाजनक छैन,’ उनले भने, ‘नेपाली रेमिट कम्पनीहरू पनि भारतमा गएर काम गरेका छैनन् । यी यस्ता कारण भारतबाट अनौपचारिक माध्यमबाटै रेमिट्यान्स आउने गरेको छ ।’
औपचारिक माध्यममा ल्याउन के गर्ने ?
आइएफसी र युएनसिडिएफले प्रतिवेदनमार्फत नै रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन सुझाव दिएको छ । विशेष गरी लागत घटाएर औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन आकर्षित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, रेमिट्यान्सका लागि डिजिटल प्लेटर्महरूको पनि विकास गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
क्रस बोर्डर रेमिट्यान्स कारोबारलाई पनि सहज बनाउन डिजिटल प्लेटफर्म आवश्यक रहेको सुझाव छ । यस्तै, यो अवस्थामा अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक प्रणालीमा लैजानुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । विशेष गरी सरकारले बैंक तथा रेमिट कम्पनीहरूलाई विदेशमा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा रेमिट कम्पनीहरूलाई विदेशमा प्रतिनिधि कार्यालय खोलेर रेमिट्यान्स कारोबार गर्न भनिसकेको छैन । तर, सरकारले अझै यसमा सहयोग गरेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा यो नीति अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । फलस्वरूप विदेशमा रहेका नेपालीहरू अझै हुन्डीमार्फत पैसा पठाउन बाध्य छन् ।
यसका अलावा अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशबाट पैसा पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क एकदमै उच्च छ । नेपाली बैंक तथा रेमिट कम्पनीहरूले ल्याउने शुल्क पनि उच्च छ । त्यसले गर्दा पनि नेपालीहरू हुन्डीमार्फत नै कारोबार गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘त्यो अर्थमा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागत घटाउने गरी नीति ल्याउनुपर्छ ।’यस्तै, पूर्वअर्थसचिव खनाल भने नेपाल र भारतबीचको भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालमा आउने अनौपचारिक रेमिट्यान्समा भारतबाट आउने रेमिट्यान्सको हिस्सा उच्च छ ।
नेपालमा कति भित्रिन्छ रेमिट्यान्स ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । गत आव नेपालमा १० खर्ब सात अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा पनि सात खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन सकेमा यो रकम झन् बढ्नेछ । त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा थप सहयोग पनि पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
