चैत मसान्तसम्ममा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब ७३ अर्ब खर्चिएको छ, जब कि यही अवधिमा पुँजीगत खर्च भने एक खर्ब सात अर्बबराबर मात्रै भएको छ
सरकारले चालू आव ०७९/८० को नौ महिनामा विकास तथा पुँजी निर्माणमा जति खर्च गरेको छ, त्योभन्दा बढी खर्च ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा भएको छ । चैत मसान्तसम्ममा सरकारले एक खर्ब सात अर्ब २४ करोडबराबर पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्चभन्दा ६६ अर्ब कम हो ।
सरकारको सार्वजनिक ऋणसँगै साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च उच्चदरमा बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारले ऋणको साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै एक खर्ब ७३ अर्ब खर्चिएको छ । जुन गएको आवको यही अवधिको तुलनामा साढे दुई गुणाले बढी हो ।
चैत मसान्तसम्ममा सरकारले साँवा फिर्तातर्फ एक खर्ब २४ अर्ब २१ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ४९ अर्ब १३ करोड गरी ऋण सेवाअन्तर्गत कुल एक खर्ब ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन गएको आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९९ अर्ब ३६ करोडले बढी हो । गत आव ०७८/७९ को चैत मसान्तसम्ममा सरकारले ऋण सेवाअन्तर्गत साँवा फिर्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा ७३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
पुँजी निर्माण तथा कमाउने क्षमता कम भएको हाम्रो जस्तो देशमा धेरै ऋण हुनु ठीक नहुने पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान बताउँछन् । ‘अहिले नेपालीले जन्मिँदै ६०–७० हजारको ऋणभार बोक्नुपरेको छ, ऋण सेवामा हुने खर्चसमेत उच्चदरमा बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऋणको सदुपयोग हुनुपर्छ, ऋणबाट पुँजी निर्माण हुनुपर्छ । नत्र ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने वेला आउँछ, जुन ठीक होइन ।’
सार्वजनिक ऋण पौने २१ खर्ब पुग्यो
नेपालले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण पौने २१ खर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण १० खर्ब दुई अर्ब र बाह्य ऋण १० खर्ब ६७ अर्ब गरी कुल ऋण २० खर्ब ६९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको हो ।
गएको असार मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको थियो । यो नौ महिनामा सरकारले एक खर्ब ८० अर्ब ऋण लिएको छ । एक खर्ब २४ अर्ब साँवा फिर्ता गरेको छ । यसबाट ५६ अर्ब ऋण दायित्व बढेको देखिन्छ ।
भूकम्प र कोभिडको असर
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा ऋण भुक्तानीको अनुपातसमेत १.०६ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । आव ०७८/७९ मा जिडिपीमा ऋण भुक्तानीको अनुपात २.५१ प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवको चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा जिडिपीमा ऋण भुक्तानीको अनुपात ३.५७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसअघि आव ०७७/७८ मा यस्तो अनुपात २.२२ प्रतिशत र आव ०७५/७६ मा २.१७ प्रतिशत थियो ।
खासगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिडको व्यवस्थापन तथा पुनरुत्थानका कारण नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्मा बताउँछन् । ‘ऋण बढेको छ, त्यससँगै ऋण सेवामा हुने खर्च स्वाभाविक रूपमा बढेको छ । ब्याजदर, विनिमय दरलगायतले पनि ऋण सेवाको खर्च बढाएको छ,’ उनले भने, ‘दिगो स्रोत नभएको हाम्रो जस्तो देशले धेरै ऋण थेग्न पनि सक्दैन । गएको वर्ष ऋण सेवामा १२१ अर्ब खर्च भएको थियो । यस आवमा यस्तो खर्च २३० अर्ब पुग्ने देखिन्छ ।’
ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था आउनु ठीक होइन : सुरेश प्रधान, पूर्वमहालेखा निरीक्षक
अहिले हाम्रो कुल सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । जुन अन्य देशको तुलनामा धेरैचाहिँ होइन । तर, पुँजी निर्माण हुने तथा कमाउने क्षमता कम भएको हाम्रो जस्तो देशमा धेरै ऋण हुनु पनि ठीक होइन ।
खासगरी ऋण लिएर बनाइएका परियोजनाले नै ऋण तिर्न सक्नुपर्छ । सोहीअनुसार ऋण व्यवस्थापन तथा परियोजना निर्माण र सञ्चालन गरिनुपर्छ । मेलम्ची खानेपानी परियोजनाका लागि लिइएको ऋण सोही परियोजनाको आम्दानीबाट तिर्नुपर्छ । यसो हुन सकेन भने ऋणको भारले छोपिँदै जान्छ ।
अनि तिर्न गाह्रो हुन्छ । अहिले नेपालीले जन्मिँदै ६०–७० हजारको ऋणभार बोक्नुपरेको छ । यसको सदुपयोग हुनुपर्छ । नत्र ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने वेला आउँछ, जुन ठीक होइन ।
यस वर्ष ऋण सेवामा सवा दुई खर्ब खर्च हुने देखिन्छ : भूमिराम शर्मा, प्रमुख, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय
हाम्रो सार्वजनिक ऋण परिचालनको ‘स्पेस’ कम हुँदै गएको छ । अहिले जिडिपीको ४० प्रतिशत हाराहारी ऋण पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणलाई जिडिपीको ५० प्रतिशतभन्दा माथि नपुर्याउने सरकारको रणनीति छ ।
खासगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिडको व्यवस्थापन तथा त्यसपछिको पुनरुत्थानका कारण पछिल्लो समय ऋण बढ्दै गएको छ, त्यससँगै ऋण सेवामा हुने खर्च स्वाभाविक रूपमा बढेको छ । ब्याजदर, विनिमय दरलगायतले पनि ऋण सेवाको खर्च बढाएको छ । दिगो स्रोत नभएको हाम्रो जस्तो देशले धेरै ऋण थेग्न पनि सक्दैन । गएको वर्ष ऋण सेवामा १२१ अर्ब खर्च भएको थियो । यस आवमा यस्तो खर्च २३० अर्ब पुग्ने देखिन्छ ।
