प्रदेश सरकारमा हलचल : कर्णालीमा एमाले बाहिरियो, बागमतीमा कांग्रेस भित्रियो

१० दिनअघि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको एमाले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । आइतबार एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता गरेको छैन ।तत्कालीन समीकरणमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री बनेका रामकुमार शर्मालाई १७ चैतमा पनि विश्वासको मत दिएको एमाले आइतबार सरकारबाट बाहिर निस्केको हो । एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाह, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जितबहादुर मल्ल र सामाजिक विकासमन्त्री टेकराज पछाईले मुख्यमन्त्री शर्मालाई राजीनामा बुझाए । 

एमाले नेता एवं निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री टेकराज पछाईले मार्गप्रशस्त गर्न एमालेका मन्त्रीले सरकार छाडेको बताए । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने भन्ने विषयमा संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।
त्यसैबीच कांग्रेस बागमतीमा बहादुरसिंह लामाको नेतृत्वमा आइतबार सरकारमा सहभागी भएको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट दलका नेता लामासहित तीर्थबहादुर लामाले मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन् । 

बहादुरसिंह आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र तीर्थ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री बनेका छन् । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्री मात्र छन् । पाँच मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले स्वास्थ्य, पर्यटन, यातायात, कृषि र वन मन्त्रालय पनि सम्हाल्दै आएका छन् । 

तर, बागमती सरकारले पूर्णता पाउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । १३ फागुनमा राप्रपाका तीन र १० चैतमा एमालेका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार विस्तार हुन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी अझै सरकारबाहिर छन् । मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति जुटेको छैन ।

कांग्रेसले ६, माओवादीले पाँच, एकीकृत समाजवादीले तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । तर, प्रदेशमा ११ मन्त्रालय छन् ।एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले मन्त्रालयको संख्या र कुन मन्त्रालय कसले पाउनेबारे सहमति नजुटेको बताए ।

उता कर्णाली र मधेस सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने भएको छ । एमाले २१ चैतमा मधेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै त्यहाँ केन्द्रको समीकरणअनुसार सरकार बनाउन छलफल भइरहेको छ । प्रतिपक्षमा रहेकै वेला कर्णाली सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस–माओवादीबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल चलेको छ । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच गत शुक्रबार मात्र भेट भएको थियो । भेटमा शर्माले कांग्रेसलाई सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेका थिए । 

शाहीले पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री दिने वचन प्रचण्डले दिएकाले पालना हुनुपर्ने बताएका थिए । अब केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार कर्णालीमा सरकार गठनको टुंगो लाग्ने नेता शाहीले बताए । कर्णालीमा कांग्रेस १४ सिटसहित पहिलो दल रहेकाले सुरुवातीमै मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, माओवादी केन्द्रले भने बहाल मुख्यमन्त्री शर्मालाई नै निरन्तरता दिएर आलोपालो गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

२१ चैतमा एमाले बाहिरिए पनि मधेस सरकार प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनपछि मात्र विस्तार हुने भएको छ । १० चैतमा बारा २, चितवन २ र तनहुँ १ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । उपनिर्वाचनको मनोनयनको भोलिपल्ट २१ चैतम एमाले मधेस सरकारबाट बाहिरिएको थियो । जसपा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी र जनमत मात्रै छन् । तर, अब केन्द्रको समीकरणअनुसार यहाँ कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपा सरकारमा सहभागी हुँदै छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघमा भएको समीकरणअनुसार नै प्रदेशमा पनि सरकार विस्तार हुने बताए ।

‘उपनिर्वाचनपछि कांग्रेस, लोसपा, एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा सहभागी हुन्छन् । अहिले निर्वाचन आचारसंहिता भएकाले सरकार विस्तार हुन नसकेको हो,’ उनले भने । संघ सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टी भने मधेस सरकारमा छ । यसबारे पार्टी (जसपा)मा कुनै छलफल नभएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले तत्काल प्रदेश सरकार छोड्ने सम्भावना नरहेको बताए । संघ सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मधेसमा जनमतलाई राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्ने अधिकार गठबन्धनको हो, जसपाको होइन । त्यसकारण यस विषयमा गठबन्धनले निर्णय नगरेसम्म जनमत सरकारमै रहन्छ ।’ एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । 

गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेको अल्पमतको सरकार
गण्डकी र लुम्बिनीमा माओवादीसहितका दल बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेले अल्पमतको सरकार चलाइरहेको छ । माओवादी १० चैतमा गण्डकी र १२ चैतमा लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र लुम्बिनीका मुुख्यमन्त्री लीला गिरी अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन् । कांग्रेले गण्डकीमा सुरेन्द्र पाण्डे र लुम्बिनीमा डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । 

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरीलाई एमालेका २९ र राप्रपाका चार गरी ३३ सांसदको मात्र साथ छ । लुम्बिनीमा ८७ सांसदमध्ये सभामुखबाहेक ५३ सांसद सरकारको विपक्षमा छन् । लुम्बिनी सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।कोसी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनमा भने केही ढिलाइको संकेत देखिएको छ ।

कोसी प्रदेशमा एमाले नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार छ । कार्कीलाई माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थन कायम छ । कोसीमा सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्ने विषयमा माओवादीमा नै अलमल छ । कोसीमा मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने सरकार परिवर्तन गराउन केन्द्रमा दबाब बढाइरहेको छ । तर, मधेस सरकारबाट एमाले बाहिरिसकेकाले अब समीकरण फेरिने सम्भावना छ ।