कैलालीको धनगढीमा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट दुई वर्षदेखि थन्किएको छ । खुला चौरमा राखिएका ५० थान अक्सिजन सिलिन्डरमा खिया लाग्न थालेको छ ।
कोभिड– १९ महामारीमा एक करोड लागतमा धनगढी उपमहानगरपालिका– ७ बेलीमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको थियो । दैनिक ६ हजार लिटरसम्म अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता रहे पनि उत्पादन नै सुरु नभएको धनगढी उपमहानगरका इन्जिनियर दिजराज भट्टले बताए । चौधरी ग्रुपको ६० लाख र धनगढी उपमहानगरको करिब ४० लाख लागतमा प्लान्ट स्थापना गरिएको थियो ।
अक्सिजन प्लान्ट मेसिन चौधरी गु्रपले दिएको थियो भने मेसिन राख्न संरचना निर्माण तथा जडान लागत उपमहानरपालिकाले व्यहोरेको भट्टले बताए । कोरोना महामारीका वेला धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताललगायत यहाँका निजि अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव भएको थियो ।
संक्रमितले अक्सिजन नपाउने अवस्था आएपछि दाताले अक्सिजन प्लान्ट दिएको थियो । तर त्यतिबेला कोरोनाको रेफरल अस्पतालका रुपमा तोकिएको सेतीमा नभइ धनगढी बजारबाट करिब आठ किलोमिटरको दुरिमा रहेको बेलि सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा लगेर प्लान्ट राखियो, जहाँ अक्सिजनको आवश्यकता थिएन ।
कोरोना महामारीका बेला संक्रमित बिरामीको चाप बढेकोले त्यतिबेला सेतीले आफूले उत्पादन गर्ने अक्सिजनले धानेको थिएन । अहिले सेतीले आफैले उत्पदन गरेको अक्सिजनले माग धान्छ । निजी अस्पतालहरूले भने निजि प्लान्टबाट अक्सिजन किन्दै आएका छन् ।‘महामारीका बेला सबै बिरामी उपचारका लागि जाने सेतीमै हो ।
अक्सिजन प्लान्ट त्यतिबेलै सेतिमा राखेको भए प्रयोगविहीन हुने अवस्था आउथेन,’ धनगढी उपमहानगरका एक कर्मचारीले भने, ,त्यसबेलाका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारको बेमेलले प्लान्ट बजारभन्दा टाढा आवश्यकता नभएको र अपायक ठाउमा लगेर राखियो ।’
सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रादेश सरकार मातहत हो । अस्पताल प्रशासनले पनि अक्सिजन प्लान्ट सेतिमै राख्न आग्रह गरेको थियो तर तत्कालीन मेयर नृपबहादुर वडले सेतीमा राख्न चाहेनन् । अहिले अक्सिजनको अभाव नभएपछि अक्सिजन प्लान्ट संचालन प्राथमिकतामा परेको छैन ।
प्लान्ट सञ्चालनको जिम्मा निजीलाई दिने तयारी, तर प्रस्ताव नै आएन
धनगढी उपमहानगरले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ । तर, निजी क्षेत्रले इच्छा देखाएको छैन । दुई महिनाअघि प्रस्ताव आह्वान गरे पनि दरभाउपत्र पेस नभएको उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख योगेश अवस्थीले बताए । ‘अब आफैँ सञ्चालन गर्ने वा पुनः टेन्डर गर्ने निर्णय भएको छैन,’ उनले भने ।
