सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम संसद्को चालू अधिवेशनबाटै कानुन बनाउने र संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने गरी पहल थालेको छ । यसैअनुसार सत्तासाझेदार नौ राजनीतिक दलले संक्रमणकालीन न्यायबारे उठेका विषयलाई अविलम्ब टुंगोमा पुर्याउने निर्णय गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्याय लामो समय अल्झाउन नहुने सर्वोच्च अदालतको आइतबार लिखित आएकै दिन बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकले कानुन निर्माणको पहल थाल्ने निर्णय लिएको छ । यद्यपि, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने गरी कानुन बनाउने गृहकार्य थालेका थिए ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
केही समययता संक्रमणकालीन न्यायबारे उठेका विषयमा आफूहरूको ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको भन्दै उनीहरूले मुलुककै महत्वपूर्ण एजेन्डामा सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । यसबारे बाँकी काम अविलम्ब पूरा गरिनेछन्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा छ, ‘द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ । कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिनेछन् । मुलुककै महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पुर्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।’
सर्वाेच्चले १४ चैत ०७१ मा सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति नहुने गरी कानुन संशोधन गरेर विश्वसनीय रूपमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न आदेश दिएको आठ वर्ष बित्न लाग्दासमेत परिमार्जन गरिएको छैन । सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत आयोगको म्याद थप्दै आए पनि संक्रमणकालीन न्यायमा प्रगति हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने उद्देश्यले ३१ असारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा लामो छलफल भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा कानुन बन्न सकेन ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसँगै निष्क्रिय बनेको विधेयकलाई चुनावपछि बनेको प्रचण्ड सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सहमति जुटाउने प्रयास गरेको थियो । संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगो पुर्याउन खोजेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानलाई खटाएका थिए ।
‘अघिल्लोपटक ल्याएको विधेयकमा सहमति नजुटेको विषयमा मैले मन्त्रीको हिसाबमा गृहकार्य थालेको थिएँ । आयोगका पदाधिकारी, द्वन्द्वपीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग परामर्श गरेको थिएँ, सहमतिको वातावरण बन्दै थियो । सर्वदलीय बैठक राखेर अघि बढ्ने तयारी भइरहँदा राजनीतिक वातावरण खल्बलियो,’ निवर्तमान कानुनमन्त्री प्रधानले भने । कानुनलाई यथाशीघ्र ल्याएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंग्याउने चाहना प्रधानमन्त्रीले राखेको र आफूले त्यसमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा सर्वसहमतिको गृहकार्य गरे पनि टुंगोमा पुर्याउन नसकेको प्रधानले बताए ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका पूर्वसभापति एवं एमाले नेता कृष्णभक्त पोखरेलले दलहरूको उदासीनताका कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए । ‘द्वन्द्वका पक्षधर दलहरूकै उदासीनता देखियो । आयोगहरूले कानुन अभावले काम गर्न सकेनन् । आयोगको समयावधि र पदाधिकारी थप्ने काम मात्रै गरियो । दलहरूमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने । कांग्रेस र माओवादी मिलेर पटक–पटक सरकार बनाए पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘न्याय त कहिल्यै मर्दैन । कुनै न कुनै चरणमा प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । अहिलेको अवस्था त्यही हो । दलहरू जिम्मेवार भएर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ । यसमा एमालेको पूर्ण साथ रहन्छ,’ उनले भने ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट पीडित व्यक्ति न्यायका लागि अदालतमा जानुलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् । अदालत संविधान, कानुन र विस्तृत शान्तिसम्झौताको अन्तर्निहित भावनाविपरीत नजाने भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । राज्यको प्राथमिकता नहुँदा आयोगले काम गर्न नसकेको र संक्रमणकालीन न्याय अल्झिएको भट्टले अनुभव सुनाए ।
भट्टले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन कानुनको धेरै ठूलो समस्या नभएको जिकिर गरे । ‘आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा जिम्मेवार पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्यो । राज्य र दलबाट पूर्ण सहयोग हुनुपर्यो । द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास आर्जन गरेर जानुपर्यो,’ उनले भने ।
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वसनीय बनाउन सर्वाेच्चको आदेशअनुसार कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अब ढिला भइसक्यो । सर्वाेच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गरौँ । पीडितमैत्री विश्वसनीय आयोग बनाऊँ । यो विषयमा जानकारलाई पदाधिकारी बनाऊँ । आयोगको संरचना व्यापक बनाऊँ,’ उनले भने, ‘साँच्चिकै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमार्फत यो विषय सम्बोधन गर्ने हो भने आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ । यति भयो भने आयोगले तीन वर्षमा प्रभावकारी काम गरेर, देशभित्र र बाहिर सबैले विश्वास गर्ने गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार सल्लाहकार एवं पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले बेपत्ता पारिएका तथा सत्य निरुपण मेलमिलापसम्बन्धी आयोग ऐनको संशोधन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने गरी छिट्टै नयाँ संशोधन विधेयक संसद्मा पेस हुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को ५२औँ सत्रको उच्चस्तरीय बैठकलाई जेनेभामा सम्बोधन गर्दै बन्दीले भने, ‘समाजमा मेलमिलापको दिशामा अघि बढ्दै गर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछ । यस प्रयासमा हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै पीडितको सरोकारबाट निर्देशित हुनेछौँ ।’
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले नयाँ संशोधन विधेयक राष्ट्रपति चुनावपछि संसद्मा पेस गरिने बताइन् । ‘छलफल भइराखेको छ । छिट्टै अघि बढाउने भन्ने छ । मन्त्रालयका तर्फबाट क्याबिनेटमा आएर पास गर्नुपर्छ । अनि अगाडि बढाउने हो,’ उनले भनिन् । अघिल्लोपटक टुंग्याउन खोज्दा सहमति जुट्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि अहिले ढिलाइ भएको बताइन् । ‘अब यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने हो । सम्भवतः राष्ट्रपति चुनावपछि सदनमा पेस गर्छाैँ,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेसका नेता एनपी साउदले नयाँ गठबन्धनको एउटा प्रमुख कार्यभार नै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनु भएको बताए । ‘सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमार्फत यसलाई टुंग्याउन पार्टीले भूमिका खेल्छ । किनभने यो हामीले सुरु गरेको काम हो । कानुन संशोधनमा पनि हाम्रो रचनात्मक भूमिका रहन्छ,’ उनले भने ।
नौ दलको विज्ञप्ति
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ । विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । यसबारे बाँकी काम अविलम्ब पूरा गरिनेछन् ।
द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ । कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिनेछन् । मुलुककै महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पुर्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।
सर्वाेच्चको आदेश : द्वन्द्वकालीन मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न हुँदैन
-वस्तुतः राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिब समयभित्र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ । ... यस अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्तिसमेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाई रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइयो । फौजदारी न्याय–प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनुहुँदैन ।
-सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्य–तथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषय विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन ।
सर्वोच्चको आदेशप्रति माओवादीको ध्यानाकर्षण
‘आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन’
