न्यायाधीश समाजले सरकारले आफूखुसी न्यायाधीशको तलब तोकेको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन र न्यायिक तलब सुधार आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै तलब हेरफेर गरेको थियो ।
समाजले सरकारको कदमलाई ‘स्वेच्छाचारी र अमर्यादित रूपमा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिकमा केही अंक वृद्धि गर्ने तदर्थवादी रवैया’को निरन्तरता भनेको छ । समाजले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत न्यायाधीशहरूको हकहितका विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पनि पहलकदमी लिनुपर्ने माग गरेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश तथा समाजका महासचिव टेकप्रसाद ढुंगानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम र तलबमानको सम्बन्धमा गरिएका अनुचित र आपत्तिजनक निर्णयहरू तत्काल सच्याउन अनुरोध गरिएको छ । ‘विधायिका निर्मित ऐनमा भएको सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा सबै तहका न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने प्रयोजनका लागि तत्काल न्यायिक तलब सुधार आयोग गठन गर्नसमेत नेपाल सरकारसँग न्यायाधीश समाज नेपाल विशेष अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
समाजले देशभरका न्यायाधीशलाई ५ माघ ०७९ भन्दा अघिकोे पारिश्रमिक र सुविधा मात्र लिन अपिलसमेत गरेको छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी र मुख्यसचिवलाई जिल्ला, उच्चको मुख्य र उच्चका न्यायाधीशभन्दा बढी तलब रहेको अवस्था आफूहरूका लागि स्वीकार्य नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ र उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा प्रत्येक तीन वर्षमा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । न्यायाधीश समाजका साथै सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले पटक–पटक तलब सुविधा आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो ।
तर, सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्दै ६ महिना ढिलाइ गरी ‘विगतकै अन्याय र त्रुटिलाई अझ गहिरो बनाउँदै’ निर्णय गरेबाट स्तब्ध भएको समाजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारी स्वेच्छाचारिता र न्यायाधीशहरूको स्वाभिमान र मर्यादामाथि निर्मम प्रहार भएको भन्दै समाजले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अहिले न्यायाधीश समाजले न्यायाधीशहरूका लागि कुनै थप वा विशेष तलब वा सुविधा वृद्धिको माग गरेको होइन र छैन । महŒवपूर्ण प्रश्न कति रकम प्राप्त गर्ने भन्ने पनि होइन । हामीले चाहेको न्यायाधीशप्रतिको राज्यको जिम्मेवारी र मर्यादापूर्ण व्यवहार मात्र हो ।’
यस्तो थियो अर्थको सूचना
अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार १ साउन ०७९ बाट लागू हुने गरी प्रधानन्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक एक लाख दुई हजार दुई सय ९३ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । साथै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको ८५ हजार ४३ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।
यसअघि ०७४ मा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी दुई ऐन जारी भएका थिए । जसमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशले ७३ हजार ६ सय ८० र न्यायाधीशले ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था थियो । यसैगरी उच्चका मुख्य न्यायाधीशले ५७ हजार सात सय ८० र न्यायाधीशले ५४ हजार पाँच सय ९० रुपैयाँ मासिक पाउँदै आएका थिए ।
नयाँ सूचनामा उच्चका मुख्य न्यायाधीशले ८० हजार सात सय सात रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ । उच्चका न्यायाधीशले भने ७६ हजार तीन सय ८३ रुपैयाँ पाउँछन् । जिल्ला न्यायाधीशले यसअघि ४६ हजार एक सय २० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने गरेका थिए । अब उनीहरूले ६४ हजार आठ सय ९५ रुपैयाँ तलब पाउनेछन् ।
उनीहरूले ०७३÷७४ मा न्यायाधीशहरूसँगको छलफलविना जिल्ला तथा उच्चका न्यायाधीशको तलबमान घटाउँदै लगिएको अवस्थालाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । राप प्रथम श्रेणीको ग्रेडसहितको अन्तिम तलबमानभन्दा जिल्ला न्यायाधीशको पाँच हजार एक सय ४३ रुपैयाँ कम रहेको विज्ञप्तिमा बताएका छन् ।
यसैगरी विशिष्ट श्रेणीको पदको ग्रेडसहितको अन्तिम तलबमानभन्दा उच्चका न्यायाधीशको पाँच सय पाँच रुपैयाँ कम छ । मुख्यसचिवभन्दा मुख्य न्यायाधीशको तलब एक हजार ६ सय ५२ ले कम छ ।
