मन्त्रीहरूले विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग भेट गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी राख्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । मन्त्री तथा पदाधिकारीले आचारसंहिताविपरीत आफूखुसी विदेशी प्रतिनिधि भेट्न थालेपछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेशी कूटनीतिज्ञ भेट्दा परराष्ट्रको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले त्यसको उल्लंघन गर्दै भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेट गर्ने गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई त्यसको जानकारी नदिने परिपाटी थियो ।
अब भने मन्त्रीहरूले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेट्दा परराष्ट्रका कर्मचारीको उपस्थिति अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । कूटनीतिक आचारसंहिताको दफा ४.१ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ ।’
आचारसंहिताअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार गर्नुुपर्ने हुन्छ । विशेष कारणवश परराष्ट्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न नसकिएमा कुराकानीको संक्षिप्त टिपोट, महत्वपूर्ण अंश नछुटाई परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । ‘यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको पदाधिकारीले गरेका भेटघाट, सम्पर्क, वार्तालगायत कार्यको संक्षिप्त टिपोट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ,’ कूटनीतिक आचारसंहितामा भनिएको छ ।
आचारसंहिताको ४.२ मा नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी कूटनीतिक वा अन्य अधिकारीसँग शिष्टाचार भेट, बिदाइ भेट, औपचारिक वार्ता तथा बैठक गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्भव भएसम्म त्यसको पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ । ‘त्यस्तो भेट, वार्ता तथा बैठकमा भएका छलफल तथा कुराकानीको संक्षिप्त टिपोट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘साथै, भेटवार्ता तथा बैठक गर्नुअघि लिखित वा मौखिक रूपमा आफूभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई सोको जानकारी गराउनुपर्नेछ । नेपाल सरकारका सचिवहरूको हकमा एक तह माथिको पदाधिकारी भन्नाले नेपाल सरकारको मुख्यसचिवलाई जनाउनेछ ।’
त्यस्तै, हरेक वर्ष वितरण गरिने विभूषणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मापदण्ड बनाउन सरकारले समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएकालाई वितरण गरिने यस्तो विभूषण विवादित हुँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि पहिलोपटक बुधबार बसेको बैठकले विभूषणको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीको नेतृत्वमा यस्तो समिति बनाइनेछ ।
बैठकले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक साताभित्र कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । यस्ता कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी निर्देशन दिइएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको समर्थन मूल्य ६ सय १० रुपैयाँ तोकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिँचाइसचिव केशवकुमार श्र्मालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरेर त्यहाँ भौतिकसचिव गोपाल सिग्देललाई लगेको छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा. देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई दिइएको छ ।
बैठकमा क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित समस्याबारे पनि छलफल भएको थियो, तर निर्णय भने भएको छैन । गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले देशभरका अवैध क्रसर बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि अहिले देशभरका सबै क्रसर ठप्प छन् ।
