संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा निर्माण थालेको छ । हाल प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा छ । संविधानसभाबाट ०७२ मा संविधान निर्माणपछि ०७४ को चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभाले २५५ दफा भएको नियमावली बनाएको थियो । नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका त्रुटि सच्याएर संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइरहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
मस्यौदालाई सर्वदलीय बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । दलहरूको सहमतिमा संशोधन गर्ने वा पुरानै नियमावलीलाई अगाडि बढाउने निर्णय हुनेछ । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले २२ पुसमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । २५ पुसमा बस्ने संघीय संसद्को पहिलो बैठकको एजेन्डा तय गर्न बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा सचिवालयले प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनको मस्यौदा पेस गर्न लागिएको हो । ‘मस्यौदा तयार गर्दै छौँ । ज्येष्ठ सदस्यलाई सामान्य मस्यौदा उपलब्ध गराउँछौँ । उहाँले सर्वदलीय बैठकमा राख्नुहुन्छ । दलहरूको सहमतिका आधारमा अघि बढ्छ,’ पाण्डेले भने ।
सर्वदलीय बैठकमा दलहरूले आफ्नो उद्देश्यको एजेन्डा ल्याउँछन् । सरकारले आफ्नै योजना ल्याउँछ । ज्येष्ठ सदस्यले मध्यस्थता गरेर सहमति जुटाउने अभ्यास छ । बैठकमा संसद् सचिवालयले व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयसमेत प्रस्ताव गर्छ । जसमा बैठक सञ्चालनका प्रक्रिया र नियमावली संशोधनको प्रस्ताव हुन्छ । ‘अन्तरिम नियमावली लाने कि पुरानै प्रयोग गर्ने वा संशोधनका लागि अगाडि बढ्ने कि भन्ने प्रस्ताव आउँछन्,’ पाण्डेले भने ।
सचिवालयले नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव दिएपछि दलहरूको सहमतिमा संसद्ले पारित गर्छ । संशोधन गर्नुपर्ने विषय विगतका अनुभवबाट दलहरूले नै प्रस्ताव गर्नेछन् । संशोधनमा दलहरूबीच सहमति जुटे नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति नै बन्छ । प्रस्तावित मस्यौदालाई समितिले अन्तिम रूप दिएर संसद्मा पेस गर्छ ।
सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सर्वदलीय बैठकमा आमन्त्रण गरिएको बताए । दलहरूको सुझावका आधारमा बैठक सञ्चालनको अन्तरिम कार्यविधिलगायत कार्यसूची तय गरिने उनले बताए । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति गठन नभएकाले ज्येष्ठ सदस्यले दलको नेता वा प्रमुख सचेतक वा प्रतिनिधिसभा सदस्य उपस्थित हुने गरी सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा नियमावली संशोधनका अलावा दलका नेताहरूको सम्बोधन, दलीय आधारमा सिट व्यवस्थापनलगायत एजेन्डा तय हुनेछ ।
कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटिहरू
२५ जेठ ०७५ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नियमावलीमा विभिन्न विषय अस्पष्ट रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या परेको थियो । राष्ट्रिय सभाको नियमावलीसँग एकरूपता नहुँदा कतिपय विधेयक लामो समयसम्म अड्किएका थिए । आरोपित सांसदको निलम्बनको हकमा पनि नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । महाभियोगको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको विधेयक ६० दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गरेर पारित गर्दै फिर्ता नपठाएमा स्वतः फिर्ता भएको मानेर प्रतिनिधिसभाले प्रक्रियामा लैजान पाउने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयक यति समयभित्र प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने भन्ने किटान गरिएको छ ।
संविधानमै यो विभेद भएकाले राष्ट्रिय सभामा नियमावलीमा समय किटान गर्न नसकिएको नियमावलीका मस्यौदाकार राधेश्याम अधिकारीले बताए । संविधानमा भएका यस्ता असमानतासहितका समस्या समाधानका लागि संशोधनको वेला भइसकेको र अध्ययन समिति बनाएर सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन् ‘नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्दै छौँ । ज्येष्ठ सदस्यलाई सामान्य मस्यौदा उपलब्ध गराउँछौँ । उहाँले सर्वदलीय बैठकमा राख्नुहुन्छ । दलहरूको सहमतिका आधारमा अघि बढ्छ ।’
प्रतिनिधिसभालाई कुनै समय सीमा नभएको यो व्यवस्थाको फाइदा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँगको टकरावमा राष्ट्रिय सभाका १२ विधेयक लामो समयसम्म रोकेर राखेका थिए । सम्बन्धमा सुधार आएपछि बल्ल प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर पठाएका थिए । यो व्यवस्थालाई सके संविधान संशोधन गरेर नभए सार्वभौम संसद्बाट नियमावलीमै भए पनि समेटेर जानुपर्ने मत अधिकारीको छ ।
त्यस्तै, नियमावलीमा भएको अर्काे अस्पष्ट व्यवस्था हो आरोपित सांसद निलम्बन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन दफा ३३ ले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लागेका व्यक्तिको मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने भनेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा मुद्दा लागेको सदस्य स्वतः निलम्बनको व्यवस्था छैन । मुद्दा लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको वा फैसलाले कैद सजाय भएको सदस्य मात्रै निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
हालसालै संसद् सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेसका निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम स्वतः निलम्बन गरेको छ । आफ्नै नियमावली स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सचिवालयले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका गुरुङलाई सांसद शपथग्रहण गराएको थियो ।
यसैगरी, सशस्त्रका असइ थमन विकको हत्या मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भए पनि एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरीले चुनाव जितेर सांसदको शपथसमेत लिइसकेका छन् ।
तारेख गुजारेर फरारको सूचीमा भएका महतोलाई सचिवालयले नियमावलीमा प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा निलम्बन गरेको छैन । प्रहरीले कोइरीलाई थुनामा राख्न सहयोगका लागि सचिवालयलाई पत्र लेख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जब कि सचिवालयले कोइरीलाई सार्वजनिक रूपमै शपथ खुवाएको थियो । ‘निलम्बन हुन थुनामा हुनुपर्छ । फरार भएको व्यक्तिलाई कसरी निलम्बन गर्ने ?’ सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले भने । थुनामा भए मात्रै निलम्बन गर्ने नियमावलीको व्यवस्थाले हत्या मुद्दा लागेका कोइरी निलम्बनमा पर्न सकेका छैनन् ।
०७५ को नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल आरोपित व्यक्तिलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । कोइरीजस्ता सदस्यको हकमा भने आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । पोखरेलले निर्वाचन कानुनमै अभियोग लागेको वा आरोपित व्यक्ति चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्नु यसको उपयुक्त समाधान हुने बताए ।
नियमावलीमा अस्पष्ट रहेको अर्काे विषय हो महाभियोग । नियमावलीको स्पिरिट महाभियोग तीन महिनाभित्र टुंग्याउने भए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको मस्यौदा समितिका सभापति पोखरेलले बताए । ‘यति समयमा सक्ने भनेर किटानै गर्नुपर्छ । वर्षाैँवर्षसम्म लम्ब्याउन मिल्ने गरी महाभियोग हुन सक्दैन । दर्ता भएको तीन महिनाभित्र संसद्मा एस–नो हुने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । यसका अलावामा समितिहरू हेरफेरको विषय पनि छलफलमा लान सकिने पोखरेलले बताए । ‘समिति प्रणालीमा पनि टिओआर बढाउनुपर्नेलगायत विषय छन् । मन्त्रालयको कार्य विभाजन हेरफेर हुन सक्छ ।
यसलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । पोखरेलले शून्य समयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘शून्य समय एक मिनेट एकदमै अपर्याप्त छ । त्यसलाई दुई मिनेट गर्नुपर्ला । दुई मिनेट नभई विषय नै राख्न पुग्दैन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीलाई महिनाको एकपटक संसद्मा प्रश्नोत्तर गर्ने विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
