सर्वोच्च अदालतले नेपालमा रहेका नदीजन्य पदार्थको प्रयोग नेपालमै गर्न आदेश दिएको छ। साथै, यस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट ल्याउने विषयमा यसअघि सर्वोच्चबाट भएका आदेश पालनाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको हो।
अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर र मोहना अन्सारीद्वारा दायर रिटउपर भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘नदीको सापेक्षित रूपमा स्थिर प्रवाह हुने स्थानमा आवश्यक छाँदबाँधसमेत गरी सो स्थानमा थिग्रन वा जम्मा हुन पुगेका ढुंगा, गिट्टी बालुवासमेतका प्राकृतिक स्रोतहरू देशभित्रको पूर्वाधार निर्माणमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न विद्यमान नीतिहरूमा पुनरावलोकन गर्नू र वातावरण संरक्षणको दक्ष जनशक्तिसहितको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी वातावरणीय सुशासनको माध्यमले यस विषयको नियमन गर्नू/ गराउनू।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७८/ ७९ मा अध्यादेशबाट ल्याएको आर्थिक अध्यादेशको बुँदा नं. १९९ मा भनिएको थियो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिबहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’
यही विषय हाल विवादित बनेर सर्वोच्च पुगेपछि यसमा ७ वैशाखमा सर्वोच्चले फैसला दिएको थियो। रिटमाथि तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। बजेट पेस गर्ने कार्यविधि तथा कानुनबारे पनि फैसलामा बोलिएको छ। ‘बजेट पेस गर्ने सन्दर्भमा संविधानको प्रावधान तथा यस अदालतका पूर्वआदेशहरूसमेतको पालना भए/ गरेको नपाइँदा सो गराउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ भन्ने यस अदालतले ठानेको छ,’ आदेशमा छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ७ वैशाखमा गरेको फैसलामा सरकारलाई छाता ऐन बनाउन सरकारलाई आदेश गरेको छ। ‘संघीय सरकारमा रहेको अवशिष्ट अधिकारलाई मध्यनजर गर्दा यसबारेमा बृहत् रूपमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान तथा स्वतन्त्र विज्ञहरूसमेतसँग छलफल गरी एउटा छाता ऐन निर्माण गरी ढुंगा, गिट्टी बालुवालगायत नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन र दोहन मुलुकभित्र निजी र सार्वजनिक रूपमा निर्माण हुने भौतिक संरचनाहरूको निर्माण र सम्भारको लागि मात्र गरिनुपर्ने देखिन्छ,’ आदेशमा छ।
देशभित्रै प्रयोग गर्दा पनि प्राविधिक अध्ययन, भौगोलिक अध्ययन प्रणाली, रिमोट सेन्सिङ, इमेजिङसमेतको माध्यमबाट स्पष्टसँग देखिएका स्थान र क्षेत्रमा मात्र गर्न आदेश छ। वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी भएको छ। तत्कालीन सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको थियो। १५ जेठ २०७९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १२४ मा महाभारतमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुंगा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गरिने’ उल्लेख छ।
