फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मिडिया अनुगमनमा सेना र प्रहरी खटाउने निर्णयबाट पछि हट्यो आयोग

प्रेस काउन्सिललाई दियो जिम्मेवारी 

चुनावमा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र निगरानी नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिबाट गराउने निर्णयबाट निर्वाचन आयोग पछि हटेको छ । कार्यविधि ल्याएर निर्वाचनमा मिडिया अनुगमन र कारबाही आफैँ गर्न खोज्दा प्रेस काउन्सिलसहित सञ्चार क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भएपछि आयोग पछि हटेको हो । 

आयोगले सेना र प्रहरीका समेत प्रतिनिधिसहित निर्वाचन मिडिया अनुमगन संयन्त्र बनाउने गरी ‘प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ ल्याएको थियो । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ र पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ अनुरूप भए–नभएकोबारे नियमित अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चारमाध्यमको अनुगमनको क्षेत्राधिकार काउन्सिलभित्र पर्ने विषय भएकाले आचारसंहिता पालना भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्न काउन्सिललाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । 

‘संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७), अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतासमेतलाई सम्मान गर्दै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्री निर्वाचन र पत्रकार आचारसंहिताअनुरूप भए–नभएको अनुगमन गर्न काउन्सिललाई अनुरोध गरिएको छ,’ उनले भने । 

यसअघि आयोगले मिडिया अनुगमन र कारबाहीका लागि कार्यविधिमार्फत सहसचिवको नेतृत्वमा प्रेस अफिस गठन गरेको थियो । निर्वाचन अवधिभर पत्रपत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालको ‘कन्टेन्ट’ अनुमगन गर्ने र दोषी देखिए कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउने अधिकार दिइएको थियो । काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर आफैँ अनुगमन र कारबाहीको सिफारिस गर्ने गरी आयोग अघि बढेपछि मिडियामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विरोध भएको थियो । 

आयोगले निर्वाचनको समयमा पालना गर्नुपर्ने आचरणसहित स्वनियमनसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आह्वानसमेत गरेको छ । आयोगले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका लागि निर्वाचनकेन्द्रित आचारसंहिता जारी गर्न काउन्सिललाई अनुरोध गरेको छ । 

निर्वाचन ऐनले नै आचारसंहिता अनुगमन गर्न विज्ञ (सेना र प्रहरी)सहितको संयन्त्र निर्माण गर्ने अधिकार दिएको जिकिर गर्दै आयोगले उक्त संयन्त्रले आन्तरिक अनुगमन भने जारी नै राख्ने स्पष्ट पारेको छ । तर, आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा कारबाहीका लागि काउन्सिललाई नै सिफारिस गर्ने आयोगको निर्णय छ । यसअघि अनुगमन पनि आफैँ र कारबाही पनि आफैँ गर्ने गरी आयोग अघि बढेको थियो । 

अब भने आयोगले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्न–गराउन काउन्सिललाई लेखी पठाउनेछ । 

शुक्रबार आयोगमा कल सेन्टर र निर्वाचन ई–बुलेटिनको उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले १० मिनेटजति अनुगमन संयन्त्रबारे प्रस्टीकरण दिएका थिए । ‘आयोग आमसञ्चारमाध्यमको मर्म नबुझेको संस्था हो भनेझैँ गरेर आयोगलाई होच्याउने, मर्यादामा आँच पुर्‍याउन खोज्ने, निर्वाचनको स्वच्छतालाई पनि खलबल्याउन खोज्ने ढंगका अभिव्यक्तिहरूले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । हामी कसैको संवैधानिक र कानुनी अधिकार नियन्त्रण गर्ने कुरा स्वीकार गर्दैनौँ,’ थपलियाले भने, ‘हामी कसैको निगरानी गर्दैनौँ । हामी सञ्चारमाध्यमलाई हाम्रो पनि निगरानी गरिदिन आग्रह गर्दछौँ ।’ 

सानातिना विषयलाई विवादमा ल्याएर निर्वाचनको स्वच्छतालाई खलबल्याउन सक्छु भन्ने कसैले सोचेको भए त्यो दिवास्वप्न मात्रै हुने थपलियाले जिकिर गरे । आमसञ्चारमाध्यम अनुगमन गरिदिएर प्रेस काउन्सिलले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक गरिदेओस् भन्ने आफूहरूले चाहेको उनको भनाइ थियो । 

आन्तरिक रूपमा निर्वाचनमा कहाँ के भइरहेको छ हेर्न आयोगले संयन्त्र बनाएको उनले दाबी गरे । ‘यो टिमलाई कुनै कारबाही गर्नुपर्ने विषय लाग्यो भने लेखेर काउन्सिलमा पठाउँछ । काउन्सिल सशक्त भइदिओस् । सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गराउन काउन्सिलले पहल गरोस् । कहीँकतै यो विषयमा शंका छ भने यसैबाट निवारण होस्,’ उनले भने ।