निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ असोज ६ बिहीबार १७:१८:००
Read Time : < 1 मिनेट
प्रवास डिजिटल संस्करण

प्रवासीमैत्री कानुन बनाउन प्रवासी नेपाली मञ्चले गरायो ध्यानाकर्षण 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ असोज ६ बिहीबार १७:१८:००

प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले प्रवासी नेपालीमैत्री संविधान, ऐन, नियम र कानुनहरू बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एमालेसँग आबद्ध प्रवासी नेपाली मञ्चका अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी अध्यक्ष भक्त गुरुङले वक्तव्य जारी गर्दै सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

‘आजको भूमण्डलीकृत युगमा आप्रवासीहरूको योगदानले दुनियाँ तरंगित बनेको छ। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान आदिले समेत आफ्ना आप्रवासी नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड बनाएका छन्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हाम्रो मातृदेश नेपाल यसमा किन पछाडि पर्दै छ र नेपालले पनि यस विश्वव्यापी सच्चाइलाई आत्मसात गरी प्रवासी नेपालीमैत्री संविधान, ऐन, नियम र कानुनहरू बनाउने प्रण गराउनुपर्दछ।’ 

प्रवासी नेपालीहरू संविधान निर्माणपछि देशको कुल आम्दानीको ३३ प्रतिशत योगदान दिने विप्रेषणकर्ता भए पनि उनीहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गराउने सवालमा प्रगति नभएकोतर्फ पनि गुरुङले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यस्तै, प्रवासी नेपाली मञ्चको मागअनुसार नागरिकताको समस्या सम्बोधन गर्न पनि गुरुङले माग गरेका छन्।

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्मानित र आकर्षक बनाइनुपर्नेमा यसलाई मुद्रा दोहनको माध्यम बनाइयो। प्रवासी नेपालीको जीवन सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी, क्षमता अभिवृद्धिका शिक्षा/तालिमहरूको व्यवस्था, आर्जन गरेका सीप/ज्ञान/पुँजी/प्रविधिलाई स्वदेशसँग जोड्ने ठोस काम हुन बाँकी नै रहे; प्रवासी नेपालीहरूद्वारा स्वदेशमा गरिएका लगानी सुरक्षित हुनुको सट्टा असुरक्षा बढ्दै गएको छ।’

त्यस्तै, सम्पत्तिसँग जोडिएको जग्गाजमिन खरिदलगायतका समस्या सम्बोधनका लागिसमेत वक्तव्यमा माग गरिएको छ।