कानुन निर्माणको औसत जिम्मेवारी मात्र पूरा गरी बागमती प्रदेशको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएको छ । १८ माघ ०७४ मा पहिलो बैठक बसेको बागमती प्रदेश सभाले आफ्नो पूरा कार्यकालभित्र ५५ वटा मात्र मूल कानुन निर्माण गर्न सक्यो । प्रदेश स्थापनाको सुरुवातमा दुई वर्षभित्रै ९९ वटा कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । 
चार वर्षअघि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न ८२ वटा मूल कानुन आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर, पाँच वर्षमा ५५ कानुन मात्र निर्माण भए । बनाउनै पर्ने अति महŒवका थप कानुनमध्ये १३ एकल र १४ साझा अधिकार सूचीका कानुन बन्न सकेनन् । प्रदेश सभा सचिवालयका हालसम्म ७० वटा कानुन पारित भएकोमा ५५ वटा मूल र १५ वटा संशोधन विधेयक छन् ।

 २ सय ८८ घन्टा बैठक
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास गर्ने क्रममा बागमती प्रदेश सभा करिब दुई सय ८८ घन्टा २० मिनेट चल्यो । त्यस अवधिमा दुई सय ४० पटक बैठक बस्यो । शून्य समयमा ११ पटक, विशेष समयमा २९ पटक, सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा एकपटक र मुख्यमन्त्री जवाफ (शून्य र विशेष समय) मा १४ पटक छलफल गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४ जना चयन भएका थिए । तर, सभाको अन्तिम समय आउँदा सभामा एक सय सात सदस्य मात्र रहे । एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३, विवेकशील साझाका तीन, राप्रपाका दुई, नेमकिपाका दुई र जनता समाजवादीका एक सांसद सभामा थिए । 

दोलखाका सांसद पशुपति चौँलागाईंको निधन भयो । केशव स्थापितले काठमाडौं महानगरपालिका र विजय सुवेदीले भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचन लड्न राजीनामा दिए । पाँच वर्ष एउटै सभामा रहेका सांसदहरूले अन्तिम बैठक गर्न पाएनन् । गत ९ साउनमा दसौँ अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अर्को बैठक बोलाइएको थिएन । जसका कारण पहिलो कार्यकाल बैठक नै नबसी सांसदहरू बिदा भए । बैठक बस्न नसके पनि उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माको उपस्थितिमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले शनिबार एक कार्यक्रम गरी स्मरण पत्र दिँदै बिदाइ गरे ।