मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नेपाल प्रहरीमा पञ्चायतदेखिको विकृतिलाई निरन्तरता 

नेपाल प्रहरीको उच्च तहमा त दरबन्दी थपघटको विकृति साढे तीन दशकदेखि चल्दै आएको छ । पञ्चायतको उत्तरार्धबाट व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्ने गलत चलन सुरु भएको थियो । ०४३ सालमा आइजिपी नियुक्तिका लागि डिआइजीद्वय हेमबहादुर सिंह र रत्नशमशेर जबरा मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए । दुवैजना दरबारका प्रिय । रत्नशमशेर सिनियर थिए, तर दरबार हेमबहादुरलाई आइजिपी बनाउन चाहन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा राणालाई पनि भावी आइजिपी पद पक्का गर्न एआइजीको पद सिर्जना गरी बढुवा गरिएको थियो ।

त्यसअघि प्रहरीमा एआइजी दर्जा नै थिएन । पछि रत्नशमशेर ०४७ सालमा आइजिपी बने । उनले कसैलाई पनि एआइजी बनाएनन् । ०४९ मा सरकारले जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनायो । बोहराको कार्यकालमा एआइजीको दरबन्दी बढाएर दुई बनाइयो । त्यतिवेला अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधान आइजिपी प्रतिस्पर्धामा थिए । दुवैलाई बढुवा गर्नुपर्ने भएपछि दरबन्दी थपिएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक थप गरी ०६२/६३ सम्म ६ जना एआइजीको व्यवस्था गरियो । 

०६५ मा रमेशचन्द ठकुरी आइजिपी थिए । एआइजीको पद ६ थियो, तर उनका ब्याचका सातजना डिआइजी थिए । डिआइजी अर्जुनजंग शाही बढुवामा छुट्ने भए । बढुवा समितिको बैठकमा कुरा उठ्यो, ‘अर्जुनलाई किन छुटाउने, बरु एआइजीको दरबन्दी एउटा थपिदिऊँ ।’ त्यही आधारमा दरबन्दी थपेर सातजनाको बढुवा गरिएको थियो । महानिरीक्षकको सचिवालयमा एआइजी राख्ने विरोधाभाषपूर्ण निर्णय त्यतिवेला भएको थियो । 

०७१ मा एआइजीको दरबन्दी १३ जनासम्म पुर्‍याइएको थियो । बढुवा विवाद अदालतसम्म पुगेपछि सरकारले ठूलो संख्यामा बढुवा गरेको थियो । त्यतिवेला राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र केदारप्रसाद साउदलाई बढुवा समितिले सिफारिस गरेको थियो । पछि लोकसेवा आयोग नेतृत्वको बढुवाउपर उजुरी सुन्ने समितिले बज्राचार्य र साउदलाई हटाएर नारायण बस्ताकोटी र गणेश राईलाई बढुवा गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

त्यसपछि सरकारले दुई दरबन्दी थपेर नौजनालाई नै बढुवा गर्‍यो । अन्य चार डिआइजी पनि आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै अदालत गएकोमा उनीहरूलाई पनि बढुवा गर्ने फैसला भयो । त्यसपछि चार दरबन्दी थपेर यादव अधिकारी, पर्शुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही र सुशीलबरसिंह थापाको बढुवा गर्दा एआइजीको दरबन्दी १३ पुगेको थियो । पछि प्रदेशमा एआइजी खटाउने भन्दै ०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले एआइजीको दरबन्दी १५ पुर्‍यायो । 

०७४ को निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीन मात्र एआइजीको दरबन्दी राख्ने निर्णय गर्‍यो । उच्च तहमा धेरै पद हुँदा संगठनको चेन अफ कमान्ड पनि बलियो हुन नसकेको र आर्थिक भारसमेत बढेको भन्दै कटौती गरिएको थियो । तर, सरकार त्यसमा लामो समय टिक्न सकेन । 

०७६ मंसिरमा ओली सरकारले नै महानगरीय प्रहरी कार्यालय (हाल काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय)मा एआइजी खटाउने निर्णय गर्‍यो । संगठनको आवश्यकता नभई तत्कालीन डिआइजी विश्वराज पोखरेलको महत्वाकांक्षालाई ध्यानमा राखी दरबन्दी थपिएको थियो । दरबन्दी थपेर पोखरेलको एकल बढुवा भयो । त्यसको नौ महिनापछि फेरि कार्य र अपराध अनुसन्धान विभाग फुटाएर एआइजीको अर्काे दरबन्दी पनि थपियो । त्यो पनि तत्कालीन डिआइजी सहकुलबहादुर थापालाई बढुवा गर्नकै लागि थपिएको थियो । ओली सरकारले यसरी आफूनिकट दुई प्रहरी अधिकृतको बढुवाका लागि एआइजीको दरबन्दी थपेको थियो । 

देउवा नेतृत्वको अहिलेको सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दियो । गत वर्ष चैतमा एआइजीका तीन दरबन्दी फेरि थपिए । थपिएका दरबन्दीमा धीरजप्रताप सिंह, रवीन्द्रबहादुर धानुक र वसन्त पन्तलाई बढुवा गरिएको थियो । सिंहलाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पनकै लागि दरबन्दी थपेर बढुवा गरिएको एक महिनापछि पुष्टि भयो । उनलाई नै सरकारले १९ वैशाखमा आइजिपी बनायो । यसरी पटक–पटक प्रहरीमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका लागि राज्यका संयन्त्र प्रयोग भइरहेका छन् । 

जब–जब प्रहरीमा उच्च पद थपिन्छन्, त्यसमा गलत नियत झल्किने पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वएसएसपी डा. गणेश रेग्मीले भने, ‘अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीमा असल नियतले विशिष्ट श्रेणीको पद थप भएको छैन, अझ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसमा बढी चलखेल गरेको छ । एआइजी मात्र होइन, डिआइजी र एसएसपीका पद पनि पटक–पटक यसैगरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थपिएका उदाहरण छन् ।’ 

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले व्यक्तिको हितलाई ध्यानमा राखी दरबन्दी थप्दा त्यसले संस्थालाई भने अहित हुन सक्ने बताए । यस्ता विषयमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।