निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रतिवादमा उत्रेका छन् । बिहीबार महाभियोग सिफारिस समितिमा गएका सातजना कानुन व्यवसायीले जबराले लगाएको आरोप पूर्वाग्रही र गलत रहेको दाबी गरेका हुन् । 

जबराले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र विभिन्न मुद्दामा स्वार्थ राखेको भन्दै न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र राजनीतिज्ञको नाम लिएका थिए । समितिले जबराले उल्लेख गरेका सबैलाई पत्र काटेर सोधपुछका लागि बोलाएको थियो । न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशले औपचारिक रूपमै उपस्थित नहुने निर्णय समितिलाई जानकारी गराएका थिए । 

जबराको आरोपमा जवाफ दिन सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, निवर्तमान महासचिव लीलामणि पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल कानुन समितिमा पुगेका थिए । उनीहरूसँग गएका बार एसोसिएसनका वर्तमान अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अन्जिता खनाल र वयोवृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई भने जबराको बयानसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएकाले सोधपुछमा नराखी फिर्ता पठाइएको थियो । 

समितिले बिहीबार कानुन व्यवसायीसँग चार घन्टा सोधपुछ गरेको थियो । सुरुवातमा समितिले सर्वाेच्च बारका अध्यक्ष शाक्यलाई ‘प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा नाम लिएरै दुईजना न्यायाधीश इजलासमा राखे मात्र स्विकार्छाैँ भनेको र गुठी मुद्दामा भनसुन गर्न लगाएको र नमानेपछि बारमार्फत आन्दोलन अगाडि बढाउन सहयोग गरेको’ जबराको आरोप सुनाएको थियो । 

जबराले वरिष्ठतालाई मिचेर, आफूअनुकूल फैसला दिन सक्ने सम्भावना भएका न्यायाधीशलाई राखेर गरेको इजलासले सर्वाेच्चमा सुनुवाइ अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएकाले आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएको शाक्यको जवाफ थियो । खासगरी दोस्रो विघटनमा दुईजना न्यायाधीशबारे प्रश्न उठेको र बेन्च नै अवरुद्ध भएर सुनुवाइ अगाडि बढ्न नसक्ने र संवैधानिक इजलास डेडलकमा जान सक्ने भएकाले न्याय प्रक्रियालाई निकास दिन सकारात्मक मध्यस्थताको भूमिका खेलेको शाक्यले बताए । 

यो न्यायाधीश हुन्छ, यो हुँदैन भनेर आफूहरूले नभनेको र विवादमुक्त हुने गरी वरिष्ठताका आधारमा जान सुझाव दिएको भन्दै शाक्यले आरोप निराधार भएको जिकिर गरे । गुठी मुद्दामा भनसुन गरेको आरोप पनि निराधार भएको, कुनै किसिमको प्रमाण पेस गरेको र आफू भन्न नगएको उनको दाबी थियो ।

समितिले जबराको बयान उल्लेख गर्दै दोस्रो प्रश्न बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई सोधेको थियो, ‘आफ्नै ल फर्मको अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश बनाउन नाम दिएको र त्यो नमान्दा आन्दोलन गरेको कुरा के हो ?’ 

जवाफमा श्रेष्ठले उल्टै आफूलाई न्यायपरिषद्बाट भागबन्डाका लागि प्रस्ताव आएको दाबी गरे । उनले आफूले न्यायाधीश मागेको प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए । ‘के यो तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ ? पुनदेवी महर्जन मात्र होइन, योग्यता पुगेका कुनै पनि कानुन व्यवसायी न्यायपरिषद्ले आह्वान गरेपछि आवेदन दिन सक्छन् । उहाँको चेम्बरमा मेरो कुराकानी भएको बिल्कुल गलत हो । सिसिटिभी र रेकर्ड छन्, हेर्नुस् । मैले दबाब दिएको हो कि के हो ? न्यायपरिषद्को पनि सिसिटिभी हेरौँ,’ उनले भने । प्रधानन्यायाधीशनिवास बालुवाटार गएरै आफूले जबरालाई ‘तपाईंको भाइले दलाली गरिरहेको’ भन्दै रोक्न आग्रह गरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । 

जबराको बयानमा निवर्तमान महासचिव पौडेललाई लगाइएको ‘अधिवक्ता सञ्जीव लामालाई न्यायाधीश बनाउन नाम दिएको, आफैँलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन आग्रह गरेको र त्यो नहुँदा आन्दोलन गराएको’ भन्ने आरोपमा उनले आफू नेपालका राम्रा वकिलमा पर्ने जिकिर गरे । 

न्याय खरिद–बिक्री गर्ने र व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लाभका लागि कुनै पनि काम नगरेको दाबी गरे । जबरा मात्र होइन हालसम्मका कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशकहाँ एक्लै व्यक्तिगत कुरा गर्न नगएको दाबी गर्दै उनले रेकर्ड देखाउन चुनौती दिए । ‘जबरालाई अहिलेसम्म एक्लै न त च्याम्बरमा, न बालुवाटारमा भेटेको छु । त्यो प्रमाणित हुन्छ भने म लाइसेन्स च्यात्छु, वकालत गर्दिनँ,’ उनले भने । 

न्यायाधीश मागेको कुरा पनि गलत भएको भन्दै पौडेलले जबराको व्यक्तित्व बिचौलिया भएको र एकै समयमा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई खल्ती राख्न सक्ने हैसियत भएको दाबी गर्दै भने, ‘कुनै वेला यो मुलुकको सारा बागडोर म हाँक्छु भन्नेसम्मको तयारीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो । अर्काे खिलराज रेग्मी बन्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो ।’ 

२६ मंसिर ०७७ को न्यायपरिषद् र बार एसोसिएसनको संयुक्त बैठकमा जबराले १२ जना मुख्य न्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव गरेको र सातवटा उच्च अदालतमा १२ जना मुख्य न्यायाधीश राख्न नमिल्ने भन्दै आफूले विरोध गर्दा उल्टै न्यायाधीशको अफर गरेर फकाउन खोजेको पौडेलले दाबी गरे । 

न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक बनाउन सुझाएको र सञ्जीव लामाको बायोडाटा मागेपछि दिनेबाहेक अरू काम नगरेको उनको भनाइ छ । समावेशिताको स्पिरिटमा आफ्नो सिफारिसमा फुर्वा तामाङ उच्च र तारा महर्जन जिल्ला न्यायाधीश भएको पौडेलले स्विकारे ।

समितिले चौथो नम्बरमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासँग ‘न्यायाधीश नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा–बढुवा, मुद्दाको पेसी तोक्ने विषयमा चासो राख्ने, भनेबमोजिमका गतिविधि गर्न दबाब दिएको, वरिष्ठ अधिवक्ताको गिरोह चलाएर मुद्दा लेनदेन, बाँडफाँड गरेर सिन्डिकेट चलाएको’ जबराको आरोपमा जवाफ मागेको थियो । 

‘चतुर प्रधानन्यायाधीशले अहिले एउटा राजनीतिक दलको मैले विश्वास जित्न सकेँ भने मेरो महाभियोग प्रस्ताव पास हुँदैन भनेर खेल खेल्दै छन् । महाभियोग नमर्ने, मुद्दा र वादी भएकाले अर्काे संसद्ले टेकओभर गर्नुपर्छ । संविधानअनुसार उनी फर्केर आए गलहत्याउन सक्दिनँ । तर, बहस गर्दिनँ,’ जवाफमा थापाले भने, ‘शम्भु थापा र हरिहर दाहालले न्यायाधीश मागेका थिए, मैले दिइनँ भन्न उहाँलाई गाह्रो भयो । हामीलाई पहिल्यै न्यायाधीश दिएको थियो, नखाएको हो । ओमप्रकाशले श्रीमतीलाई न्यायाधीश, लीलामणिलाई न्यायाधीश भनिदिए, भाग त लगाउनुप¥यो, अनि यिनीहरू बेन्च गठनमा दबाब दिने हुन् भनियो । 

थापाले चोलेन्द्र व्यावसायिक कानुन व्यवसायी नभएको र बार्गेनिङ गरेर न्यायाधीश भएको बताए । ‘यिनले केमा खाएका छैनन् ? यस्तो प्रधानन्यायाधीश जो बस्दाखेरि कतापट्टि खाइसकेको छ भन्ने अनुभव हुन्छ,’ उनले भने । 

महाभियोगको पृष्ठभूमि अचाक्ली भ्रष्टाचार भएको थापाको भनाइ थियो । ‘घुस खाने वेलामा खानसम्म खाने, न्यायलाई मार्दिने, राष्ट्रको ढुकुटी मार्दिने, अनि आरोप हामीलाई लगाउने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यति घोचेको छ, चतुर प्रधानन्यायाधीशले अहिले के खेल खेल्दै छन्, एउटा राजनीतिक दलको मैले विश्वास जित्न सकेँ भने मेरो महाभियोग प्रस्ताव पास हुँदैन कि भन्ने छ ।’

चोलेन्द्रको भ्रष्टाचार अति भएपछि जुडियिसल रिफर्म कमिटी गठन गरेको र यसले अन्तत्र्रिmया गरेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर बारलाई जिम्मा लगाएको उनले बताए । त्यसपछि बारले आन्दोलन अगाडि बढाएर अहिलेको अवस्थामा पुगेको बताए । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ, प्रधानन्यायाधीश भ्रष्टाचारी छ भन्न आफूहरूलाई दुःख लागेको बताए । चोलेन्द्रबाट न्यायिक लाज नछोपिने उनको भनाइ छ । जबरा विवादग्रस्त न्यायाधीश भएको, सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले सर्वाेच्चमा नआउँदै उनमा न्यायाधीशको गुण नभएको, अयोग्य घोषणा गरेको स्मरण गराए ।

भाइले आफ्नो प्रधानन्यायाधीशकालमा सम्पत्ति आर्जन गरेको छैन भन्ने प्रमाण देखाउनुपर्नेमा छैन भनेर बिलौना गर्दैमा नहुने उनको भनाइ छ । ‘रञ्जन कोइराला मुद्दामा कैद घट्छ, त्यसमा पैसाको बाहेक कुरा होला त ? अनि त्यसमा मेरो गल्ती भएको छ भन्छन्, त्यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देऊ भनेर तीनपटक त राजीनामा मागिएको होइन ?’ उनले भने । पुनरावेदनमा जाने भनेर थामथुम पारिएको र अरू नदेखिने घटनामा पनि यही प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ थियो । 

पैसा लेनदेन गरेको देखिने कुरा नभए पनि मन्त्री बनाएको मुद्दा देखिने गरी आएको थापाको भनाइ छ । ‘मन्त्री घोषणा भएको छैन, जेठानको नाम आयो । सर्वाेच्च बारले भेटेर यो ठीक भएन भन्दा ऊ त कांग्रेसबाट आफ्नै तरिकाले भएको हो भनेछन्, यो कसरी थाहा भयो प्रधानन्यायाधीशलाई ?’ थापाले प्रश्न गरे । 

२८ असारको दोस्रो विघटनमा भएको फैसला आफूले जिताइदिएको र आफूलाई भाग देऊ भनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले कुन ठाउँमा फसाउने हो भनेर न्यायाधीशहरूले बेन्च सेयर नगरेको थापाले बताए । 

महाभियोग पास गर्ने र नगर्ने संसद्को न्यायिक र गणतान्त्रिक विवेक भएको उल्लेख गर्दै न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशले मनलाग्दी गर्न नपाउने बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश यस्तो होइन कि जे पायो त्यही गरिदियोस्, म हेरेर बसिराखुँ । यो कुनै क्याबिनेट सिस्टम होइन नि । जुडिसियरी हो नि । प्रधानमन्त्रीले जस्तो गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

अध्यादेशबाट संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशरहितको इजलास मागेको र यसमा बखेडा झिकिएको थापाले बताए । ‘संवैधानिक नियुक्ति सामान्य कानुनअनुसार भएको भए मान्दथे । तर, अध्यादेशबाट छल्ने कुरा मिलेन । प्रश्न उठेपछि उहाँले बस्दिनँ भन्नुभयो । तर, पाँचौँ दिनमा गणेश रेग्मीबाट रिट आउँछ, छैटौँ दिन अन्तरिम आदेश आउँछ, सातौँ दिनमा बस्ने संवैधानिक इजलास प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने । मिलेमतो नभई यो निवेदन नआउने भन्दै यसमा प्रधानन्यायाधीशलाई लिखित निर्णय माग्न माग गरे । 

शम्भुपछि समितिले जबराको उही आरोपमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालको जवाफ लिएको थियो । आफ्नो कार्यकालमा २२ जना प्रधानन्यायाधीश देखेको भन्दै उनले चोलेन्द्रको जति स्तरहीन न्यायमूर्ति नदेखेको बताए । फैसलाको पूर्वानुमान मिल्न थालेपछि आफूहरूले यो रोक्न भनेको, जुनियर न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्ने गरी बेन्च तोक्न थालेपछि बारको प्रतिनिधि भएर न्याय क्षेत्रको विकृति–विसंगतिको सवालमा अडान राखेको बताए । नियुक्तिको सवालमा सक्षम मान्छे हुनुपर्छ, खल्तीबाट झिकेर आयोग्य नियुक्तिको काम बन्द गर्नुस् भनेको र सरुवाको कुरै नभएको दाहालले बताए । हरिहरले पनि महाभियोग अर्काे संसद्मा सर्ने जिकिर गरे । संविधानको धारा १०१ (६) मा टुंगो नलागेसम्म कार्य गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको भन्दै यो अवधिभित्रै प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्न माग गरे । ४ असोजमा चोलेन्द्र सर्वाेच्च फर्किने भन्ने भ्रमलाई चिर्ने गरी जान समितिसमक्ष उनले माग गरे । 

जबराको आरोपमा टेकेर उस्तैखालको प्रश्न समितिले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठसामु राखेको थियो । उनले चोलेन्द्र न्यायाधीश हुँदादेखि विवादै–विवादको नाम भएको बताए । चोलेन्द्रलाई नबोक्न उनले एमालेलाई आग्रह गरे । ‘कुनै अमुक पार्टीले बोक्नुहुँदैन । गलत काम गरे इतिहासले माफ गर्दैन,’ उनले भने । जबराका फैसलामा संविधानको तोडमरोड गरिएको भन्दै श्रेष्ठले संविधान जोगाउन चोलेन्द्रलाई फाल्नुपर्ने बताए ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले श्रीमती पुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश बनाउन दबाब दिएको र नमानेर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा हालेको भनेर दुष्प्रचार गरेको बताए । जबराबाट चरित्र हत्या गर्ने काम भएको उनको गुनासो थियो ।

आज जबरासँग पूरक प्रश्न, शनिबार प्रतिवेदन
महाभियोग सिफारिस समितिले शुक्रबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग पूरक प्रश्न गर्न बिहान ९ बजे बैठक बोलाएको छ । जबराको बयानमा जोडिएका कानुन व्यवसायीसँग बिहीबार बयान लिएको समितिले साथसाथै प्रतिवेदन लेखन पनि अगाडि बढाएको छ ।

महाभियोगमा जोडिएको सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा समितिले न्यायपरिषद्बाट जबराको सम्पत्ति विवरण झिकाएको छ । शुक्रबार साँझसम्म प्रतिवेदन तयार पारेर शनिबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।