सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन नजाने निर्णय गरेको छ । आज बसेको फुलकोर्ट बैठकले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत समितिले न्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाएको निष्कर्ष निकाल्दै नजाने निर्णय गरेको हो ।
महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन उपस्थित हुनु, न्यायाधीशलाई सोधपुछ सवाल–जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानसम्मत उचित नहुने भएकाले बयान दिन आफूहरू समितिमा सहभागी नहुने सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए ।
फुलकोर्ट निर्णयमा भनिएको छ, ‘महाभियोगसम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल-जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका मान्यताहरूसमेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने ।’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले आरोप लगाएका न्यायाधीशहरूलाई समितिले बिहीबार बयानका लागि पत्र काटेर बोलाएको थियो ।