- वि.सं २०८० असोज १७ बुधबार
पूर्वन्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको महाभियोगमाथिको प्रस्ताव आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले पनि छानबिन गर्न सक्ने जनाएको छ ।
आज विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले अहिलेको संसद्बाट बनेको महाभियोग सिफारिस समितिले समय अभावका कारणले अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन नसके आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले स्वामित्व ग्रहण गरी छानबिन गर्न सक्ने जनाएका हुन् ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको महाभियोगका सम्बन्धमा हतारमा महाभियोग सिफारिस समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्नुभन्दा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्को संसद्ले अन्तिम छानबिन गर्न दिनुपर्ने फाेरमको भनाइ छ ।
‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीशउपर सुरु भएको महाभियोगको कारबाही फौजदारी अभियाेगको विषयवस्तु र निजको बयानबाट निजउपरका कतिपय अभियोगमा साबित भई कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सोको छानबिन न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा निष्पक्ष छानबिनका आधारमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय अपुग हुँदा हतारमा प्रतिवेदन पेस गर्नु उचित नभएकाले संवैधानिक पद्धति र परम्पराअनुसार आगामी संसद्ले समेत सोको स्वामित्व ग्रहण गरी आफ्नो छानबिन अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने फोरमको स्पष्ट धारणा रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्वन्यायाधीशको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी व्यक्त गरिएको बयानप्रति खेद प्रकटसमेत गरिएको छ । न्यायालयको शुद्ध र सुदृढीकरणका लागि आफ्नो अनुभव ज्ञान र दक्षताको योगदान पुर्याउने उद्देश्यले कानुनबमोजिम दर्ता भई कार्यरत रहेको पूर्वन्यायाधीश फोरम एवं सो संस्थामा आबद्ध रहेका समस्त पूर्वन्यायाधीशको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी व्यक्त गरिएको बयानप्रति खेद प्रकट गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई पूर्वन्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै पनि कुराको भागबन्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको वा माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
