- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
राष्ट्रिय सभाबाट परिमार्जनसहित पारित भएको एक वर्षपछि नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयक पेस गरे ।
२७ वैशाख ०७६ मा दर्ता भएको विधेयक २७ महिनापछि २७ साउन ०७८ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि प्रतिनिधिसभामा विधेयक अगाडि बढेको हो ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दा व्यापक विरोध भएको थियो । विधेयकमा राखिएका थुप्रै प्रावधानमाथि सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्था तथा तत्कालीन विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए । जसका कारण राष्ट्रिय सभाले परिमार्जनसहित विधेयक पारित गरेको थियो ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भयो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले मिडिया क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताए । शुक्रबारै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । अब दफावार छलफल हुनेछ ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा विरोधको मुख्य कारण थियो, पत्रकारमाथि २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना मिडिया काउन्सिलले गर्न सक्ने व्यवस्था । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको यो विधेयकमा दण्ड, सजाय र जरिवानाको सो व्यवस्था हटाइएको छ ।
यसअघि मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, अब काउन्सिलले मेलमिलापका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । काउन्सिलले आमसञ्चार र उजुरीकर्ताबीच मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।
समाचार वा सूचनाबाट मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्याएमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सकिनेछ । ‘कान्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारण भएको कुनै समाचार वा सूचनाबाट कुनै व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्याएको वा सम्पत्ति वा व्यवसायमा हानि–नोक्सानी भएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले आवश्यक क्षतिपूर्तिको दाबीसहित सम्बन्धित आमसञ्चार संस्थाविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ,’ राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधायन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
जिल्ला अदालतले मनासिव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन त्यस्तो सञ्चारमाध्यमलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि विधेयकमा मिडिया काउन्सिल ‘स्वायत्त’ संस्था हुने कतै उल्लेख थिएन । अहिले प्रस्तावनामा नै मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र सक्षम निकाय बनाउने भन्ने शब्द थपिएको छ ।
आचारसंहिता उल्लंघन गरे पत्रकारको प्रमाणपत्र निलम्बन
प्रस्तावित विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सम्पादक, पत्रकार तथा संवाददाताको दर्ता प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार काउन्सिललाई दिइएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा काउन्सिलले सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई सोझै सचेत गराउन सक्नेछ । तत्पश्चात काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सम्पादक, पत्रकार वा संवाददाताको पत्रकारको दर्ता प्रमाणपत्र निलम्बनसँगै दर्ता प्रमाणपत्र खारेज पनि गर्न सक्नेछ ।
आचारसंहिता उल्लंघनमा काउन्सिललाई थप अधिकार दिइएको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारबाट पाउने सहुलियत, लोक कल्याणकारी विज्ञापन वा सुविधा तोकिएको अवधिभरका लागि आंशिक वा पूरै रोक लगाउन काउन्सिलले सम्बन्धित मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न सक्छ ।
सिफारिस समिति हट्यो
यसअघि सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलमा नौजना पदाधिकारी हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा पदाधिकारीको संख्या ११ कायम गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट एक–एकजना सदस्य राखिनेछ ।
अब मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको वा पत्रकारिताको क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ । यसअघि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
विधेयकमा पहिलेको व्यवस्था
- समाचार वा सूचनाबाट मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्याए मिडिया काउन्सिलले पत्रकारमाथि २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ।
- पत्रकारका रूपमा काम गर्न चाहनेले लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने ।
- मिडिया काउन्सिलमा नौ पदाधिकारी हुने ।
- मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुन स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवसहित विशिष्ट योगदान पुर्याएको हुनुपर्ने ।
- मिडिया काउन्सिल ‘स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय’का रूपमा रहने ।
परिमार्जित विधेयकमा रहेको व्यवस्था
- दण्ड, सजाय र जरिवानाको व्यवस्था हटाइएको छ । काउन्सिलले आमसञ्चार र उजुरीकर्ताबीच मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।
- हाल कार्यरत पत्रकारले नपर्ने, नयाँ आउन चाहनेले परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने ।
- पदाधिकारीको संख्या ११ कायम हुने ।
- अध्यक्ष हुन सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको ।
- मिडिया काउन्सिल ‘स्वतन्त्र र स्वायत्त नियमनकारी निकाय’का रूपमा रहने ।
सबै पक्षलाई ध्यान दिएर विधेयक आएको छ : मन्त्री कार्की
सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन गर्न प्रेस काउन्सिलको कार्यक्षेत्र सीमित भएको र यसले आमजनताको सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको पक्षलाई ध्यान दिएर विधेयक आएको बताए ।
कुनै पनि आमसञ्चारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, स्वतन्त्र, व्यावसायिक, उत्तरदायी बनाउन पत्रकारिताको विकास तथा संवद्र्धन गर्न र पत्रकारितामा पेसागत आचरण कायम राख्न विस्तृत कार्यक्षेत्रसहितको मिडिया काउन्सिलको आवश्यकता महसुस गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन यो विधेयक तर्जुमा गरिएको हो,’ उनले भने ।
प्रेस काउन्सिलका गतिविधि पत्रकारिताका सबै विधा सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले सो संस्थालाई प्रतिस्थापन गरी सूचना र सञ्चार क्षेत्रको प्रविधिमा भएको विकास तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा देखिएका नवीन अभ्यास र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विधेयक प्रस्तुत गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।
विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा जिम्मेवार अभ्यास हुने, सञ्चार क्षेत्रसँग विभिन्न पक्षको मतभेद, विवाद र गुनासालाई स्वनियम प्रणालीद्वारा समाधान गर्न सकिने र पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यमका कारण कोही पीडित हुन नपर्ने वातावरण सिर्जना हुने, कुनै पनि कारणवश भएका गल्ती कमजोरी तत्काल सच्याउन सकिने संस्कृति प्रवद्र्धन गर्न सकिने विश्वास मन्त्री कार्कीले दिलाए ।
प्रतिष्ठान निर्माणको क्रममा रहेको र चाँडै नै पूर्णता पाउने उनले बताए । ‘सरकार प्रेस स्वतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छ । यसलाई अहिलेको विश्व परिवेशअनुसार विकसित र समृद्ध बनाउन चाहन्छ । दक्षिण एसियामै प्रेस स्वतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा हाम्रो समाज खुला रूपमा स्थापित गरेर यो क्षेत्रमा हाम्रो देशलाई अग्रणी स्थानमा ल्याउन सबैले योगदान गरौँ,’ उनले भने ।
विधेयक पारित भइसकेपछि सञ्चारसँग सम्बन्धित विवाद र गुनासालाई स्वनियमका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने र सञ्चारमाध्यमका कारण कोही पीडित हुनुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
