अर्थतन्त्रका विषयमा बारम्बार आउने भनेका राजस्व, अनुदान, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण, आयात–निर्यात, व्यापार घाटा, शोधनान्तर, विप्रेषण, मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धिजस्ता शब्द हुन् । यिनीहरूकै सेरोफेरोमा अर्थतन्त्र चलायमान भएको हुन्छ । अतः यी सबै अवयवमा सन्तुलन र समन्वय कायम हुनुपर्छ । अन्यथा, जोखिम आउने सम्भावना हुन्छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न केन्द्रीय आर्थिक संगठनको रूपमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू स्थापना गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई आर्थिक समृद्धि ल्याउने दिशामा यी निकायकोे अहम् भूमिका हुन्छ ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवमध्ये मूल्यवृद्धिले तल्लो तहका जनतालाई प्रभावित पार्छ । सानो आम्दानी र कृषि नै मुख्य पेसा हुँदा उनीहरूको दैनिकीसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले सामान्य जानकारी राख्नेले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले ल्याउने बजेटप्रति चासो र जिज्ञासा राखेका हुन्छन् । उनीहरूको मुख्य चासो भनेको विकास, दैनिक जीवनमा उपभोग गर्नुपर्ने वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि तथा नियन्त्रणबारे हुन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्ने बजेट वक्तव्यमा पनि धेरै कुरा समावेश गरिएको हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको दरले गर्ने र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने भनिएको छ । अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थामा यी दुवै लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठिन देखिन्छ । किनकि, अहिले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन् । ८ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा ७ प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने कुरा त्यति सम्भव देखिँदैन ।

अर्थतन्त्र प्रभावकारी बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ र चालू खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्छ । चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा अनुत्पादक खर्च वृद्धि हुन जान्छ । परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि न्यून हुन्छ । चालू खर्चमा वृद्धि हुँदा एकातिर मूल्यवृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ उत्पादनशील क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पुँजीगत खर्च ५–७ प्रतिशत मात्र छ । यसले के देखाउँछ भने अझै पनि हामीसँग खर्च गर्न सक्ने प्रशासकीय क्षमता कमजोर छ अथवा शासकीय तथा प्रशासकीय प्रतिबद्धताको कमी छ । खर्च नै गर्न नसकिएको अवस्थामा हामीले कसरी आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्ने ? त्यसैले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुलाई नेपालको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख कारकको रूपमा लिन सकिन्छ । मूल्यवृद्धि यति जटिल कुरा हो कि एउटा देशले मात्र नियन्त्रण गर्छु भनेर सम्भव हुँदैन । नेपालकै उदाहरण लिऊँ– हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरोन्मुख भए पनि पुगिसकेको अवस्था छैन । अझै पनि आयात बढ्दो छ र निर्यात निकै कम छ । १९–२० खर्बको आयात हुँदा केवल एक–डेढ खर्बको वस्तु निर्यात गरेका हुन्छौँ । यसले हाम्रो व्यापार घाटा र प्रतिकूल शोधनान्तरलाई देखाउँछ ।

आन्तरिक उत्पादन न्यून भएको हाम्रो जस्तो देशमा स्वदेशी उत्पादनले आन्तरिक माग पूरा गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा जुनसुकै सरकार आए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन्छ भन्नु गलत हो ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण कठिन काम हो । त्यसमा पनि आयात गरिएका वस्तुहरूको मूल्यमा भन्सार, कर, ढुवानी , सेवाशुल्क, नाफाजस्ता कुरा वस्तुको खरिद मूल्यमा जोडिने हुँदा मूल्य अकासिनु नौलो कुरा होइन । अर्को कुरा, मूल्यको स्वभाव नै वृद्धि हुनु पनि हो । कुनै पनि देशले उत्पादन गरेको वस्तु विशेष परिस्थितिमा बाहेक सस्तो हुँदैन । अमेरिकामा उत्पादित वस्तु नेपालसम्म आइपुग्दा विभिन्न तहमा मूल्यवृद्धि भएको हुन्छ । यसले आयातमा निर्भर नेपालजस्ता देशलाई उच्च मूल्यवृद्धिले सेक्छ । अहिले रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमैै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ । स्वदेशमा उत्पादन नहुने र बाहिरबाट अनिवार्य आयात गर्नुपर्ने हुँदा बढ्दो मूल्य तिर्नुको विकल्प हुँदैन । महँगो पेट्रोलियम पदार्थ त्यसमाथि भन्सार, सेवाशुल्क, नाफा आदि समावेश गर्दा मूल्य अकासिनु अन्यथा होइन । यस्तै, विभिन्न क्षेत्रमा महँगो वस्तु प्रयोग गर्दा उत्पादन लागतमा वृद्धि तथा सेवामा मूल्यवृद्धि हुन जान्छ । यसलाई सरकारले हटाउन सक्दैन, नियन्त्रण मात्र गर्ने हो ।

आन्तरिक उत्पादन न्यून भएको हाम्रो जस्तो देशमा स्वदेशी उत्पादनले आन्तरिक माग पूरा गर्न सकिरहेको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा जुनसुकै सरकार आए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन्छ भन्नु गलत हो । नेपालजस्तो अतिकम विकसित देश जहाँ कुल राजस्वको ५० प्रतिशत आम्दानी भन्सारबाट हुन्छ, त्यहाँ आयात नियन्त्रण गरी मूल्यवृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने कुरा प्रायः असम्भव नै हुन्छ । बरु यसका लागि स्वदेशी उत्पादन बढाएर आन्तरिक माग पूर्ति गर्न सकियो भने केही हदसम्म मूल्य नियन्त्रण हुन सक्छ । आन्तरिक वस्तु उत्पादनमा लागत मूल्य घटाउन सरकारले विभिन्न उपाय अपनाई सुविधा तथा छुट उपलब्ध गराउन सक्छ । जसबाट उत्पादित वस्तुको मूल्य कम हुन सक्छ । 

बजार मूल्य नियन्त्रण गर्नेबारे नीति तथा कार्यक्रमले पनि सम्बोधन गरेकै हुन्छ । यसैगरी, अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्य नियन्त्रण गर्ने विभिन्न विकल्प दिएका हुन्छन् । तर पनि लक्ष्यअनुरूप नियन्त्रण हुँदैन । यसरी नियन्त्रण नहुनुमा विभिन्न कारण उल्लेख गर्न सकिन्छ । मूल्य नियन्त्रण गर्नेबारे अर्थमन्त्रीले राजनीतिक दृष्टिकोण र गभर्नरले देशको अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थालाई अध्ययन गरेर मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्य नियन्त्रण गर्न खोजेका हुन्छन् । यसरी अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच केही फरक धारणा आएको हुन्छ । 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले बैंक ब्याजदर घटाउने भने पनि गभर्नरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै ब्याजदर बढेकाले बढाउनुपर्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका छन् । सस्तो ब्याजदर हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभई व्यापार–व्यवसाय र घर–जग्गामा लगानी हुन सक्छ । यसबाट एकातिर उत्पादनशील क्षेत्रमा रकमको अभाव हुन जान्छ भने अर्कोतिर अनावश्यक रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुने र त्यसले मूल्यवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याएको हुन्छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको अभाव हुन गई उत्पादित वस्तु पनि महँगा हुन जान्छन् । महँगो हुनु भनेको वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनु हो । कुनै वस्तुको मूल्यबारे विक्रेता र क्रेता दुवै सन्तुष्ट हुनुपर्छ । विक्रेताले बढी मूल्य राखेको छ भने विक्रेतालाई फाइदा हुन सक्ला, तर क्रेताको मन कुँडिएको हुन्छ । बजारमा कुनै सामानको मूल्य २० हजार छ भने विक्रेतालाई ठीक लाग्न सक्छ, अर्थात् २० हजार उसका लागि सन्तुष्टि दिने मूल्य हो, तर यही मूल्यले क्रेतालाई सन्तुष्टि दिँदैन, अर्थात् मूल्यवृद्धि भएको ठानेको हुन्छ । मूल्य माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने हो । तर, नेपालमा भने यस्तो संस्कृतिको विकास भएको देखिँदैन । व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दा आमनागरिकले दुःख पाइरहेको अवस्था छ ।

मूल्यवृद्धिको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, तर मौसमी अनुगमनले खासै सुधार ल्याउँदैन । नेपालमा भने बजार अनुगमनलाई उपेक्षा गरिएको पाइन्छ । त्यसकारण जनजीवनलाई सहज बनाउन सरकारले बजार अनुगमन गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । बजार अनुगमन नै आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
(पराजुली नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)