समाचार डिजिटल संस्करण

भूमि आयोग नुवाकोटमा नौ हजार निवेदन

जग्गा प्राप्तिको माग गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग नुवाकोटमा करिब नौ हजार निवेदन संकलन भएको छ।  जिल्लामा रहेका १२ पालिकामध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग ‘कार्य सहमतिपत्र’मा सम्झौता गरेर निवेदन संकलनको चरण पूरा भएको जनाइएको छ।

आठवटा पालिकामा आठ हजार ६ सय ४० निवेदन प्राप्त भएको आयोगको नुवाकोट अध्यक्ष अर्जुन न्यौपानेले जानकारी दिए उनका अनुसार ०७८ फागुन २६ मा आयोगले जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको समयसीमाभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीमार्फत जग्गा प्राप्तिको माग गर्दै उक्त संख्याको निवेदन प्राप्त भएको हो।  प्राप्त निवेदनमध्ये भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीको संख्या चार सय २८ वटा छ भने अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या आठ हजार दुई सय १२ रुजु गरिएको छ।
 
‘विदुर नगरपालिका– ३ ले निवेदन संकलन गरिसकेको भए पनि कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेकाले उक्त वडाको थप हुँदा निवेदन संख्या नौ हजार पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संकलन गरिएका निवेदनमा यसअघिका विभिन्न नाममा गठन भएका आयोगले संकलन गरेको निवेदनलाई समेत समावेश गरिएको छ।’

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग स्थानीय तहले सम्झौतापश्चात् निवेदन संकलनका लागि जारी गरेको ३५ दिनको अवधिमा संकलन भएका निवेदनको हाल वडातहमा रहेका सहजीकरण समितिले छानबिन अघि बढाएका छन्। सूचना प्रवाहको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका तथा निवेदन बुझाउन आवश्यक कागजात पुर्‍याउन नसकेका एवं वडामा कर्मचारीको अभावले छुट भएका सुकुमबासीको हकमा भने ‘विशेष निर्णय’ गरेर थप निवेदन संकलन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। 

आयोगसँग सम्झौता गरेकोमध्ये जिल्लाको तादी गाउँपालिका– ३ ले पाँच परिवार सुकुमबासी र ३८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीलाई ‘निवेदन दर्ता तथा नापनक्साको निस्सा’ गत असार २७ मा उपलब्ध गराएको थियो। जिल्लाको अन्य वडामा सहजीकरण समिति गठनको प्रक्रियामा रहेकाले त्यसपश्चात् निस्सा वितरण हुने भूमि आयोग नुवाकोटका सदस्यसचिव एवं नापी अधिकृत सञ्जीवकुमार सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग भएको सम्झौताअनुसार जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकासहित तारकेश्वर, पञ्चकन्या र दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले जग्गा मागका लागि यही भदौ १ मा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेका छन्।
 
निवेदन संकलनपश्चात् कम्प्युटरमा प्रविष्ट, वडा र पालिका सहजीकरण समितिको निर्णय, पालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णय हुँदै जिल्ला सहजीकरण समितिको सिफारिससहित आयोगले जग्गा उपलब्ध गराउन नुवाकोटमा कम्तीमा ६ महिना लाग्ने जनाइएको छ।