मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १४ बुधबार
  • Wednesday, 30 November, 2022
ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि ऋण पत्र आदानप्रदान गर्दै अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा । तस्बिर : रासस
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ भदौ १४ मंगलबार १०:३०:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विश्व बैंकले १३ अर्ब सहुलियत ऋण दिने

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ भदौ १४ मंगलबार १०:३०:००

हरियाली, जलवायु–उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)मा १० करोड सहायताका लागि विश्व बैंक र नेपालबीच सम्झौता

विश्व बैंकले नेपाललाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने भएको छ । नेपाललाई हरियाली, जलवायु–उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)तर्फ अग्रसर हुन विश्व बैंकले १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग गर्ने भएको हो ।

नयाँ विकास नीति ऋण (डिपिसी)का लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सोमबार लगभग १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । ग्रिडअन्तर्गत तीन सहिलयतपूर्ण ऋण डिपिसीहरूको शृंखलामध्येको यो पहिलो भएको बैंकले जनाएको छ ।

यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

नेपालको अर्थतन्त्राई हरितकरण गर्नुका साथै सामुदायिक वन, कृषि, स्वच्छ हावा, र ठोस फोहोर व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा यस कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । विकाससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा समावेशितालाई सुदृढीकरण गर्नुका साथै स्रोत तथा सेवाहरूमा सबैको पहुँच बढाउनका लागि गरिने सुधार कार्यहरूमा पनि यस कार्यक्रमले सघाउनेछ ।

नेपाल सरकार, विश्व बैंक र  विकास साझेदारहरूले महत्वपूर्ण काठमाडौं घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै हरित, थप समावेशी र थप उत्थानशील विकासका लागि सरकारको लक्ष्यलाई सघाउन नेपालमा आफ्नो कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेको प्रबन्धक स्ट्रेलकोभाले बताए । नेपालको ग्रिडमार्गतर्फको प्रस्थान भनेको यस अवसरले भरिपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण समयका लागि आवश्यक रणनीतिक कदम भएको सहसचिव अर्यालले बताए ।