फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित, ६ भदौमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी 

अब राष्ट्रपतिमाथि नैतिक र संवैधानिक बाध्यता

संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधनका लागि बनेको विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले ‘राजनीतिक मुभ’ गरेको निष्कर्षमा पुगेको सरकारले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि नैतिक र संवैधानिक रूपमा बाध्य पार्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । पुनर्विचारका लागि आवश्यक देखिएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार फिर्ता पठाएको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभाले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट हुबहु पारित गरेको छ । 

६ भदौमा राष्ट्रिय सभाबाट पनि ‘फास्ट ट्र्याक’मै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पुनः राष्ट्रपतिकहा“ पठाउने सरकारको योजना छ । दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक फेरि सदनमा फिर्ता गर्ने संवैधानिक अधिकार र सुविधा राष्ट्रपतिलाई रहनेछैन । ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ संविधानको धारा ११३ मा व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ । ६ भदौमा बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा विधेयक पेस गर्ने तयारी रहेको कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले बताए । सरकारले सदनलाई बिजनेस दिने भएकाले राष्ट्रिय सभा सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्नेछन् । 

राष्ट्रिय सभामा पनि ६ भदौमै विधेयक पारित हुने सरकारका एक मन्त्रीले बताए । प्रतिनिधिसभामै संशोधन हाल्ने समय नदिइएकाले राष्ट्रिय सभामा टेबुल गरेर छलफलपछि विधेयक पारित गर्ने योजना सरकारको छ । ६ भदौमा पारित भएर विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउनेछ । राष्ट्रिय सभाको सन्देश प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । 

विधेयकमा राष्ट्रपति–सरकार टकराव देखिएको छ । निर्णयअघि राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग विधेयकबारे परामर्श गरेकी थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने पुनर्विचार गर्ने राष्ट्रपतिको सन्देशप्रति प्रस्ट जवाफ नदिई जुनसुकै राजनीतिक जोखिम संसद् र सरकारले लिने जनाउ दिएका थिए । सोहीअनुसार गठबन्धनमा विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् प्रवेश गराएका थिए । 

राष्ट्रपति भण्डारीबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई बिहीबारै प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरेर संशोधनविनै मत विभाजनबाट बहुमतले पारित गरेको हो । कुल एक सय ९५ सदस्य उपस्थित बैठकमा एक सय ३५ जनाले पक्षमा मतदान गरे भने ६० जनाले विपक्षमा मतदान गरे । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहितका केही सांसद बैठकमा उपस्थित भएनन् । 

राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनअनुसार वैवाहिक अंगीकृतमा सातवर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने र एकल आमाका सन्तानले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान सच्याउनुपर्नेलगायत सुझावसहित राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । तर, उनको कदमको सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले विरोध जनाएका थिए । 

राष्ट्रपतिको सुझाव समेटेर संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मागअनुसार ध्वनि मतबाट नभई मत विभाजनबाट विधेयक निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार २८ सदस्यभन्दा बढी उठेर माग गरेमा मत विभाजनमा जानुपर्छ । 

सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रस्तावमाथिको छलफलमा ८४ जना सांसदले भाग लिएका छन् । एउटै प्रस्तावमा ८४ सांसदले बोलेको यो कार्यकालमा पहिलोपटक हो । 

सांसदले विधेयकको पक्ष–विपक्षमा धारणा राखेका थिए । विधेयकमा छलफलको केन्द्र वैवाहिक अंगीकृत बनेको थियो । एमालेसहित विपक्षी सांसदले विदेशी विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान संसारमा कहीँ नभएको, ०३२ सालमै नेपालमा पाँचवर्षे अवधिको प्रावधान प्रचलनमा रहेको जिकिर गरेका थिए । सत्तापक्षका सांसदले २००४ सालको वैधानिक कानुन, २००९ सालको संविधान, ०१९ सालको संविधान, ०४७ को संविधान, ०६३ को संविधान र ऐनमा वैवाहिक अंगीकृतमा कुनै हदम्याद नरहेको र यो ७० वर्षदेखि चलिआएको जिकिर गरेका थिए । 

गृहमन्त्री खाणले जवाफ दिने क्रममा वैवाहिक अंगीकृतमा सहमतिको अधिकतम प्रयत्न गरिएको र नजुटेपछि जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता पाउन भइरहेको ढिलाइलाई मध्यनजर गरेर नयाँ विधेयक ल्याएको बताए । यसलाई भविष्यमा सहमति जुटाएर व्यवस्थित गर्दै लैजाने उनको भनाइ थियो । खाणले स्वघोषणामा महिलाको आत्मसम्मानमा आँच नआओस् र बच्चाको मनोवृत्तिमा असर नपरोस् भन्नका लागि सरकारी अभिलेखमा राखिने, तर गोपनीयता कायम हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिने बताए । खाणले एमालेको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनलाई इग्नोर गरेको भन्दै त्यो जवाफदेहिता लिनुपर्ने तर्क गरे । 

खाणले विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीले गृह मन्त्रालयबाट नागरिकता लिनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर जिल्लाबाटै पाउने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी गराए । मन्त्री खाणले विधेयक संविधानअनुसार आएको भन्दै चित्त नबुझेका कतिपय सवालमा संविधान नै बदल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘संविधान बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ भने राष्ट्रिय सहमति गरौँ । संविधान बनेको केही दिनमै संशोधन गरेकै हो । नयाँ विचारअनुसार संविधान बदल्न हामी तयार छौँ । यो निर्वाचनमा दलहरूले संशोधनको मुद्दालाई जनसमक्ष पु¥याउन सकिन्छ । यो विधेयक संविधानअनुकूल नै ल्याएका छौँ,’ उनले भने । 

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयमा विधेयक आइसकेपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ अनुसार संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ । तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा यही १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

स्वविवेक भनी उल्लेख गरिएकाबाहेक राष्ट्रपतिबाट हुने कामकारबाही मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सिफारिसमा हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था रहेका कारण आफ्नै स्वविवेकमा एकपटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, त्यसरी फिर्ता हुने विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने र त्यसपछि सुरुको प्रक्रियाझैँ दुवै सदनले विधेयक पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छन् ।