चुनाव आएपछि संविधानको छिद्रमा टेकेर राजनीतिक दलहरूबाट प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमै महिला नेतृहरूमाथि विभेद हुने गरेको छ

नेपालको संविधान २०७२ ले लिंगका आधारमा कसैमाथि पनि भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि हामी आममहिलाले व्यवहारमा भने निकै विभेद भोगिरहेका छौँ । आगामी ४ मंसिरका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति तोकिएको छ । जब चुनाव आउँछ, तब संविधानको छिद्रमा टेकेर राजनीतिक दलहरूले महिला नेतृहरूमाथि विभेद गरिरहेको महसुस हुन्छ । कुरा गरौँ, निर्वाचन प्रणालीको । हामीकहाँ संघ र प्रदेशका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुईवटा निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएका छन् । विगतलाई हेर्दा हाम्रो निर्वाचन दिन दुगुना, रात चौगुना महँगो बन्दै गएको छ । जसले धेरै पैसा, शक्ति र मान्छे प्रयोग गर्न सक्यो, उसैले चुनाव जित्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । महिलाहरू तिनै पाटोमा कमजोर छन् । न उनीहरूसँग खर्च गर्न सक्ने प्रशस्त पैसा छ, न शक्ति छ, न वरिपरि झुम्मिने मान्छे नै छन् । यसैलाई आधार मानेर सबैजसो राजनीतिक दलले महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट नदिने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । राजनीतिक दलहरू ठान्छन्, समानुपातिक पद महिलाका लागि बनाइएको हो । किन यस्तो ठानिन्छ ? यो प्रश्न टड्कारो बन्दै गएको छ ।

ठूला प्रतिस्पर्धी दलले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा ०७४ मा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने ६ जना महिला मात्र थिए । समानुपातिकबाट ८४ र राष्ट्रिय सभामा २१ जना महिला गरी कुल ११२ जना महिला छन् । संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण दलहरूले बाध्य भएर समानुपातिक प्रणालीबाट महिलाको उपस्थिति गराएका हुन् । जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ । देशभर एक करोड ४९ लाख एक हजार १६९ महिला छन् भने पुरुष एक करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ जना छन् । पुरुषभन्दा महिलाको संख्या ६ लाख नौ हजार आठ सय ५८ ले बढी छ । 

जनसंख्याका आधारमा पुरुषभन्दा बढी संख्यामा रहेका महिलालाई संसदीय चुनावमा समानुपातिकमा खुम्च्याएर सीमित बनाउन संविधानतः मिल्छ ? यो प्रश्न दलहरूका लागि हो । हामीले जनसंख्याका आधारमा हरेक दलबाट प्रत्यक्ष चुनावका लागि ५० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउन माग गरेका छौँ । हरेक राजनीतिक दलले महिलाका लागि प्रत्यक्षमा आधा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । यदि हामी महिलाले प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्न टिकट पाएनौँ, समानुपातिकमा सीमित हुँदै गयौँ भने हामी जनतासामु कहिले पुग्ने ? जनताका समस्या कहिले बुझ्ने ? राजनीति कहिले बुझ्ने ? देशको नीति–निर्माण गर्ने ठाउँमा कहिले पुग्ने ? राजनीतिमा नेतृत्व कहिले लिने ? यी प्रश्नको जवाफ महिलाले खोज्दै छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेर महिला सांसदले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि दर्ता गराइसकेका छन् । निर्वाचनमा जनसंख्यालाई आधार मानेर महिला उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली दुवै प्रक्रियाबाट महिला र पुरुष चयन हुनुपर्ने संविधानको मर्म हो । तर, ०७४ को निर्वाचन प्रणाली हेर्दा पुरुषसमेत विभेदमा परेका छन् । किनकि समानुपातिकबाट पुरुष आउनै पाएनन् । संविधानको मर्मअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता महसुस गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । आसन्न निर्वाचनमा जाँदा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा बराबर संख्यामा महिलाको उम्मेदवारी हुनु अनिवार्य छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट समान संख्यामा पुरुष सदस्यलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । महिलाको पनि संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । 

हामी महिलाले प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्न टिकट पाएनौँ र समानुपातिकमा सीमित हुँदै गयौँ भने जनतासामु कहिले पुग्ने ? जनताका समस्या कहिले बुझ्ने ? राजनीति कहिले बुझ्ने ? देशको नीति–निर्माण गर्ने ठाउँमा कहिले पुग्ने ? राजनीतिमा नेतृत्व कहिले लिने ? 

‘५० प्रतिशत उम्मेदवार महिला’
समानुपातिक प्रणाली महिलाका लागि हो भन्ने मानसिकता त्यागेर दलले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावमा कुल उम्मेदवारको ५० प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने आवाज उठेको हो । पुरुष उम्मेदवारले जित्छन् र महिलाले हार्छन् भन्ने गलत मानसिकता लिएर महिलालाई समानुपातिकमा सीमित गर्न‘ गलत अभ्यास हो । महिलाहरू चुनावका दौरान जनताका घरदैलो पुग्न सक्छन्, जसका कारण उनीहरूको राजनीतिक जीवनलाई सक्रिय बनाउन मद्दत पुग्नेछ । जनताले जिताएमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाउनेछन् । महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जति धेरै उम्मेदवार बनाउन सकियो, उत्ति नै चुनाव पनि निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा कम खर्चिलो हुन्छ । किनकि, महिलाहरू खर्चमा मितव्ययी पनि हुन्छन् । यो राजनीतिक दलहरूले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । यसपटक पुरुषलाई समानुपातिक प्रणालीबाट लैजानुपर्छ । सधैँभरि राजनीतिक डाडुपन्यु पुरुषको हातमा भयो । टिकट बाँड्ने स्थानमा पनि पुरुष नै छन्, महिला छैनन् । संविधानको छिद्रमा टेकेर महिलालाई समानुपातिकमा सीमित गरिँदै आएकामा अब त्यसो गर्न पाइँदैन । 

तीन महिनाअघि स्थानीय तहको चुनाव सकिएको छ । हामी स्थानीय सरकारमा जेनतेन ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन सक्षम भएका छौँ । यो ०७४ को चुनावी नतिजाजस्तै हो । स्थानीय चुनावमा दलहरूको तालमेल, गठबन्धनका कारण प्रमुख सिटमा महिला प्रतिनिधित्व खासै बढ्न सकेन । संविधानले व्यवस्था गरेको आरक्षण पद्धति कानुनमा एकै दलले उम्मेदवार उठाउँदा भनिएका कारण व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । गठबन्धन दलले प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा पुरुष–पुरुष उम्मेदवार बनाउँदा महिला पछाडि परे । बाध्यतात्मक पद जस्तै– महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य, एउटै दलले उम्मेदवार उठाउँदा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिलाजस्ता बाध्यात्मक पदमा मात्रै महिला आए । अन्य खुला मुख्य पदमा महिलाको संख्या धेरै कम छ । 

आरक्षण सधैँभरिका लागि स्थायी रूपमा बनाइएको प्रणाली होइन । यो केही निश्चित समयसम्म महिलालाई राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व बढाउन ल्याइएको व्यवस्था हो । आरक्षणमा टेकेर हिँड्न महिला त्यति सारो इच्छुक पनि छैनन् । यो बाध्यात्मक अवस्था हो । सदियौँदेखि पछाडि पारिएका महिलालाई केही सजिलो बाटोबाट अघि बढ्ने गोरेटोका रूपमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । जसले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन मद्दत पुगेको छ । नेपालमा संघीय संसद्मा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणालीमा खासगरी धेरै संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा उम्मेदवारमा आरक्षणको व्यवस्थालाई बाध्यात्मक बनाई सुरुवात गर्न आवश्यक देखिन्छ । प्रदेश तहमा समेत निश्चित समय अवधिका लागि उम्मेदवारमा आरक्षण आवश्यक छ । महिला उम्मेदवार वा निर्वाचित महिलाका आधारमा राजनीतिक दललाई वित्तीय अनुदान दिएर महिला प्रतिनिधित्व बढाउन सकिन्छ । एकीकृत निर्वाचन कानुनका लागि बन्ने विधेयकलाई पूर्णता दिई राज्य संरचनाका सबै तहमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास 
चुनावमा महिलालाई निकै प्राथमिकता दिने देशहरू पनि छन् । राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि वित्तीय अनुदान दिने देश पनि छन् । जर्जियामा प्रत्येक १० जना उम्मेदवारमध्ये तीनजना महिला भएका पार्टीलाई सरकारले ३० प्रतिशत आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था छ । 

माल्दोभामा राजनीतिक पार्टीले ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाएमा १० प्रतिशत सार्वजनिक कोष प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । साथै महिला निर्वाचित भएमा त्योभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग पाउँछन् । अल्बानियामा ३० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यदि त्यसो गरेनन् भने दलहरूलाई सजायस्वरूप जरिवाना तिराई सो रकम सार्वजनिक कोषमा जम्मा गर्ने चलन छ । फ्रान्समा यदि दुई प्रतिशतभन्दा बढीले उम्मेदवारीमा लैंगिक रूपमा अन्तर देखियो भने १.५ गुणाले सार्वजनिक कोषमा घटाउने व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी क्युबामा ५३ प्रतिशत, मेक्सिको र युएईमा ५० प्रतिशत, न्युजिल्यान्डमा ४९ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । त्यसैगरी स्विट्जरल्यान्डमा तल्लो सदनमा ४२.५ प्रतिशत र माथिल्लो सदनमा २८ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व छ । पेरु तथा द नेदरल्यान्डसमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । रुवान्डामा तल्लो सदनमा ६१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ भने माथिल्लो सदनमा ३४ प्रतिशत बढी महिला प्रतिनिधित्व छ । 

संसारका विभिन्न देशमा महिलाका लागि कुनै न कुनै रूपमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । लोकतन्त्रको अभ्यास जबसम्म परिपक्व हुँदैन, तबसम्म महिलालाई संवैधानिक र कानुनी आरक्षण दिने गरिएको पाइन्छ । देशको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो र लोकतान्त्रिक संस्कार संस्थागत भएका राजनीतिक दलले विभिन्न मुलुकमा स्वस्फूर्त रूपमा आरक्षण दिएको पनि भेटिन्छ । नेपालमा पनि राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पछ्याउँदै महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक छ ।

(डा. संग्रौला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)