Skip This
बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको ठेक्का रद्द गर्न विकास समितिको निर्देशन 
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ श्रावण ११ बुधबार
  • Saturday, 27 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o७९ श्रावण ११ बुधबार १८:२o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको ठेक्का रद्द गर्न विकास समितिको निर्देशन 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७९ श्रावण ११ बुधबार १८:२o:oo

संसदीय समितिले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको निर्माण कार्य आशाजनक नभएको भन्दै आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी तत्काल ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको कार्य प्रगतिका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहित आयोजना प्रमुखहरूसँग छलफलपछि समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले  जानकारी दिइन् ।

सभापति खड्काले आयोजनाको निर्माण अवधि सकिनै लाग्दासमेत १८.४४ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको विषयप्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । उनले सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा समीक्षा गरी तत्काल निर्णय लिन निर्देशनसमेत दिइन् । मित्र राष्ट्रहरूको निर्धारित सर्तसहितको अनुदान ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेका राष्ट्रियस्तरका तथा अन्य सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको निर्माणमा राष्ट्रको हित नहुने सम्झौता तत्काल समीक्षा गरी पुनरावलाेकन गर्न पनि उनले निर्देशन दिइन् । 

‘आयोजनाको निर्माण अवधि सकिनै लाग्दा अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भौतिक प्रगति १८.४४ प्रतिशत रहेको विषयप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सभापति खड्काले भनिन्, ‘समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयमा न्यून र निराशाजनक कार्यप्रगतिको कारण आयोजनाको ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउँदा आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी निर्धारित समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न तत्काल समीक्षा गरी उपयुक्त निर्णय लिन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।

देशका राष्ट्रियस्तरका तथा मुख्य सडकहरू नै क्षतविक्षत हुने गरी उपयुक्त योजना बिना पहुँच मार्गहरू निर्माण गर्ने कार्य बढेको सन्दर्भमा यस्ता मार्ग निर्माणको नीतिगत मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । सभापति खड्काले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कर्णालीको कालिकोट–जुम्ला जोड्ने नाग्ना पक्की पुल हालै वर्ष चर्किएको पाइएकाले यसको गुणस्तर र प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र छानबिन गरी यसको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउन भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् । 

सभापति खड्काले छिमेकी राष्ट्र भारतको एजिएम बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन नुवाकोट जिल्लाअन्तर्गतको बालाजु रानीपौवा सडक खण्डको ठेक्का रद्द भई निर्माणको कार्य अवरुद्ध भएको सन्दर्भमा देशको उतरी नाकाबाट राजधानी जोड्ने महत्वपूर्ण सडक निर्माणको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी छिन् । उनले समितिको २०७८ पौष २८ गतेको बैठकबाट गुणस्तर र समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको बताइन् ।

सभापति खड्काले हालैको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोले विभिन्न जिल्लाहरूको पूर्वाधारहरूमा अत्याधिक मात्रामा क्षति पुगी यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा दैनिक रूपमा हुने आवतजावतलाई कष्ठकर बनाएको भन्दै क्षतिग्रस्त पुल तथा सडकहरूको तत्काल मर्मत गरी यातायात सेवालाई सहज रूपमा सुचारु गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।