मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २४ शनिबार
  • Saturday, 10 December, 2022
२०७९ असार ३० बिहीबार २१:०७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

विवादका बीच गण्डकीको बजेट पारित  

हटाईएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समेटियो

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ असार ३० बिहीबार २१:०७:००

गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले बजेट बहुमतले पारित गरेको हाे । बजेटका विषयमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले दिएसँगै बजेट पारित गर्न बरालले राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो ।

१ असारमा अर्थमन्त्री बरालले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरेका थिए । बजेटमा पुँजीगततर्फ ६१.६६ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार, चालूतर्फ ३६.९५ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.३९  प्रतिशत अर्थात् ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट पुँजीगततर्फ ५.९६ प्रतिशतले बढ्दा चालू खर्च ६.५५ प्रतिशतले घटेको छ । 

बजेटका प्राथमिकताहरू                                                

बजेटले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी, स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा र सामाजिक विकास, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, पर्यावरणीय संरक्षण, पूर्वाधार विकाससँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेलगायत आठ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

हटाइएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समेटियो 
सार्वजनिक गरिएको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाइएको भए पनि बजेट पारित गर्दा कार्यक्रम समेटेर पारित गरिएको छ । कार्यक्रमलाई सबै सांसहरूको मागबमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा रहेको अर्थ विविध शीर्षकबाट खर्च लेख्ने गरी साबिकबमोजिम प्रदेशमा रहेका ३६ निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई करोडका दरले ७२ करोड व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बैठकमा जानकारी दिएका थिए । 
बजेटका विषयमा विवादैविवाद                                                                          

१ असारमा बजेट ल्याउनुपूर्व गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको भन्दा भिन्नै बजेट अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभामा वाचन गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच विवाद सुरु भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका केही कार्यक्रम हटाएर अर्को बजेट पढेको आरोप अर्थमन्त्रीलाई लागेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम, स्थानीय तहले माग गरेको आधारमा बजेट दिने र त्यस्तो बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राख्ने निर्णय उल्टाउँदै सो बजेट अर्थ मन्त्रालयमा राख्ने भनी बजेटमा उल्लेख गरेको, अर्थ विविधमा राख्ने भनेर निर्णय गरेको बजेटको आकारलाई दोब्बर बनाएर तीन अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको, कृषि सडक निर्णयविपरीत अर्थमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा राखेको, अन्य मन्त्रालयले राखेको कार्यक्रम हटाएर अर्थमन्त्रीले आफ्नो तरिकाले योजनाहरू राखेकोलगायतका आरोप अर्थमन्त्रीलाई लागेको थियो । विवादका कारण बजेट ल्याएको २० औँ दिनमा मात्र बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको थियो । 

विशेषगरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विषयलाई लिएर बढी विवाद भएको थियो । सत्तागठबन्धनमा रहेका दलसँगै प्रमुख पतिपक्ष दल नेकपा एमालेसमेतले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा रहेको थियो । १८ असारमा आएर अर्थमन्त्री बजेटमा कार्यक्रम राख्ने विषयमा सहमत भएपछि २० असारदेखि बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको थियो ।

बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको पाँचौँ दिन अर्थात् २४ असारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको मापदण्डभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिने गरी बजेट बनाइएको भन्दै विरोध भएपछि बैठक अवरुद्ध भएको थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने राजस्व बाँडफाँड र प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीको १२ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसभन्दा बढी १३.९ प्रतिशत ऋण लिने गरी बजेट तयार गरेपछि एमालेले त्यसको विरोध गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसबारेमा अर्थमन्त्रीले २६ असारको बैठकमा जवाफदिएपछि बैठक पुनः सुचारु भएको थियो । 

त्यसपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा दलका नेताका बुबा आमा, दाजुभाइ र जेठाजुलगायतले स्थापना गरेको कोषका लागि आगामी बजेटमा रकम विनियोजन गरेको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध एवं आलोचना भएको थियो । आलोचनापछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले २८ असारमा विशेष समय लिएर प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्रीले कोषको नाम कसैको हुन सक्छ तर कोषले निर्माण गर्ने पार्क, भवन सबैको प्रयोगका लागि हो भन्दै त्यसलाई निजी हो भन्यो भने अन्याय हुने बताएका थिए । कोषका नाममा दिइएको रकम दान, उपदान नभई कार्यक्रम रहेको भनाइ उनको थियो । जसले मुलुकको परिवर्तनको लागि लड्यो, इतिहासका लागि आफूलाई समर्पित गर्यो, त्यसले राष्ट्रबाट सम्मानित हुने हक राख्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीले यस्तो अभ्यास प्रदेशभित्र पनि रहेको बताएका थिए ।

सम्बोधनकै क्रममा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो बुबा गोवर्धन शर्मा स्मृति कोष तथा कांग्रेस नेताको परिवारको नाम जोडिएको कोषका लागि विनियोजन गरिएको रकम प्रदेशका प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्चिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए ।