दुई सातायता अवरुद्ध कर्णाली प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बीच चारबुँदे सहमति भएको छ । गत माघमा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिपक्षीद्वारा जारी अवरोध हटेको छ ।  

कर्णाली सरकार र प्रतिपक्षी एमालेबीच बजेट विवादका कारण अवरुद्ध प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न सर्वदलीय सहमति भएको छ । सर्वदलीय बैठकले चारबुँदे सहमति गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएपछि प्रदेश सभाको बैठक दुई सातायता अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । 

बजेट छलफलका क्रममा असार १२ गतेदेखि एमालेले प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेको थियो । पटक-पटक सर्वदलीय बैठक बसे पनि विवाद समाधान हुन सकेको थिएन । शुक्रबारदेखि भने संसद् बैठक सञ्चालन भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको हो ।

चारबुँदे सहमतिमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाका हकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका साना सिँचाइबाहेक अन्य नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको सम्बन्धमा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजना छनोट गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । 

त्यसैगरी, ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को सम्बन्धमा प्रस्तावित योजना एकमुष्ठ रूपमा फिर्ता लिने सहमति भएको छ । त्यो शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम यथावत् राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधिसम्मत योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, रातो किताबमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरूको नाम हटाउने सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै बजेटमाथिको दफाबार छलफलको बाटो खुलेको हो ।

एमाले कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफूहरूले उठाएका मुद्दामा सहमति जुटेपछि बैठक सञ्चालन भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले  सर्वदलीय सहमतिपछिको प्रदेश सभा बैठकमा सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए।  सरकारसँग सहमति भए तापनि कार्यान्वयनमा भने आशंका र अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । 

अहिले भएका सहमति साझा धारणाका आधारमा आएकाले सरकारले विगतको जस्तो प्रवृत्ति नदोहो–याउन सरकारलाई सचेत गराए । गत वर्ष पनि लामो समय प्रदेश सभा अवरोध गरेको प्रतिपक्ष दल एमाले र सरकारबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसअघिदेखि नै पटक–पटक सदन अवरुद्ध हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खासै समस्या नरहेको बताए ।