निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण ३० सोमबार
  • Monday, 15 August, 2022
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कांग्रेसमा इतर समूहको भेला : चुनावमा सम्मानजनक टिकट बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने रणनीति

२७ असारमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक

Read Time : > 4 मिनेट
२०७९ असार १८ शनिबार ०६:२२:००

स्थानीय चुनावको टिकट वितरणमा बेवास्ता गरिएको निष्कर्ष, आगामी चुनावमा शक्तिअनुसार टिकट सुनिश्चित गर्न दबाब

आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सम्मानजनक टिकट बाँडफाँड सुनिश्चित गर्न कांग्रेसमा इतर पक्षले संस्थापनविरुद्ध दबाबको राजनीति सुरु गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनको टिकट वितरणमा आफ्नो समूहलाई बेवास्ता गरिएको निष्कर्षसहित यो समूहले प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै दबाबको राजनीति थालेको हो । 

पार्टीभित्रै उठेका प्रश्नले स्थानीय निर्वाचनसम्म सुषुप्त रहेको कांग्रेसको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा आएको छ । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देउवाको भूमिका कमजोर देखिएको निष्कर्षसहित इतर पक्षले आसन्न निर्वाचनमा आफूहरूको शक्तिअनुसारको टिकटको आधार बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । 

डा. शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा बिहीबार र शुक्रबार गौशालास्थित अनुपम फुडल्यान्डमा भएको भेलाले देउवामाथि देशव्यापी रूपमै दबाब बनाउने रणनीति तय गरेको छ । देउवालाई पार्टीमा सन्तुलन कायम गर्न र सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन दबाब दिने र आफ्नो चासोहरू सम्बोधन गर्न बाध्य पार्ने इतर पक्षको रणनीति छ ।

एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएका तथा सात महिनाअघि पार्टी सभापति भएका देउवाको कामलाई लिएर इतर पक्षले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री एवं सभापतिको काममाथि प्रश्न उठाइए पनि मूल उद्देश्य आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनको टिकट बाँडफा“डमा सम्मानजनक व्यवहार होस् भनेर दबाब बनाउन खोजिएको हो,’ इतर समूहका एक नेताले भने । 

देउवा सरकारको नेतृत्व र सभापतिको भूमिकामा असफल रहेको निष्कर्षसहित इतर समूहले संस्थापन पक्षस“ग संघर्षको नीति अंगीकार गरेको छ । समग्र पार्टीको नभई गुटको मात्रै नेतृत्व गरेको भन्दै इतर समूहले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार भेलाले सरकारले जनजीविकाको विषय सम्बोधन गर्न नसकेको, अर्थतन्त्रका सूचक बढाउने कुरामा सफल हुन नसकेको र समग्रमा सरकार सञ्चालनमा जनतालाई राहत दिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको बताए । राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतबाट नहटाएको आरोप लगाइएको छ । यसबाहेक व्यापक रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको इतर पक्षको आरोप छ । इतर पक्षले सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । 

इतर पक्षले देउवा कांग्रेसको भन्दा पनि गठबन्धनको सभापति भएको आरोप लगाएको छ । ‘पार्टीभित्रै ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले उहाँ हाम्रो पनि सभापति हुँ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुभएन । यसविरुद्ध हामी हरेक प्रदेश र पालिकामा पार्टी विधानअनुरूप चलोस् भनेर दबाब दिनेछौँ ।’ 

केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्षको सुविधाजनक बहुमत छ । स्थानीय निर्वाचनमा इतर समूहको असन्तुष्टिबीच सभापति देउवाले पाँचदलीय गठबन्धनमा तालमेल गर्ने निर्णय लिएका थिए । निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो शक्ति बनेको छ । 

बिहीबार भेलामा पार्टी सभापतिविरुद्ध रचनात्मक विद्रोह गर्नेबारे छलफल भएको थियो । ‘पार्टीको आन्तरिक विषयमा छलफल गरेका छौँ । सभापतिविरुद्ध रचनात्मक विद्रोह गर्ने भन्ने छलफल भएको छ,’ नेता डा. चन्द्र भण्डारीले भनेका थिए, ‘पार्टी विधानअनुसार काम गर्न सक्नुभएन, नीति अधिवेशन गर्ने प्रावधान पनि लागू हुन सकेन । सरकार पुनर्गठनमा पनि उहाँको चासो देखिएन । गुटको नभई सिंगो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नुस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।’ 

२७ असारमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक 

कांग्रेसले २७ असारका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आह्वान गरेको छ । पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार २७ असार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक बस्नेछ । उनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र समसामयिक विषयबारे छलफलका लागि बैठक आह्वान गरिएको हो ।

८० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए पनि आफ्नो पक्षमा उहाँले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुभएको छ 

सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर (देउवा पक्ष)

कांग्रेसका देशभरका कार्यकर्ताले सबैलाई मिलाएर पार्टी हाँक्न सक्ने नेताका रूपमा सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित गराउनुभएको हो । अहिले उहाँले सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ । आफ्नो कौशलता प्रयोग गरेर उहाँले कांग्रेसलाई स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउनुभयो । पेलेर हिँडे, सल्लाह लिएनन्, एकलौटी गरेर हिँडे भन्ने आरोप मात्र हो । जब कि उहाँको पहिचान र खुबी पार्टीका सबैलाई सँगै लिएर हिँड्नेमा छ, यसमा स्थापित हुनुभएको छ । पार्टीका सबै नेतालाई राखेर सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर पार्टी चलाउनुभएको छ । उहाँकै निर्देशनमा सातै प्रदेश र ७७ जिल्लाका साथीहरूले सबैलाई मिलाएर हिँड्ने प्रयास गरेकाले स्थानीय तह निर्वाचन भयो । लोकतान्त्रिक पार्टीमा आफ्ना कुरा राख्ने अधिकार र आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्ने काम हुन्छ, यो अस्वाभाविक होइन । तर, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छ । त्यहाँ कुरा राखेको भए भइहाल्थ्यो नि ! त्यहाँ बहुमतले के निर्णय गर्छ, त्यो सबैले मान्नुपर्छ । सभापतिले कौशलतापूर्वक गठबन्धन मिलाएर अगाडि बढ्नुभएको छ । ८० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए पनि उहाँले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुभएको छ । यसलाई कसैले लोकतन्त्रविरोधी, सिद्धान्तविरोधी, परम्पराविरोधी भन्छ भने त्यो आत्मरतिमा रुमल्लिएकाको कुण्ठा हो । अरू केही होइन ।

प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सरसल्लाह होस् भनेर सुझाब र दबाब दिइएको हो : गुरु घिमिरे, नेता, इतर समूह

महाधिवेशन सकिएको सात महिनामै गुटको भेला गर्दै हुनुहुन्छ, यो अवस्था कसरी आयो ?
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने दायित्व र जिम्मेवारी पार्टी सभापतिको हो । प्रतिस्पर्धी समूहलाई समेटेर लैजान सक्नुभएन । उहाँले पार्टीलाई पुरानै पदचिह्नमा हिँडाइरहनुभएको छ । यो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार समूहको निष्कर्ष हो, त्यसैका लागि भेला गरेको हो । 

सभापति र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कहाँ–कहाँ चुक्नुभयो ?
उहाँ दुईपटकसम्म सभापति निर्वाचित हुनुभयो । के–के विषयमा अप्ठ्यारो, असहजता भयो वा प्रतिस्पर्धी समूहले के–के प्रश्न उठायो, के–के मा बेमेल भयो र कुन–कुन विषयमा अर्कोपटक नेतृत्वमा आएपछि दोहोरिन दिन हुँदैन भन्ने अनुभव उहाँलाई थियो । १४औँ महाधिवेशनपछि पनि उहाँ पुरानै पदचापमा हिँड्नुभयो । ६ महिनाभित्र उहाँले बनाउनुपर्ने पार्टीका विभाग, समिति विस्तार गर्ने र पदाधिकारी नियुक्त गर्ने यी सबै काम उहाँले गर्नुभएन । केन्द्रीय समितिमा आफूलाई भोट हालेका, आफूलाई सघाएका या आफ्नो सहयोगीलाई मनोनयन गर्नुभयो ।

प्रतिस्पर्धी समूहबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गराउनुभएन । खाली रहेका भ्रातृ संस्था नेतृत्वमा पनि दुई महाधिवेशनको बीचमा अधिवेशन नै गराउनु भएन । तदर्थबादमा नै भातृ संस्था चले । एकपछि अर्को नेतृत्व आफूखुसी तोकनुभयो । अहिले भातृ संस्थाको मनोनयनमा पनि उहाँले आफूनिकटकालाई मात्रै मनोनयन गर्नुभयो । प्रतिस्पर्धी समुहलाई वास्तै गरिएन । परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले गर्दै गर्नुभएन । उहाँले प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहँदा राजनीतिक नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धी समुहलाई पार्दै पार्नुभएन ।

स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा पनि हामीसँग गम्भिरतापूर्वक सल्लाह गरिएन । त्यो आधार तयार गरेर जान सकेको भए परिणाममा हामीले धेरै सफलता पाउन सक्थ्यौँ । उहाँले प्रतिस्पर्धी समुहलाई बेवास्ता गर्ने तौरतरीका अहिले पनि कायम राख्नुभएको छ। आफ्ना सहयोगीलाई मात्रै र त्यो भन्दा पर जाँदा गठबन्धनका नेताहरूसँग उहाँले छलफल गर्ने गर्नुभयो । उहाँले दलभन्दा गठबन्धनलाई महत्व दिने गर्नुभयो । पार्टी पदाधिकारीले बिधान पालना गर्न आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गर्नुभयो । पार्टी पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोक्नेमा पनि उहाँ चुक्नुभयो । अहिलेसम्म ८ जना सहमहामन्त्रीले काम पाउनुभएको छैन । 

तपाईंहरूका कुरा सुनुवाई होलान ?
सुुनवाई त हुनुपर्छ नै । सुनु्वाइ नै नगर्ने र पार्टीलाई एकलौटी ढंगले अगाडि लैजाने सुबिधा त पार्टी सभापतिलाई छैन । पार्टी महाधिबेशनको परिणामले पनि त्यस्तो म्यान्डेट दिँदैन । उहाँसग बहुमत छ, उहाँले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट आफूले चाहेको निर्णय गर्न सक्नुहोला ।तर,आफूले चाहेकै मात्र निर्णय गर्दा पार्टी कमजोर र आम कार्यकर्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व भएन भने त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने?पार्टीमा उहाँले ६० प्रतिशत मत ल्याउनुभयो । डा. शेखर कोइरालाले ४० प्रतिशत मत ल्याउनुभयो । दुबैको एकताबाट नै पार्टीले पूर्णता प्राप्त गर्ने हो । पार्टीको बिधान र परम्पराका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यो सभापतिलाई एक प्रकारको सहयोग नै हो । यसलाई असहयोगको रूपमा लिनु हुँदैन। 

सुनुवाई नभए के गर्नुहुन्छ ?
सुनुवाई नै नहुने र एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्ने अबस्था बारे त अहिले नै भन्न गाह्रो हुन्छ । जुन संकेत गरिएको छ । दबाबमुलक कार्यक्रम भनेका छौँ, यो प्रारम्भिक चरणको दबाब हो । त्यसपछि के गर्ने भन्ने अहिले नै तय भइसकेको छैन । छलफलबाट तय गछौँ ।

चुनावको बेला पार्टीको विवाद बढ्दा त्यसको असर पर्ला नि ?
स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो । आम निर्वाचन पनि आँउदैछ । पहिलेको निर्वाचनमा जति सल्लाह हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा तालमेल भनिएको हो । त्यसलाई पनि पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेन । त्यसकारण अब प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सरसल्लाह होस, आपसि परामर्श होस र ठोस निष्कर्षको आधारमा अगाडि बढ्ने तयारी होस भनेर नै सुझाव दिइएको हो । 

संस्थापनपक्षले तपाईंहरूको असन्तुष्टिलाई भागबन्डा खोजेकोरूपमा हेरेको छ नि ?
यो त अधिकार हो । पार्टीका साथीले अबसरका लागि अग्रसरता देखाउनु वा माग गर्नु अधिकार नै हो । पार्टी सबैको साझा सरोकारको बिषय हो । पार्टीमा लामो समय काम गरेका, योगदान गरेका, जनताको बीचमा लोकप्रियता कमाएकाहरूले संंगठन र राष्ट्रका लागि आवश्यक अबसर खोज्नु जायज छ । यो कसैको निागाहाको कुरा होइन । नेतृत्वले दयापुर्वक निगाहा गरेर अबसर दिने भन्ने होइन, अधिकारपुर्वक लिने हो । यसमा सन्तुलन होस भन्ने हाम्रो मनसाय हो । सन्तुलन बिग्रियो भने त पार्टीले परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैन ।